राजकीय चढ-उतारांचं वर्ष

 प्रा. नंदकुमार गोरे

 2021 हे वर्ष राजकीय दृष्टीनं फारच चढ-उतारांचं राहिलं. या वर्षाने भाजपच्या विजयाचा वारु काही प्रमाणात रोखला. दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाने राजकीय वाटा अधोरेखीत केल्या. भाजपविरुद्ध इतर सारे राजकीय पक्ष असं चित्र उभं राहिलं. प्रादेशिक पक्ष मजबूत होत असताना या काळात काँग्रेस मात्र बाळसं धरायला तयार नाही. 2022 मध्येही असंच चालू राहणार की राजकारण आणखी प्रवाही होणार, हे पहावं लागेल.

भारताने बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याचे आणि रशिया-भारत मैत्री कराराचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष होते. या वर्षात रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन भारतात येऊन गेले. भारत-रशिया मैत्रीला उजाळा मिळाला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशमध्ये जाऊन आले. या दोन्ही घटना परस्परांना पूरक असल्या, तरी आता त्याचे संदर्भ बदलत चालले आहेत. 2021 या वर्षाची सुरुवात कोरोनाच्या सावटाखालीच झाली होती, तरीही चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या निवडणुकीने वातावरण ढवळून निघालं होतं. पुद्दुचेरी, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. मित्रपक्षाच्या मदतीनं पुुद्दुचेरीत भाजपनं सत्ता मिळवली. केरळमध्ये भाजपनं दणकून प्रचार केला; परंतु हाती काहीच लागलं नाही. आलटून पालटून सत्ता देण्याची केरळच्या जनतेची मानसिकता यावेळी बदलली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ताब्यात असलेलं देशातलं एकमेव राज्य अशी आता केरळची ओळख आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी ज्या राज्यातून लोकसभेवर निवडून आले, त्या राज्यातली सत्ता काँग्रेसला मिळवता आली नाही. आसामध्येही तेच झालं. भाजपने तिथे सत्ता मिळवली. तसं पाहिलं, तर आसाम वगळता भाजपची कुठेही सत्ता नव्हती; परंतु पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये भाजपने ज्या पद्धतीनं वातावरण तयार केलं, ते पाहता त्याचं यश झाकोळलं गेलं. या बिंदूवरुन झालेली वर्षातल्या राजकीय रणधुमाळीची सुरुवात उत्तरोत्तर रंगतदार होत गेली.
राजकीय आखाड्यात पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीला भाजपने युद्धाचं स्वरुप दिलं. धार्मिक आधारावर मतविभागणीची खेळी करून पाहिली. मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तिथे ठाण मांडलं. कोरोनाचं सावट असताना लाखोंच्या सभा घेतल्या. दोनशे जागा जिंकण्याचं ध्येय ठेवून भाजप मैदानात उतरला होता. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्यात आली होती. हाती असलेल्या यंत्रणांचा पुरेपूर गैरवापर केला गेला. मात्र या सर्वांना ममतादीदी पुरून उरल्या. पश्‍चिम बंगालमध्ये लोकसभेत भाजपला 18 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर भाजपने पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना भाजपत आणलं. काहींच्या मागे तपासी यंत्रणांचा ससेमिरा लावला. त्यांनी हाती कमळ धरलं. या रणधुमाळीत काँग्रेस आणि डावे मात्र नष्ट झाले. पश्‍चिम बंगालमधल्या निवडणुकीत नेत्रदीपक कामगिरी करणार्‍या पण निर्णायक यश मिळवू न शकलेल्या भाजपच्या अपयशानं विरोधी पक्षांचं मनोधैर्य मात्र कमालीचं उंचावलं. आता ममतादीदी राष्ट्रीय राजकारणात येण्याच्या तयारीत आहेत. गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत ममतादीदींनी घातलेलं लक्ष पाहता त्यांच्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल. वर्ष संपताना चंदीगड महापालिकेतली गेल्या दीड दशकाची सत्ता भाजपला गमवावी लागली. तिथे ‘आप’ने शिरकाव केला. देशाच्या शेतीक्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करण्याची नामुष्की मोदी यांच्यावर आली. मात्र या खेळीमुळे पुढील वर्षी पाच राज्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या हातात असलेला एक मुद्दा निसटला.
मुंबईत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंगच्या मृत्यूनंतर एनसीबीने ड्रग्जविरोधात कारवाईला सुरुवात केली होती. बॉलिवूडमधले अनेक सेलिब्रेटी ड्रग्जचा वापर करणं, तस्करी, खरेदी-विक्रीमध्ये अडकल्याचं पाहायला मिळालं. 2021 च्या उत्तरार्धात शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानपर्यंत ही कारवाई पोहोचली. क्रूझ पार्टीवर टाकण्यात आलेल्या धाडीत आर्यन खानला अटक करण्यात आली आणि महाराष्ट्रासह देशभरातलं राजकीय वातावरण तापलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ता नवाब मलिक यांनी या कारवाईवर अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे भाजपचे एजंट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी अनेक पुरावेही समोर मांडले. त्यातून वानखेडे यांच्याकडून आर्यन खान प्रकरणाचा तपास काढून घेण्यात आला आणि त्यांची चौकशी सुरू झाली. आर्यन खानला जामीन मिळाल्यानंतर हे प्रकरण सध्या शांत आहे. भाजप नेतृत्वानं 2021 मध्ये सत्ता असणार्‍या चार राज्यांना नवे मुख्यमंत्री दिले. गुजरात, कर्नाटक, आसाम, उत्तराखंडमधले मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी अचानक राजीनामा दिला. तिथे भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. रुपाणी यांच्या आधी कर्नाटकमध्ये येदियुरप्पा यांना खुर्ची सोडावी लागली. पक्षातले अनेक नेते त्यांच्यावर नाराज होते. बसवराज बोम्बई यांच्याकडे हे मुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आलं. त्याआधी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर तीरथसिंह रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आलं; पण काही महिन्यातच पुष्करसिंह धामी यांना पदावर बसवण्यात आलं.
