तीनशे कोटींचा जमीन घोटाळा?

अधिकार नसताना आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

पनवेल तालुक्यातील ओवे येथील सुमारे 300 कोटी रुपये किमतीच्या शासन जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराने महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. सिडकोने संपादित केलेल्या व ज्याचा अवॉर्ड झालेल्या जमिनीबाबत अधिकार नसताना आदेश देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप संबंधित अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अपर तहसीलदार पनवेल (ग्रामीण) जितेंद्र इंगळे पाटील तसेच रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप आदिवासी आदिम सामाजिक संस्थेने केला आहे. त्यामुळे रायगडचे जिल्हाधिकारी जावळे व तहसीलदार इंगळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जमीन सिडकोने संपादित केलेली असून, तिचा अवॉर्ड झालेला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नसतानादेखील, दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून जमीन खासगी व्यक्तींच्या नावे करण्याचा आदेश देण्यात आला, असा दावा करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, तहसीलदार पनवेल (शहर) यांनी 23 जानेवारी 2025 रोजी अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करून अर्ज निकाली काढला असताना, तेच प्रकरण नंतर अधिकारक्षेत्र नसलेल्या अपर तहसीलदार (ग्रामीण) यांच्याकडे वर्ग कसे करण्यात आले, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सिडकोने 25 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या लेखी माहितीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर स्वतःच सुधारित आदेश काढून त्याला मागील तारीख टाकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. हा सुधारित आदेश संबंधित तलाठी कार्यालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीत नसल्याचेही समोर आले आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आदिवासी आदिम सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अनिल वाघमारे यांनी हे प्रकरण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, मंत्र्यांनी दोषी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले असून, सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, वेळीच हे प्रकरण उघडकीस आणले नसते तर शासनाची 300 कोटींची जमीन खासगी व्यक्तींच्या घशात गेली असती. त्यामुळे अशा प्रकारची इतरही प्रकरणे अस्तित्वात आहेत का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी, तसेच अधिकृत प्रतिक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे चौकशी अहवालानंतरच याबाबतचे सत्य स्पष्ट होणार आहे.

आयुक्तांना चौकशीचे आदेश
राज्याचे मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांनीही प्रकरण गंभीर असल्याचे मान्य करत विभागीय आयुक्तांना तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते. कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे.

सातबारा बदलण्यात आलेला नाही. खासगी व्यक्तीच्या घशात जमीन घालण्याचा जो आरोप संबंधित संस्थेकडून जो आरोप करण्यात येत आहे, तो खोटा आहे.

-जितेंद्र इंगळे पाटील,
तहसीलदार, पनवेल ग्रामीण