संदिग्ध अर्थचित्र, गृहकर्जवाढीचे सत्र

महेश देशपांडे

विकासदर खालावला, तरी चलनवाढ कमी होणार असल्याचे देशाबाबतचे एक कथ्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऐकायला मिळत आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेदरांमध्ये दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने एक मोठा वर्ग गेल्या आठवड्यात खट्टू झाला. ‘व्हिडीओकॉन’ कंपनीच्या खरेदीत अडथळे वाढल्याची आणि व्याजदर वाढूनही गृहकर्जाच्या मागणीत वाढ झाल्याची उद्योग वार्ता सरत्या काळात दखलपात्र ठरली.

आज देशाचे अर्थचित्र बोलके असले तरी त्यात विरोधाभास पहायला मिळतो. म्हणूनच विकासदर खालावला, तरी चलनवाढ कमी होणार असल्याचे देशाबाबतचे एक कथ्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ऐकायला मिळत आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेचा दिलासा देण्याकामी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील न दाखवल्याने एक मोठा वर्ग गेल्या आठवड्यात खट्टू झाल्याचे पहायला मिळाले. ‘व्हिडीओकॉन’ कंपनीच्या खरेदीत अडथळे  वाढल्याची उद्योग वार्ता सरत्या काळात दखलपात्र ठरली. अशीच काहीशी नोंद व्याजदर वाढूनही गृहकर्जाच्या मागणीत वाढ झाल्याने घेतली गेली.
गेल्या काही काळापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था सहा टक्क्यांच्या दराने वाढेल, असा अंदाज जागतिक नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. अंदाजानुसार, गेल्या तीन वर्षांमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील गोंधळ, महागाईचा दबाव, रशिया-युक‘ेन युद्धाचा परिणाम आणि कोरोनासार‘या महत्त्वपूर्ण आव्हानांना तोंड देत असतानाही भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल. उच्च व्याजदरांमुळे आर्थिक व्यवहार मंदावल्यामुळे जागतिक नाणेनिधीने जागतिक वाढीचा अंदाज सुधारला आहे. त्यात इशारा देण्यात आला आहे की आर्थिक प्रणालीतील गोंधळात तीव्र वाढ झाल्याने उत्पादन मंदीच्या पातळीच्या जवळ जाऊ शकते. जागतिक नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील चलनवाढीचा दर चालू वर्षात 4.9 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात 4.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. अहवालात 2023 मध्ये जागतिक वाढ 2.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2024 मध्ये ती तीन टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये भविष्यात भारताचा वाटा फ्रान्स-ब्रिटनपेक्षा जास्त असेल. यामुळे भारत जागतिक आर्थिक विकासाला चालना देणारा एक प्रमुख देश ठरेल.
जागतिक वाढीमध्ये 20 देशांचे योगदान 75 टक्के आहे. चीन, अमेरिका आणि इंडोनेशियासह भारत अव्वल योगदानकर्त्यांपैकी एक आहे आणि एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून आपले स्थान आणखी मजबूत करते. ‘डिजिटायझेशन’चा फायदा घेण्यात भारत अव्वल आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘डिजिटायझेशन’चा लाभ घेण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. त्या म्हणाल्या की, भारत केवळ वादळाचा सामना करण्यात यशस्वी झाला नाही तर विकास आणि रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण केल्या आहेत. 2023 मध्ये जागतिक वाढीमध्ये भारताचे योगदान 15 टक्के असण्याची अपेक्षा आहे. भारताने अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भांडवली खर्च वाढवला आहे. यामुळे दीर्घकालीन विकासासाठी मजबूत पाया तयार होईल आणि भारताला शाश्‍वत विकास साधण्यास मदत होईल. स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जेसह हरित अर्थव्यवस्थेत भारताच्या वाढत्या गुंतवणुकीचेही त्यांनी कौतुक केले. जागतिक नाणेनिधीच्या आशिया आणि पॅसिफिक विभागाच्या उपसंचालक अ‍ॅन-मेरी गुल्डे-वुल्फ यांनी सांगितले की, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय जीडीपी चांगली कामगिरी करेल.
दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीट दरात सवलत देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे तिकिटांच्या दरात सवलतीचा लाभ मिळण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने या संदर्भात यापूर्वी घातलेली बंदी हटवल्यानंतर आता केवळ ज्येष्ठ नागरिकांनाच तिकीट दरात सवलत मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. संसदीय स्थायी समितीने ज्येष्ठ नागरिकांना महामारी सुरू होण्यापूर्वी दिलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एसके कौल आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर एम. के. बालकृष्णन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्येष्ठांना तिकीट दरात दिलेली सूट थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता; तो पूर्ववत करण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले होते. राज्य घटनेच्या कलम 32 अन्वये याचिकेच्या बाजूने आदेश देणे योग्य होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लोकांची हालचाल कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्राने 2020 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलती बंद केल्या होत्या. ज्येष्ठ नागरिकांना महामारी सुरू होण्यापूर्वी दिलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस संसदीय स्थायी समितीने केली होती. 