नोकर्‍यांना मंदीच्या झळा

महेश देशपांडे

विविध मान्यवर कंपन्या सध्या आपली ध्येयधोरणे नव्याने आखताना आणि जाहीर करताना दिसत आहेत. हे निर्णय सामान्य नोकरदार वर्गासाठी दखलपात्र आहेत. या निर्णयमालिकेत ‘विप्रो’ची कमी पगारात काम करण्याची ‘फ्रेशर्स’ना देण्यात आलेली ऑफर आधी चर्चेत आली. त्यापाठोपाठ ‘टीसीएस’ने कामगार कपात करणार नसल्याचे जाहीर केले. त्याच सुमारास कॉर्पोरेट दिवाळखोरीमध्ये 25 टक्के वाढ झाल्याचे उमगले.

उद्योगविश्‍वात सध्या बदलत्या अर्थकारणाचे तरंग उमटताना दिसत आहेत. विविध मान्यवर कंपन्या सध्या आपली ध्येयधोरणे आणि प्रमुख निर्णय नव्याने आखताना आणि जाहीर करताना दिसत आहेत. हे निर्णय सामान्य नोकरदार वर्गासाठी दखलपात्र आहेत. या निर्णयमालिकेत ‘विप्रो’ची कमी पगारात काम करण्याची ‘फ्रेशर्स’ना देण्यात आलेली ऑफर आधी चर्चेत आली. त्यापाठोपाठ ‘टीसीएस’ने कामगार कपात करणार नसल्याचे जाहीर केले. त्याच सुमारास कॉर्पोरेट दिवाळखोरीमध्ये 25 टक्के वाढ झाल्याचे उमगले. दरम्यान, काश्मीरमध्ये सापडलेल्या लिथियमच्या लिलावाची तयारी सुरू झाल्याचे वृत्त अनेक उद्योगांसाठी दिलासादायक ठरले आहे.
जगावर सध्या मंदीचे सावट घोंगावत आहे. त्यामुळे अनेक बड्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात सुरू आहे. दरम्यान, बंगळुरुमधील आयटी क्षेत्रातील नामांकीत कंपनी असलेल्या ‘विप्रो’ने एक वेगळाच निर्णय घेतला आहे. नवीन उमेदवारांना कमी पगारात काम करणार का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याबाबत कंपनीने त्यांना एक मेल पाठवली आहे. त्यात त्यांनी वार्षिक साडेतीन लाख रुपये मानधनामध्ये काम करू शकता का, अशी विचारणा केली आहे. कंपनीच्या या मेलमुळे गोंधळून गेलेल्या इच्छुक उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी कंपनी नवीन उमेदवारांना वार्षिक साडेसहा लाख रुपये पगार देत होती. सध्या नियमित नोकरीत घेतल्या जाण्याची शक्यता असणार्‍या कर्मचार्‍यांना ही मेल पाठवण्यात आली आहे. या मेलमध्ये कर्मचार्‍यांना थेट 3.5 लाख रुपये वार्षिक पगारावर रुजू होण्याची तयारी आहे का, असा सवाल केला आहे. ‘विप्रो’च्या 2022 च्या ग्रॅज्युएट बॅचमधील कर्मचारी अनेक महिन्यांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत; परंतु कंपनीकडून आलेल्या मेलनंतर कर्मचारी गोंधळले आहे.
सध्याच्या पगाराच्या तुलनेत अर्ध्या पगारावर त्यांना नोकरीची ऑफर देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. कंपनीने उमेदवारांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये म्हटले आहे की, आमच्याकडे प्रोजेक्ट इंजिनीअर पदासाठी जागा रिकाम्या आहेत. आम्ही आमच्या कर्मचार्‍यांना ही संधी देऊ इच्छित आहे. कोणी इच्छुक असेल, तर मार्च 2023 पासून ‘ऑन बोर्ड’ घेण्यात येईल. या अगोदरच्या सर्व ऑफर बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. या मेलनंतर कंपनीची बाजू समोर आली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, या ऑफरचा जास्तीत जास्त कर्मचार्‍यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी आम्ही प्रोत्साहन दिले आहे. ही ऑफर मंजूर नसलेला कर्मचारी त्यांच्या ‘ओरिजनल ऑफर’वर कायम राहू शकतो. कंपनीच्या या मेलमुळे इच्छुक उमेदवार गोंधळून गेले असून त्यांनी नाराजी व्यक्तकेली आहे.
