संघर्ष समितीचा प्रशासनावर हल्लाबोल; कागदपत्रे-पुरावे दाखवत चौकशीची मागणी
| उरण, | प्रतिनिधी |
नागाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहाराचा मुद्दा आता चांगलाच पेटला आहे. ग्रामपंचायतीत विविध निधी, कर वसुली आणि विकासकामांच्या माध्यमातून 12 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीने केला आहे. या आरोपांच्या समर्थनार्थ पत्रव्यवहार, शासकीय कागदपत्रे आणि उपलब्ध पुरावे पत्रकार परिषदेत माध्यमांसमोर मांडण्यात आले. वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरच समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
म्हातवली येथील माऊली रिसॉर्टमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत संघर्ष समितीने घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुली, बेकायदेशीर नोंदी, कागदपत्रे, ग्रामनिधीचा वापर आणि विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचे आरोप केले. या सर्व व्यवहारांचे स्वतंत्र व विशेष लेखापरीक्षण करून दोषी आढळणाऱ्यांवर प्रशासकीय तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील माळी यांनी सांगितले की, नागाव ग्रामपंचायतीच्या कथित आर्थिक अनियमिततेबाबत 12 ऑगस्ट 2025 रोजी रायगड जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर प्राथमिक सुनावणी व चौकशी होऊन अहवाल 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला. त्यानंतर 18 मे 2026 रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांनी आदेश देऊन अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्यासह शासनाच्या संबंधित निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा समितीने केला. मात्र, केवळ रक्कम वसूल करून प्रकरण संपविणे योग्य आहे का? असा थेट सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराबाबत आर्थिक वसुलीबरोबरच जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पत्रकार परिषदेला संघर्ष समितीचे सल्लागार काका पाटील, अध्यक्ष कल्पेश सुतार, उपाध्यक्ष विलास पाटील, स्वप्नील माळी, जितेंद्र ठाकूर, नितीन म्हात्रे, वीरेंद्र म्हात्रे, कमळाकर थळी, किशोर पाटील, निखिल माळी, भारतराज थळी यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
‘प्रत्येक खर्चाची तपासणी करा’
ग्रामनिधी, वित्त आयोगाचा निधी, ओएनजीसीकडून मिळालेला सामाजिक दायित्व निधी, वाढीव 5 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी, पाणीपुरवठा योजना, विकासकामांची अंदाजपत्रके, प्रत्यक्ष कामे, मोजमाप पुस्तिका, मूल्यांकन व पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, निविदा व कार्यादेश, साहित्य खरेदी, साठा नोंदवही, रोखवही व बँक व्यवहार यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच ठेकेदारांना दिलेली देयके, विविध शुल्क, सुरक्षा अनामत, कर्मचारी वेतन व मानधन, पथदिवे, सौर पथदिवे, स्टेशनरी, धूरफवारणी, आरोग्य खर्च तसेच इतर दैनंदिन खर्चांचीही चौकशी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
2 सप्टेंबरला पंचायत समितीवर धडक
सतत पत्रव्यवहार करूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत आता संघर्ष समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. बुधवार, 2 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीवर मोर्चा काढण्यात येणार असून गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात येणार आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.