देशात ओबीसींची जनगणनाा झालीच पाहिजे; राहुल गांधी भडकले

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
आज महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकते हे सत्य आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभेत आरक्षण देता येईल. मात्र मोदी सरकारला हे करायचे नाही, ते केवळ दिशाभूल करणारे आहे. त्यांना जातिनिहाय जनगणना करायची नाही. त्यासाठी त्यांना विविध मुद्दे काढून दिशाभूल करायची आहे, पण देशातल्या ओबीसींची संख्या नेमकी किती आहे? हे आम्हाला समजलंच पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका घेऊन जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.

संसदेचं बहुचर्चित विशेष अधिवेशन संपन्न झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा देत असल्याचं सांगतानाच जातीनिहाय जनगणनेवर सरकार का बोलत नाही? असा प्रतिसवाल विचारला. ज्या देशात ओबीसींसाठी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक संख्या आहे त्यांना का डावललंय जातंय? असा सवाल त्यांनी विचारला.

“मी संसदेत विचारले की पंतप्रधान म्हणतात की ते ओबीसींसाठी खूप काम करत आहेत. एवढं काम करत असतील तर ओबीसी समाजातील 90 सचिवांपैकी फक्त 3 सचिव ओबीसी का? अर्थसंकल्पाच्या याच विश्लेषणाबाबत मी दुसरा प्रश्न विचारला तो म्हणजे किती ओबीसी अधिकारी बजेट नियंत्रित करत आहेत? तेव्हा लक्षात आले की बजेटच्या केवळ 5 टक्केच ओबीसी अधिकारी बजेट नियंत्रित करतायेत. मला समजत नाही की पंतप्रधान मोदी रोज ओबीसींबद्दल बोलतात पण त्यांनी त्यांच्यासाठी काय केले?“ असे सवाल राहुल गांधी यांनी विचारले.

पंतप्रधान मोदींनी ओबीसींसाठी काय केलं?
90 सचिवांपैकी फक्त 3 ओबीसी आहेत, भारतात ओबीसींची संख्या केवळ 5 टक्के आहे काय? जर नाही तर ती नेमकी किती आहे, हे आम्हाला समजलं पाहिजे, असं सांगताना जातीय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. त्याचवेळी ओबीसी समाजाकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

महिला आरक्षणासाठी किती वेळ लागणार?
महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचं आम्ही स्वागत केलंय. पण या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी किती वेळ लागणार हे सरकारने स्पष्ट करावं. वास्तविक , महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी जनगणना आणि सीमांकन करावे लागेल, ज्यासाठी 10 वर्षे लागतील, पण एवढं करूनही याची अंमलबजावणी होईल की नाही होईल, ते पण माहिती नाही. मग महिला आरक्षणाचं विधेयक आताच का आणलं गेलं, लक्ष विचलित आताच का केलं गेलं? त्याचं मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी जनगणना आहे. पण आम्हाला देशातल्या ओबीसींची संख्या माहिती पडायलाच हवी, त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी राहुल गांधी यांनी केली.