दुसरीकडे ‘टीसीएस स्टार्टअप’ कंपन्यांमध्ये नोकर्‍या गमावलेल्या प्रभावित लोकांना कामावर घेण्याचे आणि कामावरून कमी करण्याचे नियोजन करत नाही. ‘टीसीएस’ कोणत्याही कर्मचार्‍यांची छाटणी करणार नाही. नोकरी गमावणार्‍यांना स्टार्टअप कंपन्यांमधून नियुक्त केले जाईल. ‘टीसीएस’ ही भारतातील आयटी क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. कंपनीचे मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कर म्हणाले की कंपनी कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीनंतर दीर्घकालीन प्रतिभा तयार करण्यावर विश्‍वास ठेवते. देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी ‘टीसीएस’ स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये नोकरी गमावलेल्या कर्मचार्‍यांना कामावर घेण्याचा विचार करत आहे. लक्कर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जगातील आघाडीच्या टेक आणि आयटी कंपन्या विविध कारणांमुळे आपल्या कर्मचार्‍यांना कामावरून काढत आहेत. कंपनी टाळेबंदीकडे कसे पाहते असे विचारले असता लक्कर म्हणाले, ‘आम्ही टाळेबंदी करत नाही. कंपनीमध्ये प्रतिभा निर्माण करण्यावर आमचा विश्‍वास आहे. जागतिक कंपन्या आपल्या आस्थापनांना टाळे ठोकत आहेत; परंतु आम्ही ते करत नाही. कंपन्यांनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी नियुक्त केल्यामुळे कपातीचा निर्णय घेत आहेत. त्याच वेळी, ‘टीसीएस’चा विश्‍वास आहे की एखादा कर्मचारी कंपनीत सामील होतो, तेव्हा त्यांना उत्पादक बनवणे आणि त्यांच्याकडून मूल्य मिळवणे ही कंपनीची जबाबदारी असते. ते म्हणाले की कंपनी पगार वाढवणार आहे. ही वाढ मागील वर्षांप्रमाणे असेल. ‘टीसीएस’मध्ये सहा लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. कंपनी विविध तंत्रज्ञान आणि विविध उद्योगांमध्ये अतिशय उत्साहवर्धक काम करत आहे.
दरम्यान, देशात आणि जगात व्यवसायाची परिस्थिती अधून मधून परिक्षा पाहणारी ठरत आहे. ‘केअर रेटिंग’ने म्हटले आहे की, डिसेंबर 2022 च्या तिमाहीत देशातील कॉर्पोरेट दिवाळखोरीत 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डिसेंबरच्या तिमाहीमध्ये बँकेची कर्जवसुली आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. डिसेंबर तिमाहीमध्ये बँकेच्या कर्जाचा वसुली दर 23.45 टक्के राहिला आहे. ‘केअर रेटिंग’च्या आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली आहे. ‘केअर रेटिंग’ने म्हटले आहे की या वर्षाच्या डिसेंबर तिमाहीमध्ये देशातील कंपन्यांच्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. या तिमाहीमध्ये एकूण पुनर्प्राप्ती दर 30.4 टक्के आहे. संचयी पुनर्प्राप्ती दरात कमकुवतपणा दर्शवते. तो फेब्रुवारी 2020 च्या पहिल्या तिमाहीत 43 टक्के होता. फेब्रुवारी 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत तो 33 टक्क्यांवर आला आहे. ‘आयबीआयबी डेटा’चे विश्‍लेषण करून ‘केअर रेटिंग’ने ही माहिती मिळवली आहे. ‘केअर रेटिंग’चे वरिष्ठ संचालक संजय अग्रवाल यांनी सांगितले की, कॉर्पोरेट दिवाळखोरी वाढण्यामागचे प्रमुख कारण या कालावधीत कार्यान्वित झालेले मोठे रिझोल्यूशन प्लॅन हे आहे.
औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना मंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात लिक्विडेशन प्रकरणे आली आहेत. कर्जवसुली कमी होत असून कंपन्या अडचणीत येण्याची प्रकरणे वाढली आहेत. 2016 मध्ये दिवाळखोरी संहिता लाँच झाल्यानंतर, दिवाळखोरी प्रक्रियेत गुंतलेल्या प्रकरणांची संख्या प्रत्येक तिमाहीमध्ये वेगाने वाढली आहे. दिवाळखोरी संहिता कर्ज रिझोल्यूशन मशिनरीसाठी एक प्रभावी साधन म्हणून उदयास आली आहे.‘केअर रेटिंग’च्या अहवालात नमूद केले आहे की दिवाळखोरीची निकाली काढलेली बहुतेक प्रकरणे एक तर ‘बीआयएफआर’ (बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल अँड इकॉनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन) प्रकरणे होती किंवा दीर्घ कालावधीमुळे तसेच बचाव करण्यायोग्य मूल्यात घट झाल्यामुळे संपली होती. 2016 मध्ये ‘आयबीसी’ (दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड) लाँच झाल्यापासून फेब्रुवारी 2022 च्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत भारतातील एकूण पुनर्प्राप्ती दर 32.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता आणि तो सतत घसरत होता. फेब्रुवारी 23 च्या तिसर्‍या तिमाहीमध्ये पुनर्प्राप्ती दर 23.45 टक्के नोंदवला तर डिसेंबर तिमाहीच्या अखेरीस एकूण पुनर्प्राप्ती दर 30.4 टक्के होता.
याच सुमारास भारतात सापडलेल्या लिथियमच्या साठ्याबाबत लिलावाची तयारी आता सुरू आहे. केंद्र सरकार जून तिमाहीच्या सुरुवातीला जम्मूमध्ये नव्याने सापडलेल्या लिथियम साठ्याच्या लिलावासाठी बोली आमंत्रित करण्यासाठी तयार आहे. हे पाऊल भारताला मोक्याच्या खनिजापर्यंत प्रवेश देईल आणि मोबाइल फोनपासून इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंत अनेक उत्पादनांसाठी फायदेशीर ठरेल. एका सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले की, हा सुरुवातीच्या टप्प्यातला शोध नाही तर सरकारी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी बोली आमंत्रित करण्याची योजना आहे. अधिकारी म्हणाले की, हा जी-3 स्तरावरील शोध आहे, याचा अर्थ आम्हाला महत्त्वपूर्ण साठ्याची खात्री आहे आणि म्हणूनच या महत्त्वाच्या नॉन-फेरस धातूचे उत्खनन करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करणार आहोत. अधिकार्‍याने सांगितले की, इतर कोणत्याही सरकारी लिलावाप्रमाणे हा लिलाव सर्वांसाठी खुला असेल. लिथियमचा वापर फक्त भारतातच करावा, या प्रमुख अटीसह हा लिलाव केला जाणार आहे. खाण मंत्रालयाने सांगितले की जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेला लिथियमचा साठा मोठा आहे. मोबाईल बॅटरीपासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी बनवण्यापर्यंत लिथियमचा वापर केला जातो. ही लिथियम बॅटरी भारतात वापरली गेल्यास इलेक्ट्रिक उद्योग वेगाने प्रगती करेल. यासोबतच रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सध्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित करत असून  इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडीसारख्या योजनाही चालवत आहे.