पंतप्रधानांच्या ‘गृहराज्या’मध्ये चाललंय काय? 

महेश सावंत

चार महिन्यांनंतर गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून गुजरातवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. काँग्रेसचे अनेक नेते भाजपच्या गळाला लागले आहेत. राज्यात मोकळं होणारं काँग्रेसचं अवकाश भरून काढण्याचा प्रयत्न आम आदमी पक्ष करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातमधल्या काँग्रेस, आप आणि भाजपमध्ये काय चाललं आहे, हे जाणून घेण्याचा केलेला प्रयत्न.

बरोबर पाच वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये जे वातावरण होतं, तसंच वातावरण आताही आहे. भाजपला कुणीही पराभूत करू शकत नाही, असं वातावरण तेव्हा होतं, तसंच आताही आहे. गेल्या वेळी भाजपने काँग्रेसचे अनेक आमदार फोडले होते, तसेच आताही फोडले आहेत. काँग्रेस गलितगात्र आहे. अर्थात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या परिस्थितीमध्येही काँग्रेसने भाजपचा घाम काढला होता. गेल्या वेळी हार्दिक पटेलसह तीन मोहरे काँग्रेसकडे होते. आता हार्दिक भाजपमध्ये आहे. गेल्या वेळी गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाचा शिरकाव झाला नव्हता. आता मात्र आम आदमी पक्षाने गुजरातमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुजरातवर चांगलंच लक्ष केंद्रीत केलं आहे. विकासकामांचा झपाटा लावला आहे. काँग्रेसकडे या वेळी अहमद पटेल यांच्यासारखा रणनीतीकार नाही. त्यातच गुजरात दंगलीप्रकरणी मोदी यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे. अहमद पटेल आणि तिस्ता पटेल यांनी मोदी यांचं सरकार उलथवून टाकण्यासाठी षडयंत्र रचलं असा अहवाल पोलिसांनी दिला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये तो का दिला नाही आणि आताच का दिला, असा प्रश्‍न उपस्थित होणं स्वाभावीक आहे. अहमद पटेल यांच्या कन्येने त्याबाबत काही प्रश्‍न विचारले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गुजरात काँग्रेसमध्ये काय चाललं आहे, हे जाणून घेतलं पाहिजे.
गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणावर नवीन पदं देत आहे. असं करून पक्ष एक ‘सेट पॅटर्न फॉलो’ करत आहे; मात्र या पॅटर्नमुळे इतर राज्यांमध्ये खरा परिणाम दिसून आलेला नाही. मार्चमध्ये 75 सरचिटणीस, 25 उपाध्यक्ष आणि 19 जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केल्यानंतर, काँग्रेस पक्षाने गुजरात युनिटसाठी सात कार्यकारी अध्यक्षांची नियुक्ती केली. नवीन कार्यकारी अध्यक्षांमध्ये वडगाम मतदारसंघातले अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवाणी यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी अद्याप काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलेला नाही. नवीन कार्यकारी अध्यक्षांमध्ये ललित कगथरा, ऋत्विक मकवाना, अंबरीश डेर आणि हिम्मतसिंह पटेल या चार विद्यमान आमदारांचा समावेश आहे. कादिर पिरजादा आणि इंद्रविजयसिंह गोहिल हे दोनच नवीन कार्याध्यक्ष आहेत, जे आमदार नाहीत. गुजरातमध्ये या वर्षी डिसेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. पक्षाने इथे मे महिन्यात 67 नवीन पदाधिकार्‍यांची नियुक्ती केली होती. त्यात तीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सहा उपाध्यक्ष, 13 सरचिटणीस आणि 41 सचिवांचा समावेश होता. निवडणुकीच्या राज्यात काँग्रेसने मोठी संघटनात्मक बांधणी करण्याची करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ती इतर राज्यांमध्ये हे करत आहे. पंजाबमध्ये तसं करण्यात आलं; परंतु तरीही तिथे हातची सत्ता गेली.
काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी सार्वजनिक ठिकाणी क्वचितच दिसतात. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी फक्त केरळ आणि उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. राहुल यांच्याकडे पक्षात कोणतंही औपचारिक पद नाही, ते केरळमधल्या वायनाड मतदारसंघाचे खासदार आहेत. प्रियांका या उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना कार्याध्यक्ष बनवण्यास काँग्रेस टाळाटाळ करत आहे; मात्र दुसरीकडे गुजरातमध्ये काँग्रेसने सात कार्यकारी अध्यक्ष नेमले आहेत. निवडणूक जवळ आली की संघटनात्मक बांधणीचं नाटक करायचं, पदांची खिरापत वाटायची, हे काँग्रेसचं तंत्र आता नेत्यांच्याही लक्षात आलं आहे. पक्षांतर थांबवण्यासाठीचं तुष्टीकरण धोरण काँग्रेसला फार साथ देत नाही, हे वारंवार सिद्ध झालं असलं तरी काँग्रेस अजून जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडायला तयार नाही. निवडणुका आल्या की नेत्यांनी पक्ष सोडू नये, हा त्यामागचा उद्देश असला, तरी जनतेमध्ये पक्षाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी हे केलं जात नाही. 117 जागांच्या पंजाब विधानसभेत 18 जागा, 403 जागांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत दोन जागा, 70 जागांच्या उत्तराखंड विधानसभेत 19 जागा, 40 जागा असलेल्या गोवा विधानसभेत 11 जागा आणि 60 जागांच्या मणिपूरमध्ये पाच जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. यावरून स्थानिक नेत्यांना खूश करण्याचं काँग्रेसचं धोरण अयशस्वी ठरल्याचं दिसून येतं.