फेटाळलेल्या उमेदवारी अर्जांवर उद्या सुनावणी

| मुंबई | प्रतिनिधी |

पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या अनेक इच्छुक उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आलेले अर्ज पुन्हा स्वीकारण्यात यावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेतील मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने या प्रकरणावर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी ठेवली आहे.

विभाग क्रमांक 1 ते 227 मधील निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महापालिका आयुक्तांनी अनेक उमेदवारांचे अर्ज विविध कारणास्तव फेटाळले होते. हे अर्ज सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळावा, या उद्देशानेच रद्द करण्यात आल्याचा संशय याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी देण्यात आलेली केवळ सात दिवसांची मुदत अपुरी व अन्यायकारक असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिका सादर होताच न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीस सहमती दर्शवून प्रकरण शुक्रवारी सूचीबद्ध केले.

बहुतांश उमेदवारांचे अर्ज प्रतिज्ञापत्रे किंवा प्रश्नोत्तर पत्रके योग्य स्वरूपात नसणे, तसेच पोलीस, पाणी, कर, मलनिस्सारण आणि मालमत्ता अशा पाच विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) सादर न केल्याच्या कारणावरून फेटाळण्यात आले. मात्र पाणी, मालमत्ता कर आणि बांधकाम प्रस्ताव यांसारखे विभाग थेट महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असल्याने अशा एनओसीची मागणी मनमानी, अवाजवी आणि संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना मुद्दाम ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब लावून राजकीय कटकारस्थान रचले जाण्याची शक्यताही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणावर शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.