। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
नोटाबंदीला आव्हान देणार्या 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं आरबीआय आणि केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाच्या खंडपीठानं नोटाबंदीची शिफारस करणार्या आरबीआय बोर्ड सदस्यांचं तपशील जाणून घेण्यास सांगितलं. आम्ही शांत बसू शकत नाही. कारण, हे एक आर्थिक धोरण आहे.
आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत न्यायालयीन पुनरावलोकन समितीची व्याप्ती म्हणजे न्यायालयानं गप्प बसावं असं नाही, तर न्यायालयाचं काम सरकारच्या निर्णयांवरही लक्ष घालणं आहे, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केले.