स्टार्ट अप्सच्या यशाची दुसरी बाजू…

हेमंत देसाई

स्टार्टअप कंपन्या कामगारांना स्वयंभूपणे काम करण्यास मुभा देणारे उद्योग म्हणून गणले जात असताना 2023 च्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये 16 स्टार्ट अप्सनी शंभर टक्के कर्मचार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. मागील काही वर्षांमध्ये अनेक स्टार्ट अप्समधील सुशासन आणि शिस्तीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. विशेषत: बड्या स्टार्ट अप्समधील अडचणींनी कार्यपध्दतीतल्या त्रुटी अधोरेखीत केल्या आहेत.

स्टार्टअप कंपन्या कामगारांना स्वयंभूपणे काम करण्यास मुभा देणारे उद्योग म्हणून गणले जात असताना 2023 च्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये 16 स्टार्ट अप्सनी त्यांच्या शंभर टक्के कर्मचार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. यापैकी तीन स्टार्टअप्स भारतातले आहेत. त्याचबरोबर यापैकी आठ स्टार्ट अप अमेरिकेतील आहेत. कामगारांना काढून टाकण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे पैशांची कमतरता. 2023 मध्ये 515 कंपन्यांनी एकूण 1.53 लाख लोकांना कामावरून काढून टाकले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून लोकांना नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत स्टार्टअपमध्ये लोकांना काढून टाकण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. भारतातील स्टार्टअप्सचा विचार केला तर पहिले नाव आहे ‘वुई ट्रेड’. ही बंगळुरुची एक क्रिप्टो कंपनी आहे. जानेवारीमध्ये कंपनीने आपला व्यवसाय बंद करून सर्व कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले. या यादीतील आणखी एक भारतीय स्टार्टअप म्हणजे फिपोला. चेन्नईच्या या कंपनीने फेब्रुवारी महिन्यात आपला व्यवसाय बंद केला. भरपूर प्रयत्न करूनही निधी उभारता न आल्याने कंपनीने हे केले. या स्टार्ट अपची वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुमारे 65 स्टोअर्स होती आणि या वर्षी कंपनीने आपला व्यवसाय 250 शहरांमध्ये वाढवण्याचा विचार केला होता; परंतु निधी उपलब्ध झाला नाही आणि सर्व कर्मचार्‍यांना काढून टाकून व्यवसाय बंद करावा लागला. यंदा सर्व कर्मचार्‍यांना काढून टाकणारा तिसरा भारतीय ब्रँड म्हणजे डक्स एज्युकेशन, बंगळुरूमधील एडटेक स्टार्ट अप. निधी मिळू न शकल्याने कंपनीने मार्चमध्ये सर्व कर्मचार्‍यांना काढून व्यवसाय बंद केला.
2023 मध्ये सर्व कर्मचार्‍यांना काढून टाकणार्‍या 16 स्टार्ट अप्सपैकी सहा कंपन्या वाहतूक आणि वित्त या दोन श्रेणींमधील आहेत. दोन्ही श्रेणींमध्ये प्रत्येकी तीन स्टार्ट अप्सना आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांना काढून टाकून व्यवसाय बंद करावा लागला. त्याच वेळी क्रिप्टो, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रामध्ये काम करणार्‍या बर्‍याच लोकांना काढून टाकले जात आहे. 2023 मध्ये दररोज 1864 लोकांना नोकरीवरून काढण्यात आले.2022 मध्ये दररोज सरासरी 442 लोकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले.म्हणजेच यंदा चौपट वेगाने लोकांना नोकरीवरून काढले जात आहे. टेलिव्हीजनवरील प्रसिद्ध कार्यक्रम ‘शार्क टँक’च्या माध्यमातून देशातील बरेच तरुण त्यांच्या वेगवेगळ्या स्टार्टअप आयडियाज मांडतात. या शोमधील बर्‍याच क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत असेलेल्या ‘व्हिटीफिड’ या कंपनीच्या यशोगाथेची चर्चा सगळीकडे दिसून येते. ‘व्हिटीफिड’ एके काळी जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची सगळ्यात मोठी कंपनी होती. 2014 मध्ये सुरू झालेली ही कंपनी अचानक  गायब झाली. कंपनीच्या ‘सीईओ’साठी ही फार धक्कादायक बाब होती. या कंपनीचा महसूल 40 कोटींचा होता. ‘व्हिटीफिड’ही कंपनी ‘व्हायरल कंटेट’ निर्माण करायची. त्यांच्या वेबसाईटचे सगळे ट्राफिक हे फेसबुकवरून यायचे. कंपनीच्या या साइटला महिन्याला 12 कोटी लोक व्हिजीट करायचे.
आता खबरबात आणखी एका बड्या कंपनीची.गेल्या वर्षी एडटेक कंपनी ‘बायजू’ही आपल्या खर्चात कपात करण्यासाठी समूह कंपन्यांमधील 2500 कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकत असल्याची बातमी ‘मनी कंट्रोल’ या संकेतस्थळाने दिली होती. त्यानंतर कंटेट आणि डिझाईन टीममधून बहुतांश कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्यात आले. परंतु बायजूच्या मते प्रसारमाध्यमांमध्ये पसरवल्या जाणार्‍या बातम्या दिशाभूल करणार्‍या असून समूह कंपन्यांच्या टीम्सची पुनर्रचना करत असल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत कंपनीचे केवळ 500 कर्मचारी बाधित झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र सक्तवसुली संचालनालय किंवा ईडीने ‘बायजू’च्या नावाने एडटेक प्लॅटफॉर्म चालवणार्‍या थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायजू रवींद्रन यांच्याशी संबधित तीन ठिकाणांची झडती घेतली. ईडीने परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) तरतुदीअंतर्गत बंगळुरूमध्ये ही कारवाई केली. त्यांच्याकडून विविध कागदपत्रे आणि डिजिटल डेटा जप्त करण्यात आला. या सगळ्यामुळे स्टार्टअप कंपन्यांचा कारभार आणि पारदर्शकता हा प्रश्‍न चर्चेत आला. