द्वेषयुक्त भाषणांना ‘सर्वोच्च’ चाप

 शिवाजी कराळे

देशात द्वेषयुक्त भाषणं करून दंगे-धोपे घडवून राजकीय पोळी भाजण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशाच्या एकात्मतेला नख लावण्याचं काम कथित धर्ममार्तंड करत असतात. राजकीय नेते किंवा ठराविक धर्म त्याला अपवाद नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेले आदेश आणि न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल आझम खान यांना दिलेल्या शिक्षेमुळे आता अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी यापूर्वी दिलेले निकाल पाहिले तर द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दलचे त्यांचे आदेश देशाच्या एकात्मतेला तडा न जाऊ देण्याच्या पठडीतले आहेत. दोन धर्मांमध्ये वाढत असलेला परस्परद्वेष, गैरसमज यामुळे देशातलं वातावरण गढूळ होत आहे. देशाच्या एकसंघतेला तडा जात आहे. न्या. जोसेफ यांना त्याची जाणीव आहे. त्यामुळेच  धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे आलो आहोत, असा सवाल करून त्यांनी ‘आपण धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णू समाज असायला हवं; पण आज द्वेषाचं वातावरण आहे. सामाजिक जडणघडणीला फाटा दिला जात आहे. आपण देवाला किती लहान केलं आहे?’ अशी विचारणा त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांना नोटीस बजावताना द्वेषपूर्ण भाषणात सहभागी असलेल्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. असं वक्तव्य करणार्‍यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करा, अन्यथा अवमान कारवाईला तयार रहा, असं त्यांनी सांगितलं. न्या. जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणं ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशभरातल्या द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांचा निष्पक्ष, विश्‍वासार्ह आणि स्वतंत्र तपास करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या मतानुसार न्यायालय किंवा प्रशासन अशा प्रकरणांमध्ये कधीच कारवाई करत नाही. फक्त सद्यस्थिती अहवाल मागितला जातो. द्वेषयुक्त भाषण देणारे लोक रोज अशा कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर भाजप नेत्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला. खासदार परवेश वर्मा यांनी मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्काराचं आवाहन केलं. धर्मसंसद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा काहीही परिणाम झाला नाही, असं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. या पार्श्‍वभूमीवर द्वेषपूर्ण भाषणाचं वार्तांकन करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं.  न्या. जोसेफ आणि न्या. रॉय यांच्या खंडपीठाने कोणालाही द्वेषयुक्त भाषण करण्यापासून रोखणं ही अँकरची जबाबदारी आहे, असं बजावलं. या प्रकरणी सरकार मूक प्रेक्षक का राहिलं, हा किरकोळ मुद्दा आहे का असा सवाल खंडपीठाने केला. पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ विचार विनिमयानंतर केंद्र सरकारने ‘सोशल मीडिया’वरील द्वेषयुक्त मजकूर रोखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषणविरोधी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. द्वेषयुक्त भाषण, इतर देशांचे कायदे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे.
डासना मंदिराचे पीठाधीश्‍वर यती नरसिंहानंद गिरी अलिकडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले. भारतात अल्पसंख्याकांनी जगाला हत्येशिवाय काहीही दिलं नाही. देशाची फाळणी झाली तेव्हा मुस्लिमांना पाकिस्तानमध्ये पाठवायला हवं होतं, अशी द्वेषपूर्ण विधानं त्यांनी केली. ‘एएमयू-जामिया’ आणि ‘दारुल उलूम’सारखे मदरसे देशभरात जिहाद पसरवत आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं. द्वेषयुक्त भाषणं ही ‘अत्यंत गंभीर समस्या’ असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या सरकारांना अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही सरकारांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात केल्या गेलेल्या द्वेषयुक्त भाषणांशी संबंधित गुन्ह्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने निर्देश दिले की गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणाच्याही तक्रारीची वाट पाहू नका. भारतातल्या मुस्लिम समुदायाला दहशतवाद आणि लक्ष्य करण्याच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याची तक्रार देशात द्वेषाचं वातावरण आणि अधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेशी संबंधित असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. देशाची धर्मनिरपेक्ष जडणघडण टिकवून ठेवण्यासाठी धर्माचा विचार न करता द्वेषयुक्त भाषण देणार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आणि बंधुत्वाचा पुरस्कार करते. व्यक्तीचा सन्मान सुनिश्‍चित करते आणि देशाची एकता आणि अखंडता