कोल्हारेमध्ये खोदलेल्या रस्त्याबद्दल कारवाई?

जलवाहिन्या काढण्याची बजावली नोटीस
। नेरळ । प्रतिनिधी ।
कर्जत तालुक्यातील कोल्हारे ग्रामपंचायत मधील रस्त्यांवर खोदकाम करून जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. या जलवाहिन्या टाकताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परवानगी घेतली नाही अशी चर्चा आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य विजय हजारे यांनी बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली होती, त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोल्हारे ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि उपसरपंच यांना जलवाहिन्या काढण्याची नोटीस बजावली असून जलवाहिन्या न काढल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे असे कोल्हारे ग्रामपंचायतला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
कोल्हारे ग्रामपंचायतने नळपाणी योजना राबविण्यासाठी जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. त्या जलवाहिन्या या ग्रामपंचायत हद्दीतून टाकताना माथेरान-नेरळ-कळंब राज्य मार्ग, भीमाशंकर राज्यमार्ग, लोभेवाडी-पिंपळोली-नेरळ जिल्हा मार्ग हे रस्ते खोदून जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्या जलवाहिन्या टाकताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानग्या घेतल्या नाहीत असा आरोप लेखी निवेदन देऊन कोल्हारे ग्रामपंचायतचे सदस्य विजय हजारे यांनी केला आहे. ग्रामपंचायत सदस्य विजय हजारे यांच्या अर्जानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता अक्षय चौधरी यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली होती. त्यानंतर 18 एप्रिल रोजी कर्जत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संजीव वानखेडे यांनी कोल्हारे ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि उपसरपंच यांना लेखी पत्र पाठवून नेरळ-कळंब, नेरळ- लोभेवाडी, नेरळ-कशेळे या तीन रस्त्यावर तब्बल चार ठिकाणी रस्त्यावर क्रॉसिंग आणि रस्त्याच्या कडेची साईडपट्टी खोदून कोल्हारे ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि उपसरपंच यांनी त्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परवानगी घेतली असेल ती परवानगी तात्काळ कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तर सरपंच व उपसरपंचावर होणार कारवाई
सात दिवसात कागदपत्रे सादर न केल्यास कोल्हारे ग्रामपंचायतने सदर जलवाहिन्या काढून टाकण्याची सूचना लेखी आदेशात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे. मात्र परवानगी नाही आणि तरीदेखील जलवाहिन्या काढून टाकली नाही तर मात्र कोल्हारे ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि उपसरपंच यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कोल्हारे ग्रामपंचायतकडून जलवाहिन्या काढून टाकण्याची कार्यवाही केली नाही तर त्या जलवाहिन्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्वतः काढणार आणि त्या जलवाहिन्या काढण्यासाठी येणारा खर्च दंड म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग विनापरवाना रस्ते खोदणारे यांच्याकडून वसूल केला जाईल असे लेखी आदेशात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.