संपावर तोडग्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती

मुंबई | वृत्तसंस्था |
गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांच्या निमित्ताने त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याच्या सूचना सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्या आहेत. या सुनावणीनंतर राज्य सरकारने तत्काळ अध्यादेश काढून त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष असतील. आगामी 12 आठवड्यात हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या समितीने सर्व कामगार संघटनांची बाजू एकून घ्यावी, असेही अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयालाही प्रत्येक 15 दिवसांनी या अहवालातील प्रगती अवगत करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
या तीन सदस्यीय समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, तर सदस्य म्हणून अपर मुख्य सचिव, वित्त व अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन यांचा समावेश आहे. या समितीने महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या शिफारशी असलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा असे न्यायालयाने, स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल तयार करण्याची कारवाई 8 नोव्हेंबरपासून 12 आठवड्यात पूर्ण करण्यात यावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत न्यायालयाला प्रत्येक आठवड्याला अवगत करण्याचेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विलिनीकरण केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल याचा अभ्यास या समितीने आपला निर्णय सरकारला द्यायचा आहे. संप चिघळण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सरकार करत आहे.
-अनिल परब, परिवहनमंत्री