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये पक्ष मजबूत करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. गुजरातमधला पाटीदार नेता हार्दिक पटेल याने याच वर्षी जूनमध्ये काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसच्या गुजरात युनिटचे कार्याध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांना कोणतीही निश्‍चित भूमिका नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. शिवाय ज्येष्ठ नेते विश्‍वासात घेत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. वारंवार तक्रारी करूनही पक्षश्रेष्ठींनी त्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना अखेर कमळ हाती घ्यावं लागलं. गुजरातमधल्या भाजप सरकारविरोधात ज्या हार्दिकने आघाडी उघडली, त्यातच ते सामील झाले. यावरून गुजरातमधली काँग्रेस पक्षाची दयनीय अवस्था दिसून येते. श्री. पटेल अवघ्या पाच वर्षांचे असल्यापासून, म्हणजेच 1998 पासून गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. काँग्रेसकडे आज पक्षवाढीची कोणतीही योजना नाही. नियोजन आणि प्रयत्नांच्या अभावामुळे काँग्रेसला इथे सलग सहाव्यांदा पराभव पत्करावा लागेल, असं चिन्ह आहे.
गुजरातमध्ये आता ‘आप’चा शिरकाव झाला आहे. सुरतमध्ये अलिक्कडेच ‘आप’ने मारलेली मुसंडी पाहून भाजपही चिंतेत आहे. निवडणुका जवळ आल्याने ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल सातत्याने गुजरातला जात आहेत. या आठवड्यात ते दोन दिवस राज्यात होते. तिथे त्यांनी मतदारांना काँग्रेसला पाठिंबा देऊन मत वाया घालवू नका, असं आवाहन केलं. काँग्रेस गुजरातमध्ये भाजपला सत्तेतून हटवण्याच्या स्थितीत नाही. जे मतदार भाजपवर नाराज आहेत आणि काँग्रेसलाही मतदान करू इच्छित नाहीत, अशांकडे लक्ष देण्यास ‘आप’ने आपल्या नेत्यांना सांगितलं. राज्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ला काँग्रेसची जागा घ्यायची आहे. आता काँग्रेस ‘आप’च्या धोक्याचा कसा सामना करणार आणि पक्षसंघटना मजबूत करून भाजपला कशी टक्कर देणार, हा पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 182 जागा असलेल्या गुजरातमध्ये गेल्या 27 वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह स्वतः गुजरातमधून आले आहेत. 1995 पासून गुजरात ही देशातली हिंदुत्वाची पहिली प्रयोगशाळा होती. विहिंपच्या राममंदिर आंदोलनाचा आणि 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याचा परिणाम तेव्हाच दिसून आला, जेव्हा मार्च 1995 मध्ये तिथे भाजपचं सरकार स्थापन झालं आणि केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. काही महिन्यांमध्येच त्यांच्याविरोधात पक्षात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना हटवून सुरेशभाई मेहता यांना मुख्यमंत्री केलं; पण तेही जास्त काळ सरकार चालवू शकले नाहीत.
गुजरातचे दुसरे भाजप नेते शंकरसिंह वाघेला यांनी 47 आमदारांसह वेगळं होऊन राष्ट्रीय जनता पक्षाची स्थापना केली. काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन केलं. त्यांच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला तेव्हा दिलीप पारीख मुख्यमंत्री झाले. काही महिन्यांमध्येच वाघेला यांनी त्यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला.
1998 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला आणि केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. 2001 मध्ये त्यांच्या जागी मोदी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. मोदी यांचं हिंदुत्व गुजरातच्या जनतेला इतकं आवडलं की मे, 2014 पर्यंत मोदी गुजरात विधानसभेची प्रत्येक निवडणूक जिंकत राहिले. गुजरात, सौराष्ट्र आणि कच्छ या तिन्ही प्रांतांमध्ये त्यांना आव्हान देणारं कोणी नव्हतं. पुढे मुख्यमंत्रीपदी विजय रुपाणी असताना गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल हा तरुण नेता उदयाला आला आणि पाहता पाहता संपूर्ण पटेल समाजाचा लाडका झाला. नंतर त्याने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि 2017 च्या निवडणुकीत भाजपच्या नाकी नऊ आणले. जवळपास मृतावस्थेत असलेल्या काँग्रेसला जीवदान मिळालं. या विधानसभा निवडणुकीत भाजप जिंकला तरी जागांचा शंभरीचा आकडाही पार करता आला नाही. सप्टेंबर 2021 मध्ये भाजप पक्षश्रेष्ठींनी विजय रुपाणी यांना हटवून भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री केलं. दोन महिन्यांपूर्वी हार्दिक पटेलने काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळं काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
1995 पासून गुजरातमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी तळमळत असल्याने काँग्रेस पक्षाला ही निवडणूक अत्यंत गांभीर्यानं लढावी लागणार आहे; पण ते सोपं नाही. कारण आता  केजरीवाल यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ही त्यांच्यापुढचं आव्हान बनला आहे. केजरीवाल तिथे सक्रिय आहेत आणि पंजाबच्या विजयानंतर खूप उत्साहितही आहेत. गुजरातमध्ये मोफत वीज देण्याचे फासेही त्यांनी फेकले आहेत.
दुसरीकडे शेतकरी त्रासले आहेत. आता शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाचा असंतोष ‘आप’च्या खात्यात गेला तर एकूण परिस्थिती काँग्रेससाठी फार कठीण होईल. काँग्रेसमध्ये आता प्रभावी नेता उरलेला नाही. त्यामुळे गुजरातमध्ये काँग्रेसला झेंडा फडकवणं सोपं जाणार नाही; मात्र ‘आप’ची कामगिरी चांगली राहिल्यास भाजपच्या मार्गातही अडचणी येतील.