| सोलापूर | प्रतिनिधी |
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला आहे. सध्या 62 टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या 38 टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची स्पष्टोक्ती अजित पवार यांनी केली. मराठा आरक्षणावर पवार यांनी पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट केली. एकदा जातनिहाय जनगणना होऊनच जाऊ द्या,नेमकी आकडेवारी समोर येईल, असेही पवार यांनी म्हटले.
अजित पवार सोमवारी सोलापूर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात याची जाणीव सध्या कमी होत चालली असून विनाकारण सोशल मीडियावर आम्हाला ट्रोल केले जाते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी होते तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो यात आमच्या 350 जाती आहेत. त्यातील अनेक जातींना आरक्षण मिळत नसताना मराठा समाजाला आमच्यातून आरक्षण नको. धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी आरक्षण असणारे याला विरोध करतात. त्यामुळेच कोणाचेही काढून दुसऱ्याला आरक्षण देणे म्हणजे त्या 52 टक्क्यांना अंगावर घेण्यासारखे आहेे.
मनोज जरंगे पाटील आरक्षणासाठी सर्वत्र सभा घेत फिरत आहेत. सभा घेण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा घटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. मात्र, दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणेही तितकेच महत्वाचे असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी बिहारप्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे.
सध्या राज्यात 52 टक्के सर्व मागास आणि इतर मागास जातींसाठी आरक्षण आहे. यानंतर पुन्हा 10 टक्के आर्थिक मागास समाजासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा फायदा मराठा समाजालाही होत असून याचीही आकडेवारी काढण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दिलेल्या 62 टक्के आरक्षण सोडून उरलेल्या 38 टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला बसवून आरक्षण देण्यासाठी घटनातज्ञ अभ्यास करत असल्याचे अजित पवारांनी म्हटले.






