ईशान्य भारतात निवडणुकीची रणधुमाळी

शिवशरण यादव

बरेच दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या ईशान्य भारतात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या तीन राज्यांमध्ये निवडणुकांचे रण तापू लागले आहे. या राज्यांमध्ये सत्तास्थानी असलेल्या भारतीय जनता पक्षापुढे सत्ता टिकवण्याचे आव्हान आहे तर इतर प्रादेशिक पक्षांना ताकद आजमवायची आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुकांमध्ये भाजप गड राखणार की विरोधक मुसंडी मारणार?

निवडणूक आयोगाने त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या राज्यांमधील सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान भारतीय जनता पक्षापुढे आहे तर इतर प्रादेशिक पक्षांना अस्तित्व टिकवायचे आहे. काँग्रेसला ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फारसे स्थान राहिलेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुकांमध्ये कोणते रंग भरले जाणार? या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा उत्तम प्रभाव आहे. आजघडीला तेथिल सातही राज्ये भाजपानुकूल आहेत. काही राज्यांमध्ये भाजप स्वतः सत्तेवर आहे तर काही राज्यांमध्ये भाजपचे मित्रपक्ष सत्तेत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी भाजपने त्रिपुराची सत्ता हस्तगत करताना तिथले डाव्यांचे 25 वर्षांचे साम्राज्य खालसा केले. आता तिथे सर्व जागांवर एकाच टप्प्यात 16 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये 27 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तिन्ही राज्यांमध्ये दोन मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ईशान्येत निवडणुकीचा हंगाम तापत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या त्रिपुरा आणि नागालँड दौर्‍यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात त्रिपुरा आणि मेघालयचा दौरा करून, प्रचाराचे रणशिंग फुंकले होते. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तयारीत असलेल्या केंद्रातील सत्ताधारी भाजपसाठी या निवडणुकांमध्ये बरेच काही पणाला लागले आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये भाजप कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे. भाजपला त्रिपुरामध्ये पुन्हा चमत्कार घडवायचा आहे; मात्र तिथे विरोधक भाजपविरोधात एकवटत आहेत. सुनील देवधर यांनी तिथे प्रचंड कष्ट घेऊन भाजपला सत्तेत आणलं; परंतु आता तिथे इतर पक्षियांचा दबदबा वाढत आहे. देवधर यांच्याकडे आता तेलंगणाची जबाबदारी आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामाचा पाढा वाचण्यासाठी राज्यामध्ये दौरा केला.
2018 च्या निवडणुकीत भाजपने 33 जागा जिंकल्या होत्या. ‘इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आयपीएफटी) ने चार, सीपीएमने 15 आणि काँग्रेसने एक जागा जिंकली. सहा जागा रिक्त आहेत. 2018 च्या निवडणुकीत भाजपने डाव्यांच्या 22 वर्षांच्या राजवटीचा अंत केला आणि बिप्लब देब मुख्यमंत्री झाले; परंतु मे 2022 मध्ये त्यांना हटवावे लागले आणि डॉ. माणिक साहा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. राज्य भाजपपुढील वाढत्या मतभेदांवर तोडगा काढण्याचं आव्हान साहा यांच्यासमोर आहे. शहा यांनी त्रिपुरातील शाही वंशज प्रदुत रॉय बर्मन देबबर्मा यांच्या वाढत्या प्रभावाची नोंद घेतली आहे. बर्मन यांचा टिपरा मोथा हा पक्ष सत्ताधारी आघाडीच्या वाढत्या चिंतेपैकी एक आहे. बर्मन यांच्या आदिवासी पक्षाला बळ मिळत आहे. त्याच वेळी आदिवासी मित्रपक्ष ‘आयपीएफटी’ अडचणीत सापडला आहे. त्रिपुरामध्ये काँग्रेस भाजपला थोडेफार आव्हान देऊ शकतो. भाजपचे प्रतिस्पर्धी असलेले डावे आणि काँग्रेस इथे युती करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, भाजपपुढे मतभेद आणि इतर मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्याचे आव्हानही आहे. काँग्रेसच्या माजी महिला विंग प्रमुख सुष्मिता देव या त्रिपुरातील तृणमूल काँग्रेसच्या महत्वाच्या नेत्या आहेत. हा पक्ष राज्यात आपले अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी अलिकडेच त्रिपुराचा दौरा केला. मोर्चेबांधणी करत त्रिपुरामध्ये सत्ता मिळवायचा चंग तृणमूल काँग्रेसने बांधला आहे. तृणमूल काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिथे चंचुप्रवेश केला आहे. आता ममता पुन्हा तिथे ठाण मांडणार आहेत. मात्र भाजपच्या संघटीत शक्तीपुढे त्यांची डाळ कितपत शिजते हे पहायला हवे.