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, 2011 ते 2023 दरम्यान ‘बायजूज’ला 28 हजार कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) मिळाली. याच कालावधीत कंपनीने विदेशात नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक पैसे पाठवले. शिवाय जाहिरात आणि मार्केटिंगसाठी 944 कोटी रुपये खर्च केले. परंतु 2020-21 पासून ताळेबंद तयार केलेला नाही आणि लेखापरीक्षणही झालेले नाही, असे ईडीने म्हटले आहे.
खरे तर ‘बायजूज’ हा जगातील सर्वात जास्त मूल्यांकन असलेला एडटेक स्टार्टअप आहे. अन्य कोणत्याही कंपनीपेक्षा ‘बायजूज’ने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करून घेतली आहे. मार्क झुकेरबर्गपासून सेक्वियापर्यंत अनेक बड्या बड्या गुंतवणूकदार वा संस्थांनी ‘बायजूज’मध्ये पैसा ओतला आहे. तरीदेखील या संस्थेबद्दल ग्राहकांच्याही तक्रारी असतात. कंपनीची कार्यसंस्कृती आणि आर्थिक व्यवहार याविषयीही प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. अव्वल स्थानावरील कंपनीने आपली प्रतिष्ठा जपली पाहिजे आणि तिचे व्यवहार तसे असले पाहिजेत. गेल्या वर्षी ‘बायजूज’ने फिफा वर्ल्ड कप पुरस्कृत करण्याची घोषणा केली होती.परंतु त्यानंतर लगेचच ही कंपनी चार हजार कर्मचार्‍यांना काढून टाकणार असल्याची बातमी आली. एकीकडे प्रचंड खर्च आणि दुसरीकडे नफावृद्धीकरिता खर्चकपात आणि त्यासाठी कामगारकपात… 2018 मध्ये एक अब्ज डॉलर इतके मूल्यांकन असलेल्या या कंपनीचे मूल्य 2022 मध्ये 22 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचले. कंपनीने अनेकविध कंपन्या ताब्यात घेऊन आपला विस्तार केला. परंतु त्याच वेळी तिचे प्रॉडक्ट्स आणि सेवा यांच्याबद्दल ग्राहकांमध्ये असंतोषही व्यक्त होऊ लागला. शाहरुखसारख्या अग्रगण्य कलाकाराने कंपनीची प्रॉडक्ट्स घराघरात पोहोचवली. मात्र केवळ जाहिरातबाजीमुळे एखादी कंपनी कायमस्वरूपी उच्च स्थानी टिकू शकत नाही. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नावाची एक गोष्ट असते. गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांप्रती उत्तरदायित्व आणि नैतिक व्यवहार यामुळे टाटांसारख्या कंपन्यांवर जनतेचा विश्‍वास असतो. महत्त्वाकांक्षा अपार असल्या तरी विश्‍वासार्हतेला तडा गेल्यास कंपन्या बुडू शकतात, हा भारतातील इतिहास आहे.
हा केवळ ‘बायजूज’पुरताच मर्यादित असलेला प्रश्‍न नाही. बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील स्टार्टअप असलेल्या ‘थेराने’ या कंपनीचे मूल्यांकन एकेकाळी नऊ अब्ज डॉलर्स इतके होते. परंतु गैरव्यवहारांमुळे तिची पुरती घसरगुंडी झाली. शेकडो कर्मचारी बेरोजगार झाले. त्यामुळे आरोग्य सेवा उद्योगाचीच विश्‍वासार्हता धोक्यात आली.‘वायरकार्ड’ या जर्मनीतील फिनटेक कंपनीमध्ये जवळपास दोन अब्ज युरोचा गैरव्यवहार झाला. धोक्याचा कंदील दाखवूनही कंपनीच्या संचालकांनी त्यात आडकाठी आणली नाही. त्यामुळे या कंपनीचा बोजवारा उडाला. कंपनीच्या संचालक मंडळावर मोठी जबाबदारी असते आणि कित्येकदा ते ती पार पाडत नाही. स्टार्टअप कंपन्यांनीही स्वतंत्र संचालक नेमले पाहिजेत. हे संचालक निर्भयपणे कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल शंका उपस्थित करतात आणि संभाव्य धोके आणि संधींबद्दल मार्गदर्शन करतात. भारतात ‘भारतपे’ या कंपनीबाबतही दोन वर्षांपूर्वी मनी लाँडरिंग आणि करचुकवेगिरीचे प्रकरण समोर आले होते. त्याचा फटका या कंपनीला बसला. त्याचबरोबर झिलिंगो या ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममध्येही आर्थिक गैरव्यवस्थापन असल्याचे लक्षात आले. आग्नेय आशियाई देशांमधील फॅशनक्षेत्रातील कंपन्यांना डिजिटल सेवा पुरवणारा हा स्टार्ट अप बोगस इनव्हॉयसेस करून महसूल फुगवत असल्याचे दिसून आल्यानंतर झिलिंगोच्या प्रतिष्ठेवरही विपरीत परिणाम झाला. या उलट, झोहो अथवा झेरोधासारख्या कपन्यांनी सरळमार्गी व्यवहार करून आपला नावलौकिक राखला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कंपन्यांमधील सुशासन आणि शिस्तीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. विशेषत: बड्या स्टार्ट अप्समधील गैरव्यवहारांनी सुशासनात त्रुटी अधोरेखीत केल्या आहेत.