शेती, शेतकरी आणि बाजारव्यवस्था 

मिलिंद पाटील

कसे पिकवायचे हे सांगण्यापेक्षा कसे विकायचे हे सांगा? असे म्हणणारे आपण शेतकरी अधिक आहेत. अर्थात कसे पिकवायचे याच संपूर्ण ज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचले असा याचा अर्थ नाही. कसे विकायचे हे सांगणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर कसे आणि कोठे विकावे या माहितीची गरज वाढत चालली आहे. महत्तप्रयासाने अतिशय दर्जेदार शेतमाल पिकवला आणि त्याला बाजारभाव चांगला मिळाला नाही तर शेतकर्‍याचा हिरमोड होणार व अल्प व अत्यल्प भूधारक तर नैराश्याच्या गर्तेत तो ढकलला जातो. तो भरून न निघणार्‍या तोट्यात जाणार हे उघड आहे. शेतमाल आणि अन्य उत्पादनांच्या विक्री व्यवस्थेत फरक आहे.
शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्‍चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. मुळात, शेती निसर्गावर अवलंबून आहे आणि त्यात त्याच्या बाजाराची अनिश्‍चितता अधिक म्हणून एकूण शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा होऊन बसला आहे. असे आहे म्हणून शेती करणे कोणी सोडून देणार नाही आणि तसे करणेही शक्य नाही. भारतात अजून 55 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीचा वाटा 13.7 टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच या शेती व्यवसायावर आधारित लोक अन्य लोकांपेक्षा गरीब आहेत हे उघड आहे. शेतकरी, शेती व्यवसाय आणि त्यातल्या त्यात कृषीमालाच्या बाजार व्यवस्थापनाच्या या प्रश्‍नांची मांडणी करताना, ती आत्यंतिक तिला म्हणावे तेवढे प्राधान्य दिले जात नाही.
बाजार मग तो कोणताही असो तो नफा कमविण्यासाठी असतो. तिथले भाव, मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर अवलंबून असतात. इथे मोठा मासा छोट्या माशाला खातो. बाजार हा व्यापार्‍यांंशिवाय होऊ शकत नाही. तिथे केवळ उत्पादक असून चालत नाही तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवणारी एक मूल्यसाखळी लागते. उत्पादक ते थेट ग्राहक ही संकल्पना चांगली आहे पण ही गोंडस कल्पना संपूर्ण बाजार चालवू शकत नाही, बाजारावर नियंत्रण पाहिजे पण त्याला मर्यादा आहेत. या बाबी सर्वच उत्पादनांच्या बाजाराला लागू आहेत. मग त्याला कृषीमालाचा बाजार अपवाद कसा असेल? खरा प्रश्‍न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. तो तसा का आहे याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे.
1) अत्यंत कमी जमिनधारणा असल्याने विक्रीसाठी वैयक्तिक शेतकर्‍याकडील शेतमाल तितक्याच कमी प्रमाणात आहे.
2) उत्पादित शेतमालाची काही काळासाठी साठवणूक करून ठेवण्याची धारणक्षमता कमी असल्याने, त्याला माल लगेच बाजारात आणावा लागतो आणि मिळेल त्या बाजारभावात विकावा लागतो.
3) बहुतांश शेतमाल हा ठराविक हंगामात बाजारात येतो आणि त्या-त्या हंगामात एकदाच शेतमाल बाजारात आल्याने भाव कोसळतात.
4) अशा रितीने एकदाच बाजारात आलेल्या मालाची योग्य प्रतवारी, स्वच्छता म्हणावी तशी केलेली नसते, किंबहुना अशा प्रतवारीचे निकष कागदपत्री निश्‍चित असले तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. शेतकर्‍याने आणलेल्या शेतमालात ओलावा, काडीकचरा अधिक आहे या सबबीखाली मोघम स्वरूपात दरात कपात केली जाते किंवा वजनामध्ये/ मोजमापामध्ये कपात केली जाते.
