द्वेषाचा धंदा 

चित्रवाहिन्यांवरील बातम्यांमधून द्वेष पसरवला जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. के.एम. जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात केंद्र सरकारला एखादा कायदा करता येतो का हे पाहण्यासाठी विचारणा केली आहे. देशातील बहुतांश हिंदी व इंग्लिश वृत्तवाहिन्या आपल्या बातम्या व विविध कार्यक्रमांमधून किती एकतर्फी प्रचार करीत असतात हे गेले आठ-दहा वर्षे आपण पाहतो आहोत. मनमोहनसिंग यांचे सरकार असताना अण्णा हजारे यांनी जे तथाकथित भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले तेव्हापासून हा प्रकार सुरू झाला. या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचा छुपा पाठिंबा होता. पण तेव्हा ही गोष्ट पडद्याआड असल्याने अण्णांना पाठिंबा देऊन बहुतांश वाहिन्या पत्रकारितेतील मोठे शौर्य गाजवत असल्याचा देशाचा समज झाला. इथे जणू क्रांतीच होणार असल्याचे वातावरण तयार झाले. प्रत्यक्षात त्यावेळी ज्या कोळसा घोटाळा किंवा टेलिकॉम भ्रष्टाचार अशांचा गवगवा करण्यात आला त्या प्रकरणांमध्ये काहीही दम नसल्याचे नंतर सिध्द झाले. टेलिकॉम परवाना प्रकरणात लाखो कोटींचे नुकसान झाल्याचे दावे बोगस होते हे तर स्पष्ट झालेच, पण ते करणारे कॅगचे विनोद राय नंतर भाजपच्या वळचणीला गेल्याने हा सर्वच एका कटाचा भाग होता की काय असे वाटू लागले. जी माध्यमे मनमोहनसिंग यांच्या काळात विरोधी पत्रकारितेचे पराक्रम करीत होती तीच माध्यमे 2014 नंतर नरेंद्र मोदींच्या सरकारपुढे शेपटी हलवताना व लाळ गाळताना दिसू लागली. गेली आठ वर्षे भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातील सर्वात काळी वर्षे म्हणावीत इतकी यांची कामगिरी रसातळाला गेली आहे. या माध्यमांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजपची भाटगिरी केली असती तर तेही एकवेळ समजण्यासारखे होते. पण यासाठी त्यांनी हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा एक खोटा संघर्ष उभा करून रोजच्या रोज विष पसरवण्याचा जो उद्योग आरंभला आहे तो भयंकर आहे. न्यायालयाने त्याच्यावरच बोट ठेवले आहे. तबलिगी जमातच्या दिल्लीतील बैठकीमुळेच देशभर कोरोना फैलावला असा प्रचार या वाहिन्यांवरून सर्रास करण्यात आला. शेवटी न्यायालयांनी तबलिगच्या सदस्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि अशा खोट्या प्रचाराबद्दल ताशेरे ओढले. पण तोवर व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते. कोरोनासाठी मुस्लिम जबाबदार असल्याचा जनतेच्या मनातील समज दृढ झाला होता. तो निघणे सोपे नव्हते. माध्यमांनी याबाबत कधीही माफी मागितलेली नाही वा आपल्या वर्तनात सुधारणाही केलेली नाही. उलट लव्ह जिहाद, गोहत्या, हिजाब अशा मुद्द्यांवरून बजरंग दलालाही लाजवेल अशा रीतीचा प्रचार या वाहिन्यांचे अँकर करीत असतात. देशात एरवी बेरोजगारी, महागाई असे असंख्य प्रश्‍न असले तरी या वाहिन्या मात्र दिवसरात्र केवळ हिंदू विरुध्द मुस्लिम असाच खेळ खेळत राहतात. यासाठी चर्चेमध्ये काही बनावट वा भाड्याचे मुस्लिम मौलवी आणले जातात व त्यांना मुद्दाम टोकाची भूमिका घ्यायला सांगितले जाते हेही मध्यंतरी उघड झाले आहे. या भाड्याच्या मौलवींचे बनावट शब्द म्हणजे जणू काही सर्व मुस्लिम समाजाची भूमिका असल्याचे भासवून मग अँकरपासून बाकी सर्व चर्चेतील सहभागी लोक त्यांच्यावर तुटून पडतात. देशात हिंदू धर्म कसा धोक्यात आहे याचा पाढा वाचला जातो. विशेष म्हणजे यालाच भरपूर प्रेक्षक मिळतात असे सांगितले जाते. नरेंद्र मोदी व अमित शहांसारख्या नेत्यांचे सरकार असताना या देशातील 85 टक्के हिंदू दहा-बारा टक्के मुसलमानांकडून कसा धोक्यात येऊ शकतो असा प्रश्‍न यापैकी कोणालाही पडत नाही. दिल्लीत शाहीनबाग आंदोलनात व अलिकडे कथित बेकायदा बांधकामे पाडली जात असताना माध्यमांनी पुन्हा हाच विषारी प्रचार केला. शेवटी, आधी त्या वस्तीतील स्थानिक गरीब हिंदू आणि नंतर न्यायालयांनी या माध्यमांना फटकारून त्यांची जागा दाखवून दिली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला असला तरी या माध्यमांना धार्जिणे असलेल्या मोदी सरकारकडून त्याबाबत काही होण्याची अपेक्षा व्यर्थ आहे. माध्यमांच्या संघटनांमधील सुबुध्द लोकांनीच या संदर्भात कडक नियमावली करावी हे अधिक उत्तम.