नेपाळमधील सत्तांतरानंतरही

नेपाळ हा भारताचा सख्खा शेजारी मित्र देश. स्वातंत्र्यकाळापासून या निसर्गसंपन्न देशाची भारताची मैत्री जगजाहीर होती. नेपाळमध्ये आता सत्तांतर झाले आहे. तिथे पुष्पकुमार दहल उर्फ प्रचंड पंतप्रधान झाले आहेत. चीनशी मैत्री असलेले श्री. प्रचंड पंतप्रधान झाले असले, तरी भारताशी असलेले संबंध सुरळीत राहून दोन देशांमधल्या संबंधांमध्ये काहीही अडचणी येण्याची शक्यता नसल्याचे राजकीय मुत्सद्द्यांचे मत आहे.

-प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

भारत आणि नेपाळदरम्यान मैत्रीचे संबंध इतके दृढ होते की, नेपाळची सीमा जवळपास मुक्त होती. नेपाळमधील कोणताही नागरिक व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश करू शकतो, भारतात व्यवसायही करू शकतो. नेपाळचे लाखो नागरिक आज भारतात वास्तव करून आहेत. दोन्ही देशात रोटी-बेटीचे व्यवहारदेखील होतात. असे असले, तरी गेल्या काही वर्षात नेपाळ आणि भारतामध्ये कटुता निर्माण झाली. ही कटुता भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आता वाढली आहे. कारण, नेपाळमध्ये सत्तेत आलेले नवे सरकार हे भारतविरोधी असून चीनधार्जिणी व्यक्ती नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाली आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे (सीपीएन) प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकुमार दहल प्रचंड हे पुन्हा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. प्रचंड यांची भारताविषयीची भूमिका काहीशी सौम्य झाली असली, तरी के. पी. ओली मात्र चीनच्या आहारी गेले आहेत आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर प्रचंड यांचं सरकार तगून आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. प्रचंड आणि के. पी. ओली या दोन नेत्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार प्रचंड पहिली अडीच वर्षे नेपाळचे पंतप्रधान असतील तर ओली हे नंतरची अडीच वर्षे पंतप्रधान राहतील. याचाच अर्थ पुढील पाच वर्षे हेच दोन नेते नेपाळचे पंतप्रधान राहतील. त्यामुळेच आता भारताची डोकेदुखी वाढली आहे. भारताच्या शेजारी असलेल्या देशांना साम, दाम, दंड, भेद या मार्गाचा वापर करून भारताविरुद्ध फितवायचे आणि स्वतःकडे वळवायचे असे चीनचे धोरण आहे. या धोरणाला बळी पडून प्रचंड आणि ओली या दोघांनी भारताला आव्हान दिले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये कटुता निर्माण झाली होती.
पंतप्रधानपदी असताना श्री. ओली यांनी अनेकदा भारतविरोधी वक्तव्ये केली होती. प्रचंड हे ही भारतावर अनेकदा टीका करत नक्षलवादाचे समर्थन करतात. मागे पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी भारताचा काही भाग नेपाळच्या नकाशात दाखवल्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान मोठा तणाव निर्माण झाला होता. आताही ते तशी भूमिका घेऊ शकतात. चीन त्यांना असं करण्यास बाध्य करू शकतो. मागील काही वर्षांमध्ये चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चीन नेपाळच्या सीमेवर रस्ते आणि लोहमार्ग बांधत आहे. इतकेच नाही, तर भारताच्या सीमेवर असलेल्या गावांमध्ये चीनने बांधकाम केले आहे. नेपाळ लष्कराने काठमांडू-ताराई-मधेश द्रुतगती मार्ग बांधण्यासाठी चीनच्याच कंपनीला काम दिले आहे. आता प्रचंड पंतप्रधान बनल्यानंतर चीन नेपाळमध्ये आणखी बस्तान बसवणार असल्यामुळे भारताची चिंता वाढणार आहे. प्रचंड यांनी तिसर्‍यांदा सत्ता घेतल्यानंतर भारताने त्यांचे राजशिष्टाचार म्हणून स्वागत केले आहे. भारतमित्र देऊबा सत्तेवर आले असते तर भारत-नेपाळ संबंध अधिक दृढ झाले असते. सर्वाधिक जागा मिळवूनही देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसला सत्तावाटप करता न आल्याने तसेच देऊबा यांच्या नेतृत्वाला पक्षातूनच आव्हान दिले गेल्याने प्रचंड आणि ओली यांची सत्ता आली. तिसर्‍यांदा नेपाळचे पंतप्रधान होणारे माओवादी नेते प्रचंड पंतप्रधान मोदींसोबत जुने संबंध कायम ठेवतील, की चीनच्या अब्जावधी रुपयांच्या कर्जाच्या बोज्याखाली पुन्हा अडकून चीनच्या आहारी जातील, हे येणारा काळच ठरवेल.
सीपीएन-माओवाद्यांनी दशकभर चाललेल्या सशस्त्र बंडखोरीचा मार्ग सोडून राजकारणाचा मार्ग स्वीकारला, तेव्हा श्री. प्रचंड मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात सामील झाले. ते सलग 32 वर्षे पक्षाचे सर्वोच्च पद सांभाळत आहेत. त्यांनी 1996 ते 2006 दरम्यान दशकभर चाललेल्या सशस्त्र संघर्षाचे नेतृत्व केले. पुढे नोव्हेंबर 2006 मध्ये त्यांनी सर्वसमावेशक शांतता करारावर स्वाक्षरी करून संघर्षाला मूठमाती दिली. नेपाळमधील निवडणूक निकालानंतर 35 दिवसांपासून सुरू असलेली सत्तेची कोंडी आता फुटली आहे. मोठ्या राजकीय गोंधळात नेपाळ काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले आहे. दीड वर्षानंतर के. पी. ओली यांच्या