| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
अभय योजना जाहीर करताना थकबाकीदारांना दिलासा मिळेल, वसुलीला वेग येईल असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, अलिबाग आणि रोहा तालुक्यातील 32 ग्रामपंचायतींनी या योजनेला प्रतिसाद न दिल्याने 21 कोटी रुपयांची निव्वळ थकबाकी झाली आहे. परिणामी, ही योजना कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका आता अधिक गंभीर स्वरूपात बसणार आहे. वेळेत थकबाकी न भरल्यास ही रक्कम थेट 134 कोटींवर जाणार असून, ग्रामपंचायतींचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. आधीच निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडलेली असताना, हा वाढीव बोजा ग्रामपातळीवरील कारभार पूर्णपणे विस्कळीत करणार असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, एमआयडीसीकडून कारखान्यांसह गावांनाही पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे 1 लाखाहून अधिक नागरिक या योजनेवर अवलंबून आहेत. प्रति लिटर साडेचार रुपये दराने पाणी दिले जात असतानाही थकबाकी वाढत जाणे, आणि त्यावर उपाय म्हणून आणलेली योजना निष्फळ ठरणेयामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पाणी पुरवठा करूनही अनेक ग्रामपंचायतींकडून पाण्याच्या थकबाकीचा प्रश्न कायमच आहे. त्यामुळे दरवर्षी निव्वळ थकबाकीवर दंडात्मक रक्कमेसह थकबाकीचा भार पडत आहे. महानगरपालिकांसह नगरपरिषद, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींकडून मुळ पाणी पुरवठा थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजना सुरु करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्याची निव्वळ थकबाकी वसूल करून उर्वरित थकबाकी माफ करण्याचा प्रयत्न एमआयडीसीने केला आहे. मात्र, अभय योजनेकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थाची पाठ असल्याचे औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सांगण्यात आले. मागील 3 महिन्यांत एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. पाणी पुरवठा थकबाकी भरण्यासाठी दंडही भरण्याची वेळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर करोडो रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रेवस-तिनविरा पाणी पुरवठा योजना, रेवस पाणी पुरवठा योजना एक, रेवस पाणी पुरवठा योजना दोन (जलपाडा)सह थळ, खानाव, खंडाळे, परहूरपाडा अशा 32 ग्रामपंचायतींकडून 134 कोटी 81 लाख 24 हजार 851 रुपयांची पाण्याची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अभय योजनेअंतर्गत थकबाकी भरल्यास फक्त 21 कोटी 32 लाख 24 हजार 350 रुपये भरावे लागणार आहेत. परंतु, ग्रामपंचायतींकडून पाणी पुरवठ्याची थकबाकी अभय योजनेकडून भरण्यास टाळाटाळ झाल्याने ग्रामपंचायतींवर 134 कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे. हा भार पाणीपट्टीच्या स्वरुपात सर्वसामान्यांकडून ग्रामपंचायत वसूल करणार असल्याने त्याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
एमआयडीसीच्या पाण्याची प्रतिक्षा कायम
कारखान्यांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीद्वारे अनेक गावांना देखील पाणी पुरवठा केला जातो. परंतु, पाणी वेळेवर व मुबलक मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. काही गावांमध्ये आठ दिवसाआड तर काही गावांमध्ये पंधरा दिवस पाण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. अनेक वेळा पाण्यासाठी रात्रही जागण्याची वेळ येत असल्याचे बोलले जात आहे.