2020 पर्यंत रेल्वे ज्येष्ठांना 40-50 टक्के सूट देत होती. रेल्वे 60 वर्षे आणि त्यावरील पुरुषांना प्रवासदरात 40 टक्के आणि 58 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना 50 टक्के सवलत देत असे. त्यामुळे ज्येष्ठांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत होता; पण 2020 पासून केंद्र सरकारने या सवलतींवर बंदी घातली होती.
एक उद्योग वार्ता गेल्या काही दिवसांमध्ये चर्चेचा विषय राहिली. भारतातील दिग्गज उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या ‘वेदांत कंपनी’च्या मालकीची ‘ट्विनस्टार टेक्नॉलॉजीज’ ही कंपनी ‘व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज’ खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता ‘ट्विनस्टार टेक्नॉलॉजीज’ने सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज’चे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांची यासंदर्भातील याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. धूत यांची कंपनी ‘व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज’ दिवाळखोरी कायद्याला सामोरी जात असून ‘व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज’सह 12 समूह कंपन्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. ‘व्हिडीओकॉन’ विकत घेण्यासाठी वेदांत समूहाची तीन हजार  कोटींची बोली त्याच्या ‘लिक्विडेशन व्हॅल्यू’च्या आसपास आहे. बँक आणि नॅशनल कंपनी न्यायाधीकरणाने वेदांत समूहाच्या ‘ट्विन स्टार’ या कंपनीच्या बोलीला मान्यता दिली होती.
‘व्हिडीओकॉन’ विकत घेण्यासाठी ‘ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजीज’ने 2962 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत ही बोली लावण्यात आली होती. धूत यांनी या बोलीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘ट्विन स्टार टेक’ने आपल्या प्रतिक्रियेत दावा केला होता की धूत शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहत राहिले. मात्र सर्व कंपन्यांनी बोलीची रक्कम जमा केली आहे. धूत यांना दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडथळा आणायचा असल्याचा आरोप ‘ट्विन स्टार’ने केला आहे. धूत यांनी 8 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलात म्हटले आहे की, हे प्रकरण 17 वेळा सूचीबद्ध केले गेले आहे; परंतु अद्याप कोणतीही नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही. ‘ट्विन स्टार’च्या मते, धूत यांनी व्हिडीओकॉनला कर्ज देणार्‍या बँकांच्या निर्णयाला कधीही आव्हान दिलेले नाही. त्यांनी ‘आयबीसी’ कलम 12ए अंतर्गत दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत दिलेला प्रस्ताव नाकारण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ‘सीबीआय’ने धूत यांना ‘आयसीआयसीआय’ बँक कर्ज प्रकरणात अटक केली होती. श्री. धूत ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या माजी ‘सीईओ’ चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर यांना 28 डिसेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडीत पाठवण्यात आले होते. धूत यांच्या अटकेनंतर व्हिडीओकॉन समूह पुन्हा चर्चेत आला.
गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात मोठी वाढ केली असली तरी, गृहखरेदीदारांनी मोठ्या प्रमाणात गृहकर्ज घेतले आहे. यामुळेच मार्चअखेर एकूण गृहकर्ज वार्षिक 15 टक्क्यांनी वाढून 19.36 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात सातत्याने वाढ केल्याने त्याचा कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. मुंबई महानगर प्रदेशातील मालमत्तांची नोंदणी एप्रिलमध्ये 10 टक्क्यांनी घसरून दहा हजार 514 युनिट्सवर आली आहे. सल्लागार एजन्सी ‘नाइट फ्रँक इंडिया’ने एका अहवालात ही माहिती दिली. एप्रिल 2022 मध्ये मुंबईमध्ये तब्बल अकरा हजार 743 मालमत्तांची नोंदणी झाली होती. मुंबईत एप्रिल 2023 मध्ये दहा हजार 514 युनिट्सची मालमत्ता विक्री नोंदवली. मात्र विक्रीचा आकडा कमी असूनही राज्याच्या महसुलात नऊशे कोटी रुपयांची वाढ झाली. गेल्या दहा वर्षांमध्ये एप्रिलमध्ये जमा झालेला सर्वाधिक महसूल 2023 मध्ये पहायला मिळाला. मुद्रांकांचे वाढलेले दर आणि महागड्या मालमत्ता सौद्यांमुळे महसुलात वाढ झाली आहे. एकूण नोंदणीकृत मालमत्तांपैकी 83 टक्के मालमत्ता निवासी तर 17 टक्के मालमत्ता अनिवासी होत्या.