गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान

नॅशनल इलेक्शन वॉच आणि एडीआरच्या नव्या अहवालात केंद्रीय मंत्रिमंडळात किती जण गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत यावर नवीन प्रकाश टाकला गेला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळात बहुतांश मंत्र्यांवर खटले सुरू असून काहींवर हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. अनेकांनी याविषयी आपली प्रतिक्रिया देताना ही धक्कादायक माहिती समोर आल्याचे म्हटले आहे. मात्र जे सुजाण नागरिक आणि अभ्यासू पत्रकार आहेत त्यांना सदर अहवाल किती धक्कादायक वाटेल याबद्दल शंका आहे. कारण भाजपचे सरकार म्हणजे चारित्र्य शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र आहे हे त्यांनी आता 2014 सालापासून सत्तेवर आल्यानंतर सातत्याने दाखवून दिले आहे. अनेकांना हा पक्ष गुन्हेगार नेत्यांना संरक्षण पुरविणारी व्यवस्था वाटते. दडपशाही, कारवाई करण्याची भीती दाखवून अनेकांना पक्षात येण्यास भाग पाडले गेले. काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्षाला यासाठी दोषी ठरवले जात होते, मात्र भाजपने काँग्रेसपेक्षा अधिक प्रगती अल्पावधीतच केली आहे. सदर अहवालानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकंदर 78 मंत्र्यांपैकी 42 टक्के मंत्र्यांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंदले गेलेले आहेत. यात हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. नुकताच काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला आणि त्यात नवीन मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले. यात 15 नवीन कॅबिनेट आणि 28 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. यापैकी देखील अनेक जणांवर गंभीर गुन्हे नोंदले गेलेले आहेत. मध्ये मंत्रिमंडळात एकंदर 33 मंत्री गुन्हे नोंदणी झालेले आहेत. एकूण मंत्रिमंडळात असलेल्या पैकी 31 टक्के म्हणजे 24 मंत्र्यांच्या नावावर गंभीर गुन्हे आहेत. सदर संस्थेने ही तपशीलवार माहिती या मंत्र्यांनी निवडणूक लढवताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या हवाल्याने तयार केली आहे. म्हणजे त्यांची ही माहिती जाहीर आहे. देशातील सर्वात कमी वयाचे मंत्री म्हणजे नवे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निशिथ प्रामाणिक हे आहेत. यांच्यावर हत्येचा गुन्हा नोंदलेला आहे. त्यांच्यामुळे सध्या देशाच्या गृहखात्याची सूत्रे हाताळत असलेले अमित शहा यांना उत्तम आणि समर्पक कनिष्ट सहकारी लाभला आहे. गुजरात दंगलीतील त्यांची भूमिका ही नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. त्यांच्यावर झालेले खटले साधे नाहीत. त्यामुळे संदेश स्पष्ट आहे. तुम्ही जनता काय विचार करते याची आम्ही पर्वा करत नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका अवघ्या सात महिन्यांवर आलेल्या असल्याने विरोधकांच्या नाड्या आवळण्यास असे अनुभवी गुंड आणि गुन्हेगारी पद्धतीने काम करणारे मंत्री आवश्यक आहेत. तेथे काहीही करून भाजपला सत्तेवर आणायला हवेच आहे. तेथे सुरू असलेले अराजक पाहता भाजपच्या निवडणुकीचे चाणक्य अमित शहा कोणतीही जोखीम पत्करू इच्छित नाहीत. कारण खरी लढाई 2024 सालची आहे. ती लढण्यासाठी आणि केंद्रात पुन्हा येण्यासाठी उत्तर प्रदेश मधील 80 लोकसभा सीट्स निर्णायक ठरतात. यूपी जिंकतो तोच देशावर बहुताश वेळा विजय मिळवतो असा निवडणूक इतिहास आहे. याव्यतिरिक्त इतर हत्येचा गुन्हा दाखल झालेल्या मध्ये अल्पसंख्याक राज्यमंत्री जॉन बारला, अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी, आणि परराष्ट्र, संसदीय कार्यराज्यमंत्री वी. मुरलीधरन यांचा समावेश आहे. अवघे 35 वर्षाचे असलेले नवे गृहराज्यमंत्री प्रमाणिक यांचे शिक्षण आठवी पर्यंत झाले आहे. असे कमी शिक्षण झालेले ते एकटे नाहीत. या मंत्रिमंडळात टक्क्यांनी पाहिल्यास 15 टक्के म्हणजे 12 मंत्र्यांचे शिक्षण 8 वी ते 12 वी दरम्यान आहे. तर 64 मंत्र्यांनी पदवी आणि त्याहून अधिक शिक्षण घेतले आहे, ही त्यातल्या त्यात सकारात्मक बाजू आहे. नऊ मंत्र्यांकडे तर डॉक्टरेट आहे. मात्र अशी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले, शाळाही पूर्ण न शिकलेले देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास नेमले जाऊ लागले तर ते नेमकी कोणती आणि कोणाची सेवा करतील हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्याहून गंभीर प्रश्‍न म्हणजे ज्यांची अशी पार्श्‍वभूमी जगजाहीर असते, तरी त्यांना कायदे करणार्‍या संसदेत निवडून दिले जाते तेव्हा आपल्या देशात किती बदल होण्याची गरज आहे हेही लक्षात येते.