288 कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीवर प्रश्न; प्रहार संघटनेची चौकशीची मागणी
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेत 288 कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने लाभ देण्यात आल्याने अंदाजे 17 कोटी 34 लाख रुपयांची आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप प्रहार संघटनेने केला आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पनवेल महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 ग्रामपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाला शासनाने काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता दिली होती. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातील 105, दुसऱ्या टप्प्यातील 183 आणि तिसऱ्या टप्प्यातील 32 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 288 कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीवर लेखा विभागाने आक्षेप नोंदविल्याचे प्रहार संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेच्या दाव्यानुसार, शासनाच्या अटींकडे दुर्लक्ष करून पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनलाभ देण्यात आल्याने महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला. आयुक्तांच्या निर्देशानंतर वेतन निश्चितीची तपासणी करण्यात आली असून सुधारित वेतन निश्चितीचा प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
मात्र, सुधारित आदेश अद्याप का काढण्यात आले नाहीत, असा सवाल प्रहार संघटनेने उपस्थित केला आहे. तसेच 288 कर्मचाऱ्यांची मूळ वेतन निश्चितीची नस्ती उपलब्ध नसल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतरही आदेश काढण्यास विलंब होत असेल तर त्यामागील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासावी. मूळ नस्ती गायब होण्याचीही चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी.
डॉ. सुनील शिरीषकर,
जिल्हाध्यक्ष, प्रहार संघटना