मूलभूत तत्व कायद्यांचा पाया: न्यायाधीश राजेंद्र सावंत
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
अलिबागमधील जनता शिक्षण मंडळाचे ॲड. दत्ता पाटील कॉलेज ऑफ लॉ या महाविद्यालयाच्या 25 वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीसंदर्भात ‘विधिमंथन 2025′ हा कार्यक्रम शनिवारी (दि.27) मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक म्हणून रायगडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सावंत, प्रमुख पाहुण्या म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील आणि प्रमुख वक्ते म्हणून राज्यशास्त्र अभ्यासक तथा ललित लेखक डॉ. अविनाश कोल्हे हे उपस्थित होते.
याप्रसंगी जनता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. गौतम पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. साक्षी पाटील, कार्यवाह गौरव पाटील, जनता शिक्षण मंडळाचे इतर पदाधिकारी, रायगड व अलिबाग बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, ॲड. प्रविण ठाकूर, प्राचार्य डॉ. सोनाली पाटील, माजी प्राचार्य डॉ. अनिल पाटील, प्रा. सुरेंद्र दातार आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आय.क्यू.ए.सी समन्वयक प्राध्यापक नीलम म्हात्रे यांनी केले.
यावेळी प्रास्ताविक सादर करताना जनता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. गौतम पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना कायद्याचे शिक्षण आणि समाजकारणातील महत्त्व समजावून सांगितले. प्रमुख पाहुण्या चित्रलेखा पाटील यांनी आपल्या मार्गदर्शनात विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देत त्यांना भविष्यातील वाटचालीस प्रोत्साहन दिले. तसेच, त्यांनी कायदेशीर शिक्षणासोबतच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे महत्त्व विषद केले. त्यानंतर प्रमुख उद्घाटक राजेंद्र सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मार्गदर्शन केले. कायद्याचा आणि संविधानाचा पाया हे महाविद्यालयात शिकवली जाणारी मूलभूत तत्व आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात न्याय मंथन – अभिरूप न्यायालय स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धकांना पारितोषिके देऊन गौरवण्यात आले. तसेच, महाविद्यालयाच्या २५ व्या वर्षापूर्तीनिमित्त जनता शिक्षण मंडळाचे संचालक संजय पाटील यांनी महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाच्या विकासासाठी आणि पुस्तक खरेदीसाठी 1 लाख 1 हजार रुपयांचा धनादेश देणगी स्वरूपात सुपूर्द केला.
कोल्हे यांचे प्रेरणादायी व्याख्यान
या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वात ‘भारतीय संविधानाची निर्मिती : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या विषयावर प्रा.अविनाश कोल्हे यांचे प्रेरणादायी व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. आपल्या व्याख्यानात त्यांनी भारतीय संविधान हा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असल्याचे प्रतिपादन केले. प्रा. कोल्हे यांनी ब्रिटिशकालीन विविध कायदे आणि घटनांची सविस्तर मांडणी केली. तसेच, संसदीय वादविवाद हे कायदेनिर्मितीचा अभ्यास करताना कसे महत्वाचा ठरतात याबाबत त्यांनी सखोल मार्गदर्शन केले.
