सेवानिवृत्त वेतन निश्‍चितीची सूडबुद्धीने कपात

न्यायासाठी सात वर्षांपासून गोळे यांचा लढा

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

सेवानिवृतीनंतर जलसंपदा विभागात कार्यरत असलेले अनिल गोळे यांची सूडबुद्धीने वेतन कपात करण्यात आली आहे. जाणूनबुजून अडकवून ठेवण्यात आलेली वेतनश्रेणी सुरू करण्यात यावी यासाठी मंत्र्यांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत उंबरठे झिजविणार्‍या निवृत्त शिपायावर आजही अन्याय सुरूच आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि दस्तुरखुद्द जलसंपदामंत्र्यांनी संबंधित विभागाला आदेश देऊनही कमी केलेली वेतनश्रेणी सुरू करण्यास अनाठायी विलंब केला जात आहे. त्यामुळे अन्याय दूर व्हावा यासाठी दगदग सुरू असताना जीवाचे बरे-वाईट झाले तर त्याला जबाबदार संबंधित अधिकारी असतील, असा निर्वाणीचा इशारा आता या शिपायाने दिला आहे.

पाटबंधारे खात्यातून 31 मे 2020 रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या अनिल नामदेव गोळे (62) यांना त्या विभागातील झारीतील शुक्राचार्यांमुळे अद्याप हक्काच्या वेतन श्रेणीपासून वंचित राहावे लागले आहे. 1 सप्टेंबर 1986 रोजी शासनाच्या सेवेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिपाई म्हणून रुजू झालेल्या गोळे यांनी शेवटपर्यंत इमाने इतबारे आपले कर्तव्य पार पाडले. मात्र, या इमानदारीची किंमत काही नाठाळ प्रवृत्तीच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांमुळे त्यांना मोजावी लागत आहे.

मूळ वेतन 200 रुपये आणि चौथ्या ते सातव्या वेतन आयोगाच्या निर्णयानुसार त्यांची वेतनश्रेणी 37 हजार 600 रुपये होती. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सप्टेंबर 2019 ते मे 2020 पर्यंत गोळे यांनी वेतन घेतले. परंतु, त्यांच्या म्हणण्यानुसार पाटबंधारे विभागाच्या कोलाड (ता. रोहे) येथील कार्यालयातील लिपिक दया लाड, भूषण ठाकूर आणि कोकण विभागीय कार्यालयातील लिपिक प्रियांका पाटील यांनी संगनमताने वेतन पडताळणीचे रवी दातार यांच्याशी संधान साधून 3 हजार 200 रुपये वेतन कपात केली. मात्र, ही कपात मान्य नसल्याचे गोळे यांनी वरिष्ठांना कळविले होते, त्यानुसार या संदर्भात चौकशीचे आदेश होऊनही उपरोक्त कर्मचार्‍यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचे वरिष्ठ कार्यालयास पत्राद्वारे कळविले.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना 24 वर्षे सेवेनंतर एक जादा वेतनवाढ मंजूर करावी असे 5 मे 2010 च्या जीआरला अनुसरून नव्या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर अधीक्षक सागवेकर यांनी संबंधित कार्यालयाला कडक पत्र लिहून जाब विचारतो, असा दिलासा गोळे यांना दिला होता. पण, कोणतीच कार्यवाही पुढे झाली नसल्याने असे कडक (?) पत्र आले किंवा नाही, हे गुलदस्त्यात आहे. परिणामी ज्या शासनात काम केले त्याच शासनाचे उंबरठे झिजवताना गोळे यांच्या नाकी नऊ आले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणार्‍या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, पाटबंधारे विभागाचे संबंधित अधिकारी यांच्याशी सलग दोन दिवस प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ न शकल्याने प्रशासनाची बाजू कळालेली नाही.