। पनवेल । वार्ताहर ।
प्रेरणा चॅरीटेबल ट्रस्ट, रसायनी तथा तहसीलदार कार्यालय, पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आदिवासी समाजाला शासनाकडून पुरविण्यात येणार्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन पनवेल तहसीलदार विजय तळेकर तथा ट्रस्टच्या अध्यक्षा सुशिला मेरी यांच्या विशेष संयोजनातून करण्यात आले होते. रायगड जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात असून आजही तो विकासप्रवाहापासून वंचित आहे. विकास प्रक्रियेत आणण्यासाठी शासन विविध अंगाने प्रयत्नशील असून यासाठी शासनाकडून कोणत्या योजना पुरविल्या जातात यांची माहिती या मेळाव्यात तहसीलदार तळेकर यांनी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने रेशन कार्ड, संजय गांधी निराधार योजनेखाली पात्र व्यक्तींना देण्यात येत असलेला आर्थिक लाभ, केंद्र शासनाकडील राष्ट्रीय कुटुंब आर्थिक लाभ, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, आदिवासी समाज अशिक्षीत असल्याने जातीचे प्रमाणपत्र देताना येणार्या अडचणीबाबत विशेष मार्गदर्शन करून ज्या आदिवासी बांधवांकडे जातीचा पुरावा नसेल त्याठिकाणी समाजाच्या रूढी, परंपरा याबाबत प्रत्यक्ष मंडळ अधिकारी व आदिवासी प्रकल्प निरीक्षक यांचा प्रत्यक्ष स्थळपहाणी अहवाल विचारात घेवून सदर जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचेकडे शिफारसी करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आदिवासी समाजाला देण्यात येणारी पिवळी रेशन कार्डबाबत आवश्यक ती तात्काळ चौकशी करून देण्यात येतील, तसेच सदर रेशनकार्ड अन्नसुरक्षा योजनेतील धान्य त्वरीत मिळण्यासाठी संगणकीय प्रणालीतून समाविष्ट केली जातील. तसेच अन्नसुरक्षा योजना व पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत दिले जाणारे मोफत धान्य आदिवासी भागात धान्य दुकानदार देत आहे किंवा कसे याबाबतही जाणून घेवून माहे नोव्हेंबर 2021 पर्यंत अन्नसुरक्षा योजना व पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतर्गत मोफत धान्य दिले जाईल यांची आठवण करून दिली. प्रेरणा चॅरीटेबल ट्रस्ट रीस रसायनीच्या अध्यक्षा, सुशिला मेरी व संस्थेच्या केशर पाटील यांनी आदिवासी समाजाला देण्यात येत असलेल्या आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचे दाखल्याबाबत ग्रामपंचायत चावणे येथे संयुक्त शिबीराचे आयोजन करण्याची विनंती करण्यात आली. या संगी तहसीलदार यांनी मेळाव्यात प्रत्यक्ष आदिवासी बांधव व भगीनीशी त्यांना शासनाचे विविध योजनांचा लाभ घेताना येणार्या अडचणींबाबत विचारणा करून त्याबाबत आदिवासी बांधवांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.