महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

रमा सरोदे

महिलांमध्ये भेदभाव करता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं बजावणं हे मोठं पाऊल म्हणावं लागेल. विवाहित वा अविवाहित, विवाहाअंतर्गत वा अनोळखी लोकांकडून होणारा बलात्कार तसंच विधवा, कुमारिका असा फरक लक्षात घेऊन गर्भपातासंबंधात दुजा भाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळेच तिला 24 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. 

आत्तापर्यंत अनेक मार्गानं स्त्रीचा कोंडमारा होत आला आहे. शारीरिक, मानसिक छळ, मारझोड, अवमानकारक वागणूक यापासून पाशवी बलाकात्कारापर्यंत अनेक अत्याचारांचा सामना करताना अनेकींच्या आत्मसन्मानाच्या चिंधड्या उडतात, मात्र क्षणिक सहानुभूतीखेरीज तिच्या वाट्याला काही येत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे किमान एका आघाडीवर तरी तिला न्याय मिळाला असून विवाहित, कुमारी, परितक्त्या असा भेदभाव न करता तसंच लग्न न करता संबंध ठेवणं वा कोणत्याही नात्यातून झालेली गर्भधारणा नाकारण्याचा आणि गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे महिलांच्या प्रश्‍नांवर लढणार्‍यांच्या दीर्घ प्रयत्नांना यश आलं आहे, असं आपण म्हणू शकतो.
लग्नाच्या जोडीदाराकडून जबरदस्ती झाल्यास त्याला बलात्कार समजायचं की नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर कोणताही निर्वाळा दिला गेलेला नाही. मात्र सध्याच्या चर्चित खटल्यात कोर्टाने लग्नसंस्थेतही पाशवी अत्याचार होतात हे आपण अमान्य करु शकत नाही, असं म्हणणं आणि अशा अत्याचारातून होणारी गर्भधारणा नाकारण्याचा अधिकार मान्य करुन संबंधित महिलेला गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, हे न्यायाधिशांचं विधान दखल घेण्याजोगं आहे. ताज्या निकालातली दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अविवाहित स्त्रीदेखील लैंगिक संबंध ठेवू शकते आणि त्यातून गर्भधारणा झाली आणि ती नको असल्यास तिला गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचंही न्यायालयाने मान्य केलं आहे. म्हणजेच अविवाहित स्त्रीवर बलात्कार झाला आणि त्यातून गर्भधारणा झाली तरच ती गर्भपात करवून घेऊ शकते असं नाही, तर संमतीने असणार्‍या नात्यातून गर्भधारणा झाल्यासही तिला गर्भपाताचा निणय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. या दोन्ही बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या म्हणाव्या लागतील.
एकूणच गर्भपाताचा निर्णय घेणं हा महिलेचा हक्क आहे कारण तो तिच्या पुनरुत्पादन क्षमतेच्या अधिकाराशी निगडित असणारा विषय आहे. त्यामुळेच तो तिला मिळणं, तिला स्वत:च्या मर्जीनुसार गर्भपात करता येणं महत्त्वाचं आहे. या निवाड्यात ‘तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार’ या विचारावरही न्यायालयाने वक्तव्य केलं आहे. महिला संघटना किंवा एकंदरीतच स्त्रियांच्या हक्कांबद्दल बोलत असताना अनेक वर्षांपासून आम्ही हा विचार मांडत आहोत. मुलं होऊ द्यायची की नाही, किती मुलं होऊ द्यायची, दोन मुलांमध्ये किती अंतर असायला हवं असे अधिकारही महिलांकडे असायला हवेत, असं आमचं म्हणणं आहे. मधला काही काळ लिंगआधारित गर्भपात व्हायला नको, यासंबंधीच्या कायद्यासाठी जोरदार लढाई सुरू होती. आधी लिंगाची तपासणी करुन स्त्रीजातीचा गर्भ असेल तर गर्भपात करणं चुकीचं आहे, हा विचार आम्ही ठासून मांडला. पण गर्भपात हा महिलेचाच हक्क आहे, असंही आम्ही सांगत होतो. या दोन्हीतला फरक जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. हे मूल मला नको आहे, असं वाटल्यास गर्भपात करण्यासाठी तिला अन्य कोणाच्याही संमतीची गरज नसणं महत्त्वाचं होतं. या दृष्टीने न्यायालयाचा नवा निकाल महत्त्वाचा आहे, असं मला वाटतं.
विवाहाअंतर्गत होणार्‍या बलात्काराचा मुद्दा लक्षात घेतला तरी त्यातही असा बलात्कार होत असल्याचं आपण अमान्य करु शकत नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. म्हणजेच बलात्कार केवळ अनोळखी लोकांकडून होतो, हा समज न्यायालयाने चुकीचा ठरवला आहे. केवळ वैवाहिक जोडीदाराकडून झालं असल्याने मूल ठेवणं, ही जबाबदारी नको असताना तिच्यावर लादणं चुकीचं आहे. कदाचित कुटुंबातले अन्य सदस्य याबाबत तिच्यावर दडपण आणू शकतात. कदाचित तिला नवर्‍यावर खटला दाखल करण्यास सांगितलं जावू शकतं. पण ‘विवाहाअंतर्गत बलात्कार’ कायद्याने अद्याप मान्य केला नसल्यामुळे तुम्ही गर्भपात करुन घेण्यास कसं येऊ शकता, असं तिला विचारलं जावू शकतं. पण या नव्या निकालामुळे आता काहीही सिद्ध न करता तिला गर्भपाताचा अधिकार मिळाला आहे. तिची अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीने हेदेखील खूप महत्त्वाचं आहे.
