शहाणपणाची युती

शिवसेना आणि प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी यांची अखेर युती जाहीर झाली आहे. सध्याच्या काळात अत्यंत आवश्यक युती म्हणून तिचे स्वागत करायला हवे. हे दोन्ही नेते प्रबोधनकारांसंबंधीच्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महिनाभरापूर्वी एकत्र आले होते. त्यानंतर दोन्ही पक्षातील अन्य नेत्यांची पडद्याआड चर्चा चालू होती. उद्धव ठाकरे यांचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांचे आजोबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलित-बहुजनांच्या चळवळीतील वैचारिक व आंदोलनीय सहकारी होते. त्यामुळे या नव्या युतीला भावनात्मक पदर जोडण्याचा प्रयत्न होईल. पण मधल्या काळात या दोहोंचेही राजकारण भिन्नच नव्हे तर परस्परविरोधी होते हेही लक्षात ठेवायला हवे. रिडल्स प्रकरण आणि मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर लढा ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत.
भाजपच्या विरोधात
मात्र हा इतिहास मागे टाकून आता दोहोंनी पुढची वाटचाल करण्याचे ठरवलेले आहे. नेते एकत्र आले तरी या दोन्हीकडच्या कार्यकर्त्यांची शत्रुवत भावना एकाएकी कमी होत नसते. त्याची या दोन्ही नेत्यांना चांगली कल्पना आहे. उद्धव यांनी जुन्या चुका मागे टाकून पुढे जाण्याची केलेली भाषा केली.  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत शिवसेनेच्या असलेल्या शत्रुत्वाचा आणि आता असलेल्या मैत्रीचा दाखला दिला. भाजप आणि मोदी यांच्या एकाधिकारशाहीला विरोध हा आपल्यातला महत्वाचा समान धागा असल्याचे ठाकरे आणि आंबेडकर यांनी सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. याच मुद्द्याच्या आधारे देशाच्या इतर भागातही अनेक प्रादेशिक पक्ष एकत्र येत असून त्यांना आपला पाठिंबा राहील असंही ते म्हणाले. भाजपच्या प्रतिगामी राजकारणाला डावे व काँग्रेस यांनी पूर्वापार विरोध केला आहे. मात्र इतर बहुसंख्य प्रादेशिक पक्षांनी भाजपशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समझोता करून लाभ पदरात पाडण्याचं राजकारण बराच काळ चालू ठेवलं. सेना, अकाली दल, नितीशकुमार यांचा जनता दल ही त्याची उदाहरणे होत. ओरिसातील बिजू जनता दल, आंध्रातील जगनमोहन रेड्डी यांचं तर अजूनही तेच चालू आहे. मात्र या खेळात भाजप आपल्याला क्रमाक्रमाने संपवत असल्याचे ज्यांना जाणवले ते पक्ष भाजपपासून दूर होत गेले. 2019 नंतर इडी व सीबीआय इत्यादींच्या मदतीने जे खुनशी राजकारण सुरू झाले त्याचा मुकाबला एकेकट्याने करणे अशक्य असल्याची जाणीव वाढत गेली. हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशात हुकुमशाही कशी येऊ लागली आहे हेही त्यांना आता लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळेच स्वतःच्या अस्तित्वासाठी का होईना हे पक्ष भाजपविरोधात मैदानात स्पष्टपणे उतरू लागले आहेत.
