प्रकाशसिंग बादल यांच्या निधनामुळे पंजाबातील राजकारणात सत्तर वर्षे वावरलेल्या एका महत्वाच्या नेत्याचा अस्त झाला आहे. या निमित्ताने केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेत राजकारण करणार्या भारतातील एका महत्वाच्या राज्यातील बदलत्या स्थितीचीही जाणीव झाल्याखेरीज राहत नाही. बादल हे जनतेत वावरलेले आणि कारभारात खालपासून वरपर्यंत प्रवास केलेले खास जुन्या पठडीतले नेते होते. 1947 साली वयाच्या विसाव्या वर्षी ते पहिल्यांदा सरपंच झाले. नंतर ते पाच वेळा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या तरुणपणात पंजाबचे वेगळा सुबा किंवा राष्ट्र करण्याची मागणी जोरात होती. 1980 च्या दशकात खलिस्तानची उग्र चळवळही त्यांनी पाहिली. त्यावेळी केंद्रात बराच काळ काँग्रेसचे सरकार होते. त्यामुळे आपले हक्क दडपणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसवर लोकांचा राग होता. बादल यांच्या शिरोमणी अकाली दलाला याच रागाचा मोठा आधार होता. त्यावेळी पंजाबसह बंगाल, तमिळनाडू इत्यादी पुढारलेल्या राज्यांमध्ये अशाच काँग्रेसविरोधी भावनेमुळे प्रदीर्घ काळ विरोधकांची सरकारे होती. अकाली दलाला लोकांच्या पाठिंब्याच्या मानाने कमी यश मिळाले. पण काँग्रेसविरोधी व केंद्रविरोधी भावना जागृत ठेवण्यात बादल व त्यांच्या पक्षाची महत्वाची भूमिका राहिली. खलिस्तानी आंदोलन ऐन भरात असताना त्यांच्या पक्षाचे अनेक तरुण उघडपणे फुटिरतावादी भाषा बोलत असत. खुद्द बादल यांनाही एका टप्प्यावर सैन्यातील शिखांना या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्याचा मोह झाला होता. पण त्यांचा मूळ पिंड हा भारतासोबत राहण्याचाच होता. त्यानुसार त्यांनी आपल्या पक्षाला एका मर्यादेच्या बाहेर जाऊ दिले नाही. केंद्राच्या विरोधात आणि धर्मावर आधारलेली ओळख या दोन वैशिष्ट्यांमुळे भारतीय जनता पक्षाशी त्यांचे चांगले जमले. त्यातूनच 2007 ते 2017 अशी दहा वर्षे त्यांच्या युतीचे राज्य पंजाबात राहिले. त्या राज्यात सलग दुसर्यांदा विजय मिळवणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी दुर्मिळच राहिलेले आहे. शिवाय याच काळात केंद्रात मनमोहनसिंग या शीख नेत्याचे भक्कम काँग्रेसचे सरकार होते. तरीही पंजाबातील जनतेचा मूड मात्र विरोधीच होता. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपची सत्ता आली. अकाली दलालाही महत्वाचे मंत्रिपद मिळाले. मात्र त्यामुळे अकाली दल बहुदा जनतेपासून तुटला. शेतकर्यांना न जुमानता मोदींनी शेतीविषयक तीन कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सर्वाधिक विरोध पंजाबातून झाला. अकाली दलाची पंचाईत झाली. लोकांचा रेटा इतका होता की, शेवटी त्यांना या कायद्याचे निमित्त करून केंद्राच्या सत्तेतून बाहेर पडावे लागले. पण भाजपसोबत युती तोडूनही अकाली दलाची प्रतिमा सुधारली नाही. त्यांची जागा आम आदमी पक्षाने घेतली. अकाली दलाचा प्रभाव ओसरल्याची ही खूण होती. भाजपसोबत त्या पक्षाची फरफट झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. बादल यांच्यानंतर अकाली दलाचे राजकारण करणे हे सोपे नसेल.
ReplyForward |