नवी मुंबई विमानतळ पुनर्वसन विकास परवानगी प्रक्रियेला गती

। नवी मुंबई । प्रतिनिधी ।
नवी मुंबई विमानतळ पुनर्वसन क्षेत्रातील भूखंडाच्या विकास परवानगी प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. सिडकोने पुनर्वसन क्षेत्रातीसाठी भारतीय विमान प्राधिकरण इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीसंदर्भात 2015 साली सरसकट ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते. या प्रमाणपत्राची वैधता 2020 मध्ये संपुष्टात आलेली होती, त्यामुळे मध्यंतरीच्या कालावधीत पुनर्वसन क्षेत्रात बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता अर्जदारांना वैयक्तिकरित्या भारतीय विमान प्राधीकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागत होते.
सिडको प्रशासनाने भारतीय विमान प्राधीकरणाशी पाठपुरावा करून सदर ना-हरकत प्रमाणपत्रांची ची वैधता वाढविण्यात यश प्राप्त केले आहे. एकूण सहा ब्लँकेट एनओसीपैकी सेक्टर -1 (वडघर), सेक्टर 24 (वहाळ 1), सेक्टर 25 (वहाळ 2), सेक्टर 25 – (वहाळ 3) व पुष्पक नगर या 5 क्षेत्रांना ना-हरकत प्रमाणपत्रांची वैधता जानेवारी ते मार्च 2024 पर्यंत वाढवून मिळाली आहे.
ऑक्टोबर- नोव्हेंबर 2021 मध्ये सदर वैधता वाढवून मिळाल्यानंतर सिडकोतर्फे पुनर्वसन व पुनःस्थापन क्षेत्रातील 7 प्रस्तावांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे तसेच 34 प्रस्तावांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आलेले आहे.नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या पुनर्वसन धोरणान्वये वितरीत करण्यात आलेले बहुतांशी भूखंड 450 चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या आतील असल्याने रो हाउस व सेमी डिटॅच (अर्ध अलिप्त) प्रकारच्या विकासासाठी पूर्वीच्या नियमावलीनुसार सदर भूखंडांवर एक बाजू किंवा दोन्ही बाजू सामाईक ठेवून परवानगी मिळावी यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी नगर विकास विभागास विनंती केली होती.
या विनंतीस मंजुरी मिळाली असल्याने प्रकल्पबाधितांसाठी वाटप केलेल्या 450 चौ.मी पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडामध्ये एक बाजू किंवा दोन्ही बाजू सामाईक ठेवून 13 मी. उंचीच्या मर्यादेत 1.5 एफएसआयसह परवानगी देण्यात येत आहे. शिवाय,एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या तरतुदींनुसार सिडकोच्या वसाहत विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त असल्यास वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह विकास परवानगी देण्यात येत आहे. सिडकोने विकास परवानगी देणे बंद केले आहे. अशा प्रकारच्या अफवा पसरविल्या जात आहेत. सदर अफवांना बळी न पडता आवश्यक त्या कागदपत्रांसह बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे सिडकोतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे.

सिडकोच्या सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन व प्रकल्पबाधित नागरीकांच्या समस्या समजून घेत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे 6 पैकी 5 पॉकेट्ससाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे पुर्नप्रमाणीत करण्यात आली. – डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको