मुख्यमंत्री बदलाचं हुकुमाचं पान…

भागा वरखडे  

गेल्या दीड वर्षात भारतीय जनता पक्षाने चार राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री बदलून सत्ता प्राप्त केली. ही रणनीती यशस्वी झाल्यानं आगामी काळात होणार्‍या राज्यांमध्येही पक्ष ही रणनीती अवलंबणार का, याची उत्सुकता आहे. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्रिपदात बदल केल्यानंतर पुढच्या वर्षी होणार्‍या मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीआधी शिवराजसिंह चौहान यांना बदलून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे पक्ष मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं देतो का हे पहायचं.

कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीला सामोरं जात असताना संबंधित राज्यातल्या कामगिरीचा आढावा घेत असतो. एखाद्या राज्यात संबंधित राजकीय पक्षाचं सरकार असल्यास त्या सरकारच्या कामगिरीचा विचार केला जात असतो. संबंधित राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली तर काय फायदा होईल, तोटा होणार असेल, निवडणुकीअगोदर मुख्यमंत्री बदलला तर काय होईल, याचा लेखाजोखा मांडला जात असतो. भाजपने चार वर्षांपूर्वी डाव्यांकडून त्रिपुराची सत्ता हिसकावून घेतली. 25 वर्षांचं डाव्यांचं अधिराज्य संपलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही डाव्यांची डाळ शिजली नाही. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्रिपुरात हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु यश मिळालं नाही. असं असताना भाजपने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यांच्या जागी माणिक साहा यांना मुख्यमंत्री केलं. गेल्या दीड वर्षात भाजपने चार राज्यांमध्ये पाच मुख्यमंत्री बदलले. आतापासून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत 16 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यापैकी सहा राज्यांमध्ये भाजपची सरकारं आहेत. भाजपच्या मित्रपक्षांची सरकारं चार राज्यांमध्ये आहेत. दोन राज्यात काँग्रेस आणि तीन राज्यात इतर विरोधी पक्ष सत्तेत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून राष्ट्रपती राजवट आहे. भाजपने मुख्यमंत्री बदलाची सुरुवात उत्तराखंडपासून केली. गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंडसह अन्य राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री बदलला जात असताना फक्त उत्तर प्रदेशचाच अपवाद केला. विशेष म्हणजे पक्षाची ही खेळी सातत्याने यशस्वी ठरत आहे.
उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना हटवून मुख्यमंत्री बदलाची सुरुवात केली. उत्तराखंडमध्ये निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी भाजपला कळलं की त्रिवेंद्रसिंह रावत यांचं काम मुख्यमंत्री म्हणून समाधानकारक नाही. त्यांच्या नावावर निवडणुका जिंकता येतील, याचा विश्‍वास पक्षाकडे नव्हता. त्रिवेंद्रसिंह रावत चार वर्षं मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या जागी तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. तीरथसिंह रावत यांचं दुर्दैव म्हणावं लागेल की ते मुख्यमंत्री होताच संपूर्ण देशात कोरोना सुरू झाला. ते लोकसभेचे सदस्य होते. कोरोनाच्या काळात विधानसभेची पोटनिवडणूक शक्य नव्हती आणि त्यांच्या जागी भाजपला पुष्करसिंह धामी यांना मुख्यमंत्री करावं लागलं. उत्तराखंडनंतर कर्नाटकची पाळी आली. बी. एस. येडियुरप्पा हे कर्नाटकमध्ये भाजपची स्थापना करणारे नेते होते. त्यांनी चार वेळा मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं; पण विविध आरोपांमुळे त्यांची लोकप्रियता कमी होत चालली होती. जुलै 2021 मध्ये भाजपने बसवराज बोम्मई यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली. कर्नाटकनंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये गुजरातमध्ये विजय रुपानींच्या जागी भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. हिमाचल प्रदेशमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांची खुर्ची मात्र टिकली. कारण गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एक लोकसभा आणि तीन विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये झालेल्या पक्षाच्या पराभवाचं खापर पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमती आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर फोडण्यात आलं.
