कौतुकास्पद कामगिरी

राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या फेरीचा सारांश जाहीर झाला असून त्यात दिसून येणारे निष्कर्ष कौतुकास्पद आणि आपला पारंपरिक दृष्टीकोन बदलून टाकणारे आहेत. भारताच्या लोकसंख्या वाढीबाबत अनेक दशके व्यक्त होत असलेली चिंता, त्याभोवती विशिष्ट समाजाला टार्गेट करून होत असलेले राजकारण, स्त्रीयांची घटत्या संख्येबाबत निर्माण झालेली चिंता आणि त्यासाठी राबविण्यात आलेली धोरणे, तसेच आपला देश हा आता तरुणांचा देश आहे, असे मानून त्याविषयी केली जाणारी भाकिते, या सर्व बाबतीत डोळ्यांत अंजन टाकणारे निष्कर्ष या अहवालात दिसत आहेत. तीन ठळक आणि मूलगामी निष्कर्षांनुसार भारतात आता दर एक हजार पुरुषांमागे एक हजार वीस स्त्रिया आहेत. तसेच, आपला देश अधिक तरुण होत नाही तर त्याचे सरासरी वय वाढत आहे. तसेच, यापुढे भारतात लोकसंख्येच्या स्फोटाचा धोका संभवत नाही कारण आता आपल्या लोकसंख्या वाढीचा वेग लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 2.1 टक्क्यांंहून खाली 2 वर आला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या या नमुना सर्वेक्षणात आढळलेले हे निष्कर्ष आहेत. याबाबतचे पूर्ण चित्र भारतातील मोठी लोकसंख्या लक्षात घेता पुढील राष्ट्रीय जनगणना झाल्यावरच निश्‍चितपणे स्पष्ट होउ शकते. मात्र हा कल आणि यातील निष्कर्ष मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता खूप कमी असते. दोन टप्प्यांत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात देशातील 707 जिल्ह्यांतील साडेसहा लाख कुटुंबांचा समावेश करण्यात होता. पहिल्या टप्प्याचे निष्कर्ष गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यांत जाहीर करण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या सरांसरी वयाच्या संदर्भात महत्त्वाच्या माहितीवर यात प्रकाश पडतो. देशातील 15 वर्षाखालील लोकसंख्या 2005-06 मध्ये 34.9 टक्के इतकी होती. म्हणजे, दर तिसरा भारतीय नागरिक युवा तरुण होता. ही संख्या 2019-21 मध्ये 26.5 टक्क्यांंवर आली आहे. म्हणजे दर चौथा भारतीय युवा तरुण आहे. म्हणजे भारत अजूनही एक तरुणांचाच देश आहे. कारण, 2011 च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार देशाचे सरासरी वय 24 वर्षांचे असल्याचे आढळले होते. मात्र आता त्याचे सरासरी वय वाढत आहे, खाली येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. कारण, त्याचा परिणाम भविष्यकालीन धोरणांच्या आखणीवर होतील. आताच्या निष्कर्षांवरून महिला सक्षमीकरणासाठी आपण राबवलेल्या उपाययोजनांची दिशा योग्यच होती, असे धाडसी विधान करता येईल. भविष्यकाळात हे धोरण कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने तसेच ते अधिक मजबूत करण्याच्या हेतूने काय करावे, यासाठी हे निष्कर्ष मार्गदर्शक ठरू शकतात. मुख्य म्हणजे, एकूण प्रजनन दर किंवा भारतातील प्रति महिलेला होणार्‍या मुलांची सरासरी संख्या, आता फक्त दोन आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारल्या गेलेल्या ‘प्रतिस्थापन पातळी’च्या 2.1 या प्रजनन दरापेक्षा ही कमी आहे. दर 2.1 असतो तेव्हा लोकसंख्या आहे तेवढीच राहते. त्याहून खाली म्हणजे लोकसंख्या वाढीचा आणि अर्थात लोकसंख्या खाली येण्यास सुरुवात होत असते. मात्र संपूर्ण जननदर प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी होणे आणि एकूण लोकसंख्येतील प्रत्यक्ष घट होण्यामध्ये सामान्यतः तीस ते चाळीस वर्षांचे अंतर असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. यात महाराष्ट्राचा दर 1.7 टक्के इतका आहे. म्हणजे महाराष्ट्र देशाच्या सरांसरीच्या खूप पुढे आहे. काही अभ्यासकांच्या मते महिलांच्या आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन केवळ प्रजननसंबंधी आरोग्याला प्राधान्य देणारा नसावा. त्याऐवजी त्यांच्या समग्र जीवनचक्राची गरज ओळखून त्याचा समावेश असायला हवा. पूर्वीच्या तुलनेत आता शालेय शिक्षण पूर्ण केलेल्या महिलांची संख्या अधिक आहे. याचा अर्थ महिला वर्ग मानवी भांडवल निर्मितीत, देशातील रोजगार बाजारपेठेत अधिक सहभागी होण्याची शक्यता असून भारताने अधिक प्रगती साधण्यासाठी स्त्रीयांच्या वरील गरजेकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, प्रजननदर नियंत्रणात आणण्यास महिला सबलीकरण, सर्वांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आदी कारणीभूत आहेत, हे विसरता कामा नये. सरकारने अद्याप हा अहवाल संपूर्ण स्वरूपात जारी केलेला नाही. तपशीलवार अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यातील जातवार, आर्थिक स्तरानुसार तसेच धर्म इत्यादींनुसार विश्‍लेेषण शक्य होईल. त्यातून देशाचे चित्र अधिक तपशीलासह दिसेल. मात्र सध्याचे अत्यंत दिलासादायक, आश्‍वासक आणि कौतुकास्पद असलेले निष्कर्ष बदलणार नाहीत, हे मात्र नक्की.