आधी पुनर्वसन मग धरण; ग्रामस्थांचा निर्धार

बेकादेशीररित्या सुरु केलेले काम रोखले

| महाड | प्रतिनिधी |

महाड आणि माणगाव या दोन तालुक्याला जोडणारा काळ जलविद्युत प्रकल्प गेली कित्येक वर्ष धूळ खात पडला आहे. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प होत आहे तेथील सुमारे 80 टक्के काम होऊन देखील पुनर्वसनाचे काम सुरु करण्यात आले नाही. आधी पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लावा मगच धरणाचे काम सुरु करा, असा इशारा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे. जलसंपदा विभागाची परवानगी नसताना याठिकाणी ठेकेदाराकडून बेकायदेशीर काम सुरु असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने आणि प्रकल्पग्रास्तानी केला आणि धरणाचे काम रोखले आहे.

छत्रीनिजामपूर या किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी अत्यंत महत्त्वाची असलेला काळ जलविद्युत प्रकल्पातील धरण होत आहे. या भव्य प्रकल्पातील धरणाचे काम सुमारे 80 टक्के झाले आहे. केवळ घळ भरणीचे काम बाकी आहे. बाळगंगा धरण घोटाळा प्रकरणात रायगडमधील धरण प्रकल्पांची कामे रखडली. चौकशीचा फेरा अद्याप संपला नसल्याने छ.निजामपूर मधील धरण प्रकल्प असाच रखडला आहे. या प्रकल्पात किल्ले रायगड परीसारतील छ.निजामपूर, बावळे, सांदोशी हि गावे बाधित होत आहेत. यामध्ये 1862 घरांचा समावेश असून यांचे पुनर्वसन देखील अपूर्ण अवस्थेत खितपत पडले आहे. शासनाने सांदोशी, आमडोशी मधील 242 घरांचे पुनर्वसन आढाव गावात निजामपूरमधील 176 घरांचे रायगडवाडी परडी येथे तर वाघेरी येथे 198 घरांचे, माणगाव मधील नानोरे येथे 374 घरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जागा पाहिल्या आहेत. या पुनर्वसन जागेत देखील अद्याप कांहीच हालचाल झालेली नाही. येथील प्रकल्पग्रस्तांना केवळ जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. तो देखील अतिशय कमी दराने. प्रकल्प मंजूर होताच येथील विकासकामाच्या निधीवर शासनाने टाच आणली. गेली अनेक वर्ष याठिकाणी विकास निधीच दिला जात नाही. यामुळे ना प्रकल्प पूर्ण होत ना पुनर्वसन, ना विकास अशा विचित्र अवस्थेमध्ये येथील प्रकल्पग्रस्त सापडले आहेत.

काळ जलविद्युत प्रकल्प हा या परिसरातील आणि महाडच्या नागरिकांसाठी विकासाचा सेतूच आहे. या प्रकल्पामुळे महाड ते कोंझर, वारंगी ते बिरवाडी पर्यंतचा भाग पाण्याने सुपिक होणार आहे. या परीसरातील काळ, सावित्री, गांधारी या तिन्ही नद्या यामुळे कायम पाण्याने भरलेल्या दिसतील. या पाण्यावर शेती आणि शेती आधारित उद्योगांना चालना मिळणार आहे. मात्र शासनाचे काम आणि वर्षभर थांब अशी अवस्था या प्रकल्पाबाबत झाली आहे. कोणताच निर्णय शासन घेत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त बेहाल झाले आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी हे प्रकल्पग्रस्त शासन दरबारी गेली 15 वर्ष खेटे मारून थकले आहेत. नव्या शासनाकडून यांना आशा होत्या त्या देखील आता मावळल्याने प्रकल्पग्रस्तानी आता हा प्रकल्पच रद्ध करा अशी मागणी केली होती. याबाबत सातत्याने मुख्यमंत्री, जलसंपदा विभागाचे मंत्री, पालकमंत्री आदींच्या भेटी घेवून झाल्या आहेत. सरकारे बदलली मात्र निर्णयात बदल न झाला नाही यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले आहेत.

बावळे गावातील मुल्यांकन सन 2012-13 प्रमाणे करावे, घरांच्या सभोवताली असलेले फळ झाडांचे मुल्यांकन देखील सन 2012 – 13 प्रमाणेच करावे, सांदोशी येथील 52 घरांच्या किमंत झिरो आलेल्या आहेत व त्या घरांचे मुल्यांकन करण्यात आलेले नाही त्यांचेही मुल्यांकन करण्यात यावे अशा विविध मागण्या वारंवार करण्यात आल्या आहेत. सन 2022 मध्ये संबंधित ठेकेदाराने काम सुरु करतोय असे स्थानिक ग्रामस्थांना भासवण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. कांही प्रमाणात कामे सुरु देखील केली मात्र जलसंपदा विभागाने पुढील आदेश प्राप्त झाल्याशिवाय याठिकाणी कोणत्याच प्रकारची कामे सुरु केली जावू नयेत अशा प्रकारच्या लेखी सूचना दिल्या आहेत. मात्र तरी देखील येथे काम सुरु करण्यात आले. पावसाळ्यानंतर पुन्हा हे काम सुरु करण्यात आले. याबाबत स्थानिक नागरिकांना देखील विश्‍वासात घेतले नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी याबाबत प्रकल्प व्यवस्थापकाची भेट घेतली. जोपर्यंत स्थानिक नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत हे काम करू दिले जाणार नाही असा इशारा देत सद्य स्थितीत काम रोखले आहे. यावेळी किशोर सर्कले, सुभाष मोरे, शिवाजी शिंदे, महादेव कडू, मुकेश महाडिक, अंकुश डेरे, सत्यवान शिंदे, बाळा गायकवाड, संजय शिंदे, गणेश मोरे, संजय सावंत आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.