सेनेने मोजलेली किंमत
खरे तर शिवसेनेला याची जाणीव खूप पूर्वीच झाली होती. म्हणूनच, 2014 मध्ये सर्वत्र मोदींच्या करिश्म्याची चर्चा असूनदेखील उद्धव यांनी विधानसभा निवडणुकीत युती तोडली होती. ही विरोधकाची भूमिका टिकवण्यात त्यांना अपयश आले आणि ते लगेचच पुन्हा भाजपसोबत सत्तेत गेले. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर त्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडांच्या आधी ठाकरे यांनी भाजपशी तडजोड केली असती तर अगदी आताही त्यांना राज्यातली आणि मुंबई पालिकेतली सत्ता कदाचित वाचवता आली असती. पण तो मार्ग न स्वीकारून त्याची जबर किंमत त्यांनी मोजली. त्यामुळे तूर्तास तरी सेनेवर भरवसा ठेवता येईल अशी स्थिती दिसते. प्रकाश आंबेडकरांनी युती करताना हाच विचार केला असावा. शिंदे यांच्या बंडानंतर सेनेची मोठी हानी झाली आहे. बहुसंख्य आमदार आणि खासदार पक्ष सोडून गेले आहेत. तळातील पक्ष किती शिल्लक आहे हे संदिग्ध आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकवणे अत्यंत कठीण आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासोबतचं सहकार्य शाबूत ठेवणं हे त्याहूनही अवघड आहे. उदाहरणार्थ, मुंबई पालिकेत काँग्रेसची ठराविक एकनिष्ठ मते आहेत. त्याखातर काँग्रेसने स्वतंत्र निवडणूक लढवावी असा त्याच पक्षातील नेत्यांचा दबाव आहे. दुसरीकडे मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात अनेक जागांवर सेना आणि राष्ट्रवादी वर्षानुवर्षे एकमेकांच्या विरोधात लढले आहेत. आता अचानक एकत्र येणे हे तिथल्या स्थानिकांना पचणारे नाही.
वास्तवाची जाणीव
या स्थितीत वंचित बहुजन आघाडीसारखे मित्र मिळवणे सेनेसाठी अत्यावश्यक आहे. वंचित आघाडीचा प्रभाव अकोला, नांदेड, विदर्भाचे काही जिल्हे यातील काही भागांपुरता मर्यादित आहे. मुंबईत चेंबूर, गोवंडी इत्यादी भागात त्यांची थोडीशी ताकद आहे. दुबळ्या झालेल्या सेनेला ही ताकद उपयुक्त ठरेल. वंचित आघाडीच्या दृष्टीने पाहायचे झाल्यास भाजपविरोधी राजकारणात एकट्याने लढण्याच्या मर्यादा लक्षात घेता महाविकाससारख्या आघाडीत सामील होणे त्यांच्या अधिक फायद्याचे ठरेल. निवडणुका जिंकण्यापेक्षा प्रभाव वाढवणे हेच त्यांच्यासाठी महत्वाचे आहे. निवडणुकीत आम्हाला किती जागी विजय मिळेल हे मतदारांवर अवलंबून आहे असे आंबेडकरांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे भाजपविरोधात लढता येते हे जनतेला दाखवणे हाच या युतीचा हेतू दिसतो आणि तो अत्यंत स्वागतार्ह आहे. खरे तर भाजपविरोधात आघाडीची मोट बांधण्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. त्यांची ताकद, त्यांचा सत्तेतला प्रदीर्घ अनुभव आणि त्यांच्याकडची नेतेमंडळी लक्षात घेता नायकत्वाची भूमिका त्यांनीच घ्यायला हवी होती. पण, दुर्दैवाने भाजप हा हुकुमशाही पक्ष बनला असून त्याच्यासोबतची लढाई सोपी नाही याची जाणीवच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बहुसंख्य नेत्यांना झालेली नाही. अजूनही जुनेच गट-तटांचे आणि आपले संस्थान वाचवण्याचे त्यांचे राजकारण सुरू आहे. आता निदान सेना-वंचित युतीनंतर तर त्यांना जाग यावी अशी अपेक्षा आहे. प्रकाश आंबेडकरांवर ते भाजप-धार्जिणे असल्याचा आरोप अनेकदा झाला आहे. तो खोडून काढणारे पाऊल या युतीच्या निमित्ताने त्यांनी उचलले आहे. आता शरद पवार व काँग्रेसच्या नेत्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. भाजपला शह देणे हे जर समान उद्देश असेल तर जागावाटपासारख्या किचकट प्रश्‍नांवरही मार्ग काढता यायला हवा.