ही प्रस्तावनेत अंतर्भूत मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. समाजात विविध धर्माचे किंवा जातीचे सदस्य सामंजस्याने राहण्यास सक्षम असल्याशिवाय बंधुभाव असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणतीही कारवाई होत नसून निर्देशांचं उल्लंघन होत असल्याची चिंता याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली होती. ही चिंता लक्षात घेऊन न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे की, मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं आणि घटनात्मक मूल्यांचं, विशेषत: कायद्याचं राज्य आणि राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही चारित्र्याचं संरक्षण आणि जतन करणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे, असं आम्हाला वाटतं. भाजप खासदार परवेश वर्मा यांनी ईशान्येकडील एका हिंदू तरुणाच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात एका विशिष्ट समुदायावर (मुस्लिम) संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं होतं. याबाबत बोलताना वकिल कपिल सिब्बल यांनी ‘आम्ही अनेक तक्रारी केल्या आहेत. हे न्यायालय किंवा प्रशासन स्टेटस रिपोर्ट मागवल्याशिवाय कधीही कारवाई करत नाही आणि लोक रोजच्या रोज द्वेष पसरवणार्‍या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत,’ असं निदर्शनास आणलं. अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भात बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) लागू करण्याच्या मागणीवर खंडपीठाने शंका व्यक्त केली. यावेळी न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, की कलम 51 (ए) म्हणतं की, आपण वैज्ञानिक वृत्ती विकसित केली पाहिजे. धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत हे पाहणं क्लेषकारक आहे, असं मत त्यांनी मांडलं.
समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि रामपूर मतदारसंघाचे आमदार आझम खान यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात एका जाहीर सभेत केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा अलिकडेच सुनावण्यात आली. प्रक्षोभक भाषण प्रकरणी तीन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर एका दिवसानंतर आझम खान यांचं उत्तर प्रदेश विधानसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे अपात्रतेचा परिणाम म्हणून उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालयाने ही जागा रिक्त घोषित केली. खान यांनी या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी आठ दिवसांचा अवधी मागितला होता. तो त्यांना मंजूर करण्यात आला; परंतु जुलै 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अपील दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या खासदार किंवा आमदाराच्या अपात्रतेच्या मार्गात येत नाही. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी रामपूर मतदारसंघातून दहाव्यांदा विजय मिळवला. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर खान यांनी रामपूर लोकसभा मतदारसंघाचा राजीनामा दिला होता. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपच्या आकाश सक्सेना यांचा पराभव केला. लोकप्रतिनिधी कायद्यात नमूद केलं आहे की, दोन वर्षं किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेली कोणतीही व्यक्ती ‘अशा शिक्षेच्या तारखेपासून’ अपात्र ठरवली जाईल आणि तुरुंगात शिक्षा भोगल्यानंतर सहा वर्षं अपात्र राहील.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मिलक कोतवाली परिसरातल्या खतनगरिया गावात जाहीर सभेला संबोधित करताना आझम खान यांनी मोदी आणि योगी यांच्याबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरली होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आझम खान यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153-ए (धार्मिक भावना भडकावणं), 505-ए (विविध समुदायांमध्ये शत्रुत्व, द्वेष किंवा शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणं) अंतर्गत भडकाऊ भाषण करणं आदी आरोपांबद्दल दोषी ठरवलं आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 (निवडणुकीच्या संदर्भात विविध वर्गांमध्ये वैर वाढवणं) अंतर्गत त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं. विशेष म्हणजे आझम यांचे चिंरजीव अब्दुल्ला आझम यांनाही 2020 मध्ये आमदार राहण्यास अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. 2017 मध्ये भाजप उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आल्यापासून आझम खान यांच्यावर चोरीपासून भ्रष्टाचारापर्यंत 87 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. जमीन बळकावल्याप्रकरणी ते सुमारे दोन वर्षं तुरुंगात होते. आता आझम खान यांच्यासारखीच द्वेषयुक्त भाषण देणार्‍या अन्य व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना शिक्षा होईल का हा खरा प्रश्‍न आहे.