मेघालयमध्ये सत्ताधारी नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी)सोबत भाजपची आघाडी आहे. या युतीतील संबंध तणावपूर्ण आहेत. ‘नॅशनल पीपल्स पार्टी’चे (एनपीपी) कोनराड संगमा मुख्यमंत्री आहेत. ‘एनपीपी’कडे 20, युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी (यूडीपी) आठ, पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट (पीडीएफ) दोन, भाजप दोन आणि दोन अपक्ष आमदार असे बलाबल आहे. इथे विरोधी तृणमूल काँग्रेसचे नऊ आमदार आहेत. मुकुल संगमा हा लोकप्रिय चेहरा सध्या तृणमूल काँग्रेसकडे आहे. त्यांनी मध्यंतरी12 आमदारांसह तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 2018 च्या मेघालय विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला; परंतु 60 सदस्यांच्या विधानसभेत त्यांना बहुमताला जागा कमी पडल्या. गेल्या काही दिवसांमधल्या घटना पाहता इथला ख्रिश्‍चन समाज संघटीत होत आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये एकूणच ख्रिश्‍चनांची संख्या जास्त आहे. त्यांना विश्‍वासात घेण्याचे मोठे आव्हान भाजपपुढे आहे.
आसाम पोलिसांच्या विशेष शाखेचे एक पत्र अलिकडेच समोर आले होते. त्यामध्ये आसाममधील स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडून धर्मांतरीत आणि राज्यातील चर्चची संख्या याबाबत माहिती मागवण्यात आली होती. तेव्हापासून ख्रिश्‍चन समाजाला बरोबर घेण्याचे आव्हान समोर आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्यांना ख्रिश्‍चन समाजावर होत असलेला धर्मांतराचा आरोप चुकीचा आहे, असं सांगावं लागलं. या राज्यात भाजपच्या विरोधात तृणमूल काँग्रेस हा सर्वात बोलका विरोधी पक्ष आहे. तो मेघालयमध्ये  आव्हान उभे करत आहे. डिसेंबरमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मेघालयला भेट दिली. अर्थात भाजपचा सहज मुकाबला करणे या पक्षाला शक्य नाही. तृणमूल काँग्रेस काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिला आहे. एके काळी या राज्यात काँग्रेस पक्ष शक्तिशाली होता. गेल्या विधानसभेत मात्र काँग्रेसचा एकही आमदार नव्हता. त्यांच्या सर्व 17 आमदारांनी पक्ष सोडला आहे. 2018 मध्ये भाजपला इथे दोनच जागा मिळाल्या. या वेळी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्याचे पक्षाचं लक्ष्य आहे.
नागालँड हे ईशान्येतील अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे. सत्ताधारी युनायटेड डेमोक्रॅटिक अलायन्स (यूडीए) मध्ये ‘राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (एनडीपीपी), भाजप आणि ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ (एनपीएफ) यांचा समावेश आहे. ‘एनडीपीपी’चे नेफियु रिओ हे मुख्यमंत्री आहेत. 2018 च्या निवडणुकीपूर्वी स्थापन झालेली ‘एनडीपीपी-भाजप’ युती नागालँडमध्ये ताकदीने वाढत आहे. ‘एनपीएफ’चे 21 आमदार भाजप आघाडीमध्ये सामील झाले आहेत. 2018 मध्ये इथे ‘एनपीएफ’ला 26, एनडीपीपीला 18, भाजपला 12, एनपीपीला दोन तर संयुक्त जनता दल आणि अपक्षाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती. एके काळी नागालँडवर राज्य करणार्‍या ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ने एकट्याने निवडणूक लढवत असल्याचे जाहीर केले आहे. भाजप आघाडी अनुभवी नेफियु रिओ यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढेल. 2018 प्रमाणेच दोन्ही पक्षांनी निवडणूकपूर्व युतीची घोषणा केली आहे. भाजप 20 जागांवर तर एनडीपीपी उर्वरित 40 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (अफ्स्पा) अंशतः रद्द केल्याचा फायदा भाजपला निवडणुकीच्या रिंगणात होऊ शकतो.
2018 मध्ये भाजपने इथल्या 12 जागा जिंकल्या होत्या; मात्र पक्षाच्या तीन प्रमुख नेत्यांनी मध्यंतरी पक्ष सोडून संयुक्त जनता दलासोबत हातमिळवणी केली. त्रिपुरामध्ये भाजप सत्तेत आहे तर अन्य दोन राज्यांमध्ये मित्रपक्षांसोबत सत्तेत सहभागी आहे. या तीन राज्यांमधल्या विधानसभांचा कार्यकाळ अनुक्रमे 12, 15 आणि 22 मार्च रोजी संपत आहे. तीन राज्यांमध्ये 2.28 लाख मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपपुढे सत्ता टिकवण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेस सत्तेत कुठेच नाही. तिच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही. तर तृणमूल काँग्रेसला हातपाय पसरण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र संघटीत आणि ताकदवान भाजप आघाडीला सहजासहजी हरवता येणार नाही, हे इथल्या प्रत्येक पक्षाला ठाऊक आहे. म्हणूनच या राज्यांमध्ये चुरशीची लढत होईल आणि भाजपला विजयासाठी कष्ट उपसावे लागतील, ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र हा संघर्ष पक्ष सर्वच राज्यांमध्ये करतो आणि बहुतेक प्रसंगी विजयश्री खेचून आणतो. हा अनुभव आहे. इशान्येच्या रणधुमाळीत हेच वास्तव प्रत्ययाला येते की विरोधक मुसंडी मारतात, हे आता बघायचे.