5) एखाद्या शेतकर्‍याने शेतमाल साठविण्याचे ठरविलेच तर तो माल नीट वाळवून, प्रतवारी करून साठवणुकीसाठी त्याच्या गावातच पायाभूत सोयी (गोदामे) उपलब्ध नाहीत आहेत त्या सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत.
अन्नधान्याव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला या माल नाशवंत असल्याने त्याची बाजारव्यवस्था आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (पॅकहाऊस, शीतसाखळी इ.) यांची अवस्था आणखीनच बिकट आहे.
7) मुळात शेतमाल हा हाताळणीस अवघड असतो. साठवणुकीस अधिक जागा लागणारे (र्इीश्रज्ञू) उत्पादन आहे म्हणून एकदा बाजारात आणले की, ते विकावे लागते, भाव पडला तर परत नेणे परवडत नाही.
8) एखाद्या पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्याला बाजारभाव कसा राहील. याचा अंदाज वर्तवणारी कसलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आता बर्‍याचशा शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. उदा : सोयाबीन, कापूस, मका इ. शेतमालाची जागतिक पातळीवर लागवड किती झाली आहे. त्या मालाची मागणी किती आहे. त्याचे बाजार कसे राहतील ही सर्व माहिती संकलित करून लागवडीपूर्वी ती प्रसारित करणारी सदृढ यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यादृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न तोकडे/अपुरे आहेत. त्यातही जी माहिती संकलित होते ती व्यापार्‍यांपूर्ती मर्यादित राहते, ती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाही. केवळ एखाद्या मालाचे भाव वाढले की, पुढच्या वर्षी मेंढरासारखे (र्कीीव चशपींरश्रळीूं) सर्वांनी त्याच पिकाची लागवड करायची मग पुन्हा भाव कोसळले की, नशिबाला दोष द्यायचा अशी अवस्था आहे.
9) जसे अन्नधान्याचे तसेच फळे-भाजीपाल्याचे, कोणत्या पिकाची किती लागवड झालेली आहे आणि कोणत्या महिन्यात किती माल बाजारात येईल, याची शाश्‍वत माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रमाणात ही माहिती असली तर त्याचे प्रसारण अभावानेच होते.
10) किमान आधारभूत किंमत हे दुधारी शस्त्र आहे, कारण या किंमती ठरविताना ग्राहकांचे हितही पाहिले जाते आणि एक मानसिकता होते की, किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक किंमत मिळत असेल तर शेतकर्‍यांना तो भाव परवडतो तथापि नेहमीच वस्तुस्थिती तशी नसते. उपरोक्तप्रमाणे शेतकरी आणि शेतमालाच्या उत्पादनाच्या अंगभूत बाबी आहेत, परंतु या मर्यादांसह ज्या बाजारात शेतमालाची विक्री होते त्याबाबत माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.
11) कृषी बाजार व्यवस्थेचा इतिहास : तसे ऋग्वेदात कृषी बाजार व्यवस्थेविषयी उल्लेख आहेत, परंतु आधुनिक इतिहासात ब्रिटिशांनी 1886 साली कापसासाठी कारंजीया नियंत्रित बाजार सुरू केला. पुढे बेरार कापूस व धान्य बाजार कायदा 1927 आणि त्यानंतर रॉयल कमीशन ऑन अ‍ॅग्रीकल्चरच्या (1928) शिफारशीनुसार 1935 साली देशपातळीवर पणन सल्लागार (ऊळीशलीेींशीं ेष चरीज्ञशींळपस ऊ.च.ख.) हे कार्यालय भारत सरकारच्या अन्न व कृषी मंत्रालयांतर्गत सुरू केले. या कार्यालयाने 1938 साली एका आदर्श पणन व्यवस्थेसाठी बिलाचा मसुदा तयार करून सर्व राज्यांना विचारार्थ पाठवला. त्यानंतर विविध राज्यांनी कृषी पणन व्यवस्थेच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदे केले. परंतु शेतकर्‍याची आबाळ काही केल्या संपलेली नाही .