याआधी भाजपनं आसाममध्ये नव्या नेतृत्वाला सोबत घेऊन निवडणूक लढवली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री बदलले. पाच वर्षानंतर सर्बानंद सोनोवाल यांच्या जागी हेमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. भाजपच्या पावलावर पाऊल ठेवून मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला खरा; परंतु तो चांगलाच अंगलट आला. कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होताच नवा पक्ष काढला आणि हा पक्ष आता भाजपसोबत आघाडी करून पंजाबमध्ये पाळंमुळं रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंजाबमध्ये राज्य सरकार आणि सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष 2021 च्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पंजाब सरकारमध्ये फूट पडली आणि याचा मोठा परिणाम राज्यातल्या सरकारवर दिसला. कॅ. सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध पहायला मिळालं. काँग्रेस नेतृत्वानं प्रयत्न करूनही हा गुंता सुटला नाही आणि परिस्थिती अजूनच बिघडली. पंजाब काँग्रेसमधल्या आमदारांमध्ये फूट पडली. चरणजीत सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं; परंतु त्यांच्यांशी वाद झाल्याने सिद्धू यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन टाकला; पण नंतर त्यांचं मन वळवण्यात यश आलं. या सर्व घटनांमुळे पक्ष म्हणून काँग्रेसचं नुकसान झालं नसलं तरच नवल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातला पहिला मंत्रिमंडळ विस्तारदेखील 2021 मधील मुख्य राजकीय घटनांपैकी एक होता. जुलै महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मोदी यांनी बदल केल्याने चांगलीच चर्चा रंगली. मोदी यांनी यावेळी तरुण, अनुभवी नेत्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं. विरोधकांना टीकेची कमीत कमी संधी मिळावी यासाठी मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात बदल केले. मंत्रिमंडळात 36 नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली तर सात राज्यमंत्र्यांना बढती देत मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेण्यात आलं. राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या कार्यक्रमात 43 नव्या नेत्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये 15 कॅबिनेट आणि 28 राज्यमंत्री सहभागी होते.
केंद्र सरकारसाठी 2021 हे वर्ष संमिश्र ठरलं. एकीकडे पश्‍चिम बंगाल निवडणुकीत पराभव झाला असताना दुसरीकडे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरुन सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करत देशातल्या अनेक मोठ्या पत्रकारांचे, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मोबाईल हॅक करुन हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. हे गोपनीयतेचं हनन असल्याचं सांगत विरोधकांनी संसदेचं कामकाज होऊ दिलं नाही.
संसदेत कामकाज सुरू होताच विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यात येत होता. सरकारने दिलेल्या उत्तरावर समाधानी नसल्यानं पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एक दिवसही काम होऊ दिलं नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं आणि एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. 2021 मध्ये भारतीय राजकारणात अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले. दुसरीकडे 137 वर्षांच्या काँग्रेससाठी हे वर्ष फारच वाईट ठरलं. निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला निराशाजनक निकालाला सामोरं जावं लागलं. अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. पक्षांतर करणारे अनेक काँग्रेस नेते नेतृत्वाचे निकटवर्तीय मानले जात होते. यामध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग, उत्तर प्रदेशचे जितीन प्रसाद, सोनिया गांधींचा मतदारसंघ असलेल्य रायबरेलीमधल्या आमदार अदिती सिंह, प्रियांका गांधींचे निकटवर्तीय ललितेश त्रिपाठी, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष राहिलेल्या सुष्मिता देव, किर्ती आझाद, केरळमधले पी. सी. चाको अशा नेत्यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतली.
याकाळात महाराष्ट्रातली महाविकास  आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमधल संघर्ष देशभर गाजत आहे. गेल्या वर्षी शिफारस करूनही राज्यपालांनी बारा आमदारांच्या नियुक्तीवर निर्णय दिलेला नाही. आता विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावरुन सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पेटला. हा संघर्ष आता आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.