अविवाहित महिलांसंबंधी आधीच्या  एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी अ‍ॅक्ट) कायद्यानुसार 12 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरच्या संमतीची गरज होती. 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भ असल्यास गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरच्या संमतीची गरज कायद्यानं सांगितली होती. असे अनेक खटले मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आले. पण कोणताही निर्णय झाला नाही. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय घेतला की 24 आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात सुरक्षित असतो. कायद्यात तरतूद नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये असा निर्णय घेतला होता. पण 20 आठवड्यांपुढील गर्भ असेल तर महिलेला कोर्टाची परवानगी घेऊनच गर्भपात करवून घेता येत होता. अर्थात या सगळ्याच महिला न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे तिथपर्यंत पोहोचण्यास मदत करणारी परिस्थिती असतेच असं नाही. आपण यासाठी कोर्टामध्ये जावू शकतो, हे तिला माहीत पाहिजे. इतक्या तातडीने तिची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध व्हायला हवेत. या सगळ्या अडचणी लक्षात घेऊनच 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात सुरक्षित आणि कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 2021 मध्ये एमटीपी कायद्यात ही सुधारणा झाली आहे.
गर्भपातामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक म्हणजे गर्भ ठेवल्यास त्या बाईला धोका असतो. तिने गर्भ राहू नये यासाठी काही साधन वापरलं असेल पण ते कुचकामी ठरल्यामुळे ती गरोदर राहिली आणि मानसिक वा शारीरिक त्रास संभवू शकत असल्यामुळे तिला हे मूल नको असेल तर त्याचा विचार व्हायला हवा. दुसरी बाब म्हणजे कधी कधी गर्भच सदोष पद्धतीने वाढत असतो. भ्रूणामध्ये काही दोष दिसतात आणि जन्म दिला तर ते मूल सामान्य पद्धतीने जगू शकणार नाही, हे स्पष्ट असतं. त्यामुळे संबंधित महिलेला गर्भपात करुन घ्यायचा असतो. ताज्या निकालामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात या सगळ्या बाबींचा उल्लेख केला गेला आहे. काही वेळा महिलेला आधी मुलं असतात आणि नव्या गर्भधारणेनंतर जन्मणार्‍या मुलाची जबाबदारी पेलण्यास ती अक्षम असते. यासंदर्भात आधीच्या कायद्यामध्ये शब्दांचे प्रयोग ‘विवाहित स्त्री आणि तिचा नवरा’ असा केला गेला होता. 2021 च्या कायद्यामध्ये त्यात बदल करुन ‘विवाहित स्त्री’ हा शब्द काढून टाकला गेला आणि ‘महिला आणि तिचा पार्टनर’ असा उल्लेख केला गेला. महिला हक्कांच्या संदर्भात असे बदल महत्त्वपूर्ण सिद्ध झाले आहेत.
ताज्या प्रकरणात संबंधीत स्त्री दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली आणि 24 आठवड्याच्या गर्भाचा गर्भपात करायचा असल्याचं सांगितलं. तेव्हा उच्च न्यायालयाने ती अविवाहित असल्याची आठवण करुन दिली. हा गर्भ आपल्या संमतीने झालेल्या संबंधांमधून राहिला असल्याचं तिने स्पष्ट केलं होतं. पण आता संबंधित पुरुष तिच्याशी लग्न करण्यास तयार नव्हता आणि तिला एकटीला ही जबाबदारी पेलण्यासारखी नव्हती. त्यामुळे गर्भपाताला परवानगी मिळावी यासाठी या स्त्रीने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. पण या न्यायालयाने संकुचित अर्थ काढत तिची विनंती नाकारली. त्यामुळे तिला सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. सर्वोच्च न्यायालयाने तिला तात्काळ गर्भपाताची परवानगी दिली. त्यात महिला ही महिला असते, त्यात भेदभाव करता येत नाही, असं ठामपणे सांगितलं. विवाहित वा अविवाहित, विवाहाअंतर्गत बलात्कार वा अनोळखी लोकांकडून होणारा बलात्कार तसंच विधवा-कुमारिका असा फरक करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देण्यात आला. त्यामुळेच आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक आदी कारणामुळे स्त्री गर्भ वाढवू इच्छित नसेल तर कोणत्याही परवानगीविना वा काहीही सिद्ध न करता आता तिला 24 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यात कायद्याने स्त्रीच्या वयाची कोणतीही मर्यादा सांगितलेली नाही.