कर्नाटकमध्ये बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विधानसभेची निवडणूक लढवण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आता तिथे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दुसरीकडे मधला काही काळ वगळला तर मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान गेली दोन दशकं मुख्यमंत्री म्हणून काम पहात आहेत. चौहान यांच्या जागी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मुख्यमंत्री केलं जाऊ शकतं, अशी अटकळ मध्य प्रदेशमध्ये बांधली जात आहे. खरं सांगायचं तर, भाजपशासीत ज्या सहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी फक्त अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री प्रेम खांडू यांची खुर्ची सुरक्षित असल्याचं दिसत आहे. कदाचित या राज्यात दुसरा पर्याय नाही म्हणून त्यांची खुर्ची शाबूत राहू शकते. बिप्लब देब हे सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्रिपदासाठी अयोग्य होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष त्रिपुरामध्ये 25 वर्षं सत्तेवर होता. त्याचा पराभव अटळ होता. पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचा सफाया झाला होता आणि लोकसभेतली त्यांची संख्याही घटली होती. त्यामुळे 2018 ची त्रिपुरा विधानसभा निवडणूक भाजपने बिप्लब देब यांच्यामुळे जिंकली असं म्हणणं चुकीचं होतं.
बिप्लब देब हे भाग्यवान होते. कारण ते भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी पहिल्या तीन वर्षांमध्ये जेव्हा जेव्हा तोंड उघडलं, तेव्हा वाद निर्माण होऊन पक्ष अडचणीत आला. गेल्या एक वर्षापासून पक्षाच्या आदेशामुळे त्यांनी तोंड बंद ठेवलं होतं आणि पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांनीही विरोध केला नाही. कारण त्रिपुरातले भाजपचे बहुतांश आमदार त्यांच्या विरोधात गेले होते. आमदारांच्या दबावाखाली भाजपने बिप्लब देब यांना हटवलं हे निश्‍चित. तसं केलं नसतं तर कदाचित भाजपमध्ये मोठी गटबाजी उफाळून आली असती. त्यांच्या जागी भाजपने माणिक साहांचा विचार केला नव्हता. त्याचं कारण त्यांना मुख्यमंत्री करायचं होतं, तर गेल्या महिन्यातच त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणलं नसतं. एकीकडे भाजपने मुख्यमंत्री बदलून पुन्हा सत्ता आणली तर काँग्रेसने पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना बदलून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. चरणजितसिंग चन्नी आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांना काहीच करता आलं नाही. गटबाजीत काँग्रेसची सत्ता गेली. चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनवून काँग्रेस पक्षाला फायदा झाला नाही तर उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलाचा फायदा भाजपला झाला, कारण पुष्करसिंग धामी यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यानंतर  मला काही विशेष करायला वेळ मिळाला नाही, पण अजून वेळ मिळाला असता तर बरंच काही करता आलं असतं, असा विश्‍वास जनतेत निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले.
प्रश्‍न हा आहे की, भाजपला मुख्यमंत्र्यांचा आढावा घ्यायचा असेल तर थोडा अगोदर घेता आला नसता का? दोन-अडीच वर्षं आधी बदल का करता आला नाही असा प्रश्‍न पडतो. तसं केलं तर नवीन मुख्यमंत्र्यांना त्यांचं काम दाखवण्यासाठी वेळ मिळू शकेल आणि लोकांनाही नव्या मुख्यमंत्र्यांची चाचपणी करण्याची संधी मिळेल. मुख्यमंत्री धामी आणि चन्नी यांना फक्त सहा-सात महिने आणि त्रिपुरात माणिक साहा यांना फक्त नऊ महिन्यांचा वेळ मिळाला. सरकार स्थापनेच्या अडीच-तीन वर्षानंतरही आढावा घेता येतो. कारण कोणत्याही नेत्याची परीक्षा घेण्यासाठी इतका वेळ पुरेसा असतो. प्रश्‍न असा की ही परिस्थिती मुळातच का येते? संबंधित नेत्याची क्षमता पक्षातल्या सर्वांना माहीत असते. त्यांना यश मिळणार नाही, हे पक्षाला माहीत असेल तर  मुख्यमंत्री का केलं जातं? स्वतःला मोठे नेते समजणार्‍यांनी भविष्यात बंडखोरी करू नये, म्हणून हे जाणूनबुजून केलं जातं का, असाही प्रश्‍न या निमित्तानं उपस्थित होतो. गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये भाजपने केवळ आकारच वाढवला नाही तर विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची अफाट ताकद दाखवून दिली. त्रिपुरातल्या निवडणुकीच्या अवघ्या आठ ते नऊ महिने आधी मुख्यमंत्री बिप्लब देव यांना कोणताही संघर्ष होऊ न देता हटवून भाजपने इथलं पक्ष नेतृत्व मजबूत असल्याचं पुन्हा सिद्ध केलं.
हिमाचल प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला अपयश आलं. तिथे पक्षांतर्गत संघर्ष तीव्र होत चालला आहे. कर्नाटकमध्ये आणि दीर्घकाळ एकच चेहरा असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या पक्ष नेतृत्व या राज्यांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचं सांगत असला तरी प्रत्येक राज्याच्या अहवालावर दररोज चर्चा होत आहे. अलीकडेच भाजपने उत्तर प्रदेशसह चार राज्यांमध्ये पुन्हा आपली सरकारं आणली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे स्वत: सतत हिमाचलच्या दौर्‍यावर असतात आणि बूथ स्तरावरून त्यांच्याकडे प्रतिक्रिया येत असतात. त्रिपुरात बिप्लब देव यांच्या विरोधात असंतुष्ट नेत्यांच्या सर्व तक्रारी असूनही भाजपचं सर्वोच्च नेतृत्व त्यांना संधी देत राहिलं; मात्र चार वर्षांमध्ये त्यांच्याविरोधातला निषेधाचा आवाज अधिक बुलंद झाला. त्यामुळे त्यांना बदलण्याचा निर्णय पक्षाला घ्यावा लागला. प्रदीर्घ काळानंतर पहिल्यांदाच मिळालेला ऐतिहासिक विजय भाजपला गमवायचा नाही. अन्य राज्यांबाबतही भाजप आता तसाच विचार करत आहे.