पक्षाने नेपाळच्या सत्तेत पुनरागमन केले आहे. प्रचंड यांच्या आघाडी सरकारमध्ये ओली किंगमेकरची भूमिका बजावणार आहेत. प्रचंड यांच्या सत्तेतल्या पुनरागमनामुळे भारताच्या राजकीय, सामरिक अडचणी वाढू शकतात. चीनचा बीआरआय (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) प्रकल्प नेपाळमध्ये अडकला आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास चीनमधून रस्ते आणि रेल्वेमार्गे नेपाळमध्ये वेगाने येणे सोपे होईल. या प्रकल्पालाही प्रचंड यांनी मान्यता दिली होती. चीन ‘बीआरआय’ प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नेपाळमार्गे भारताच्या सीमेला वेढा घालू शकतो. नेपाळमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लिपुलेख आणि कालापानीमधील वाद पुन्हा भडकू शकतो.
सत्तेत प्रचंड यांच्या पुनरागमनामुळे काठमांडू आणि नवी दिल्लीतल्या संबंधांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या 275 सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला 165 खासदारांचा पाठिंबा आहे. सीपीएन-यूएमएलकडे 78 जागा आहेत तर सीपीएन-एमसीकडे 32 जागा आहेत. शपथ घेतल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत कनिष्ठ सभागृहातून विश्‍वासदर्शक ठराव मिळाल्यानंतर प्रचंड यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब होईल. नेपाळमधील दोन कम्युनिस्ट पक्षांच्या एकत्रीकरणामुळे चीनला ‘हिमालयीन भागातील परिस्थितीबद्दल आनंद व्यक्त करण्याची’ संधी मिळाली आहे. नवीन सरकारमुळे नेपाळशी भारताच्या ऊर्जा संबंधांवर कोणताही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही. दोन्ही देशांदरम्यान अनेक प्रलंबित जलविद्युत प्रकल्पांची तेव्हाच प्रगती झाली जेव्हा सीपीएन-यूएमएल किंवा सीपीएन-एमसी सत्तेत होते. भारत आणि चीनमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर नवीन सरकार ‘दोन्हींमध्ये संतुलन’ साधण्याचा प्रयत्न करेल, असे मानले जाते. भारत आणि नेपाळचे ऊर्जा संबंध 1971 पासूनचे आहेत. तेव्हा दोन्ही शेजार्‍यांनी पॉवर एक्सचेंज करारावर स्वाक्षरी केली होती. दोन्ही देशांमधील उर्जेच्या देवाणघेवाणीसाठी 11 किलोवॉट, 33 किलोवॉट ते 132 किलोवॉटपर्यंतच्या वीसपेक्षा जास्त ट्रान्समिशन लाईन्स कार्यरत आहेत. तथापि, भारतातल्या विजेच्या कमतरतेमुळे नेपाळमधील पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. विशेषत: कोरड्या हिवाळ्याच्या काळात (डिसेंबर-एप्रिल) जलविद्युत प्रकल्पांना पाण्याची कमतरता भासते. तथापि, दोन्ही देश ऊर्जा सहकार्यासाठी नवीन मार्ग शोधत आहेत.
ऑक्टोबर 2014 मध्ये मोदी सरकार आणि सुशील कोईराला यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन नेपाळी काँग्रेस सरकारने ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य आणखी मजबूत करून ऊर्जा व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. काही जलविद्युत प्रकल्प चीनी तसेच भारतीय कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, साडेसातशे मेगावॉटच्या पश्‍चिम सेती जलविद्युत प्रकल्पाचे कंत्राट भारताच्या ‘नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेड’ला देण्यात आले होते. 2012 मध्ये नेपाळने हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी चीनच्या ‘थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन’सोबत सामंजस्य करार केला. माजी पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांनी मे महिन्यात एका निवडणूक सभेत म्हटले होते ‘पश्‍चिम सेती जलविद्युत प्रकल्प चीनी कंपन्यांनी बांधला तर भारत त्यांच्याकडून वीज विकत घेणार नाही त्यामुळे मी हा प्रकल्प भारताला देणार आहे. नेपाळचे नवीन सरकार भारतासोबतच्या ऊर्जा निर्यातीत कोणताही अडथळा आणू देणार नाही.’ नेपाळने जून ते डिसेंबर या कालावधीत भारताला अतिरिक्त वीज विकून 11 दशलक्ष डॉलर कमावले. तसेच, अरुण-3 जलविद्युत प्रकल्प पुढील वर्षापर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. ओली आणि मोदी यांनी 2018 मध्ये त्याची पायाभरणी केली होती. हा प्रकल्प नेपाळसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत ठरणार असून भारतालाही त्याचा फायदा होणार आहे. ‘अरुण-3’ हा नऊशे मेगावॉट क्षमतेचा नदी-प्रकारचा जलविद्युत प्रकल्प आहे आणि 2023-24 आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्ण झाल्यानंतर हा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प असेल. ओली यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या कार्यकाळातच ‘अरुण-3’सारखे जलविद्युत प्रकल्प साकार झाले.
शीतयुद्धाच्या काळात भारताने अमेरिका आणि रशियादरम्यान हुशारीने संबंध राखले. त्याच धर्तीवर चीन आणि भारताबरोबरील संबंधांवमध्ये नेपाळ संतुलन राखू शकतो, हे ही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हरकत नाही.