खेळखंडोबा 

एकनाथ शिंदे सरकारने आधीच्या सरकारचे निर्णय बदलण्याबाबत कहर केला आहे. आता महापालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील प्रभाग रचना व जागांचे प्रमाण बदलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुकांची तयारी जोरात असताना आणि त्यांच्या आरक्षण सोडतीदेखील काढून झाल्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीय कार्यकर्ते आणि सरकारी यंत्रणा यांचा अतोनात गोंधळ उडणार आहे. या निर्णयानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी 2017 प्रमाणे तीनऐवजी चार सदस्यांची प्रभाग पद्धती पुन्हा अस्तित्वात येणार आहे. तर जिल्हा परिषदांमधील गट आणि गणांमध्ये घट होणार आहे. पूर्वीच्या निर्णयानुसार रायगड जिल्हा परिषदेत सात गट व चौदा गण वाढले होते. ते आता बदलणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील गटांची संख्या नऊने तर गणांची 18 ने कमी होणार आहे. यापूर्वी प्रभाग बदलण्याचा किंवा गट, गणांची संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णयही राजकीयच होता. पण तो, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या स्वतःला सोईस्कर बदलांच्या पार्श्‍वभूमीवर आला होता, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. विशेषतः महापालिकेत चार सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याचा निर्णय भाजपला अनुकूल होता असे मानले गेले होते. त्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा त्याला विरोध होता. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बरीच घमासान चर्चा झाली. त्यावेळी नगरविकास खात्याचे मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनीच महाविकास आघाडीचे प्रस्ताव तयार केले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने प्रत्येक प्रभाग द्विसदस्यीय असावा असा आग्रह धरला होता. तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यामागे जोर लावला होता. तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा विरोध लक्षात घेतला, मात्र त्यांचे म्हणणे सर्वस्वी मान्य केले नाही. मुंबई वगळून इतर महापालिकांसाठी ही व्यवस्था होती आणि शिवसेनेचा रस मुख्यतः मुंबईतच होता. तरीही उद्धव ठाकरे यांनी तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याची सूचना केली. त्यानुसार 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी अंतिम निर्णय झाला. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला अधिकार वापरून पुन्हा एकवार शिंदे यांना त्यांचा पूर्वीचा निर्णय बदलण्यासाठी भाग पाडले आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्या वाढवण्याचा निर्णय जनगणनेच्या आधारे केला जातो. मात्र 2021 ची जनगणना कोविडच्या प्रकोपामुळे अजूनपर्यंत झालेली नाही. ठाकरे सरकारने सरसकट साडेचार टक्के लोकसंख्यावाढ गृहित धरून ही वाढ केली होती. मात्र ती नियमानुसार नव्हती अशी भूमिका आता शिंदे सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे 2017 ची स्थिती पुन्हा प्रस्थापित होणार आहे. शिंदे सरकारने दिलेले हे कारण मान्य करायचे म्हटले तरीही हे शहाणपण किमान आरक्षणाच्या सोडतीपूर्वी त्यांना का सुचले नाही असा प्रश्‍न कोणालाही पडेल. शिंदे सरकारला सत्तेत येऊन एक महिना पूर्ण होत असल्याच्या दरम्यान म्हणजे जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच या आरक्षण सोडती निघाल्या होत्या. आता प्रभाग रचना व त्यांचे आरक्षण नव्याने करावे लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडून वर्षअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. बहुसंख्य पालिका व जिल्हा परिषदांची मुदत संपल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्या बरखास्त होऊन तेथे प्रशासक म्हणजे सनदी अधिकारी कारभार चालवत आहेत. त्यामुळे जनतेचे प्रश्‍न मार्गी लागण्यात अडथळे येत आहेत. नव्या निर्णयामुळे ही सर्वच प्रक्रिया आणखी पुढे जाणार आहे. एकूण या निवडणुकांच्या मागे आरंभापासूनच शुक्लकाष्ठ लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याने ओबीसी प्रभाग खुल्या प्रवर्गात ठेवून आरक्षणाची सोडत काढण्याचे आदेश आरंभी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पहिली सोडत 31 मे रोजी निघाली. पण नंतर ओबीसी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल आला. मग 29 जूनला पुन्हा सोडत काढण्यात आली. त्यासाठी अनेक प्रभागांमध्ये मतदारसंख्येत बदल करावे लागले. याद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागल्या. या सर्व नियोजनासाठी पालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये कितीतरी मनुष्यतास आणि लाखो रुपये खर्ची पडले. ते सर्व पाण्यात गेलेच. आता नव्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कोर्टबाजी व पर्यायाने आणखी अनिश्‍चितता निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हे शोभणारे नाही.