अप्रिय झालेला मायदेश

शाहरूख खानचा डंकी चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. काय वाटेल त्या मार्गाने युरोप किंवा अमेरिकेत स्थलांतरीत होऊ पाहणाऱ्या भारतीयांची कहाणी त्यात सांगितली आहे. योगायोग म्हणजे नेमक्या याच काळात अमेरिकेत पळून जाऊ पाहण्याचा संशय असलेल्या काही भारतीयांचे एक विमान फ्रान्समध्ये थांबवण्यात आले व त्या भारतीयांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्यात आले. दरवर्षी सुमारे 25 लाख भारतीय लोक परदेशात जातात किंवा स्थलांतर करतात. रायगड जिल्ह्याची लोकसंख्या साधारण तीस लाख असल्याचा अंदाज आहे. (2021 मध्ये जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे हे सर्व आकडे अंदाजेच सांगावे लागतात. ही जनगणना का झालेली नाही याला काहीही उत्तर नाही. मोदी सरकारने आजतागायत त्याचा खुलासा केलेला नाही. विरोधक व न्यायालयांनाही त्याने दाद दिलेली नाही. असो.) म्हणजे दरवर्षी जवळपास एक पूर्ण रायगड जिल्ह्याइतके लोक देशाबाहेर जातात. आपला देश सोडून इतरत्र जाणाऱ्यांच्या संख्येत जगात भारताचा क्रमांक पहिला लागतो. रशिया, मेक्सिको, चीन, सीरिया हे देश आपल्या मागून येतात. यापैकी रशिया आणि चीनमध्ये एक प्रकारची हुकुमशाही आहे. मेक्सिकोमध्ये गुन्हेगारी, ड्रग्ज इत्यादींचे प्रमाण मोठे आहे. सीरियामध्ये अनेक वर्षांपासून यादवी युध्द चालू आहे. भारतामध्ये वरवर पाहता तरी यापैकी काहीही नाही. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे आणि आपण इंग्लंडला वगैरे मागे टाकल्याचे दावे मोदी सरकार करीत असते. हे दावे काहीही असले तरी येथे तुलनेने अधिक शांतता व स्थैर्य आहे. तरीही लोकांना परदेशात जाण्याची घाई का झालेली दिसते हे शोधण्यासारखे आहे. आज जगभरात विविध देशांमध्ये सुमारे तीन कोटी भारतीय लोक राहतात. परदेशस्थ नागरिकांच्या संख्येतही जगात भारतच पहिला आहे. त्यातही, परदेशात जाण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत गेल्या पाच-दहा वर्षात कमालीची वाढ होत आहे, हे उल्लेखनीय आहे.

संधी आणि सुविधा

आपल्या आजूबाजूच्या समाजातील इंजिनिअरिंग किंवा तत्सम शिक्षण घेतलेली मुले व मुली परदेशात जाण्याच्या खटपटीत असतात. याउलट थोडी कमी शिक्षित मुले अरब देशात जाऊन नशीब काढण्याचा विचार करतात. रायगडमधून दुबई इत्यादी ठिकाणी जाणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यापैकी ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते तिकडचे नागरिकत्व घेतात. तेथील श्रीमंती सुविधा आणि इथल्यापेक्षा अधिक मिळणारे पैसे हे याचे मुख्य कारण असतेच. पण अधिक खोलात जाऊन पाहिले तर, येथील सरकारी कारभार व सार्वजनिक आयुष्यातील अडचणी यामुळे बहुतांश लोकांना येथे राहावेसे वाटत नाही हे लक्षात येईल. मुंबई ते गोवा हा महत्वाचा मार्ग वीस वर्षांमध्येही पूर्ण होत नाही. गावागावांमधील रस्त्यांची स्थिती भयंकर असते. शहरांमध्ये कचरा, वाहतूक, पाणीटंचाई अशा समस्या असतात. गावांमध्येही पाणी, वीज यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत. हे प्रश्न सोडवण्याच्या किल्ल्या हातात असलेली सरकारी यंत्रणा एक तर अत्यंत धीम्या गतीने चालते आणि दुसरे म्हणजे प्रचंड मग्रुरीने वागते. ती पक्ष व संघटनांनाही दाद देत नाही. एकेकट्या माणसाचे हाल तर कल्पनेपलिकडचे असतात. अमेरिका किंवा इंग्लंडसारख्या देशांमध्ये पगार चांगले मिळत असले तरी करही भरपूर असतात. शिवाय नियम व कायदे फार कडक असतात. गोऱ्या लोकांकडून दुय्यम वागणूक मिळण्याचाही अनुभव अनेकदा घ्यावा लागतो. पण इतके सर्व सोसूनही भारतापेक्षा ही स्थिती लोकांना बरी वाटते. तेथे गोष्टी किमान काही नियमाने चालतात असे त्यांना वाटते. इंग्लंडसारख्या देशात तात्पुरत्या नोकरीसाठी आलेल्या व नागरिक नसलेल्या लोकांनाही तेथील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा फायदा घेता येतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तेथे कनिष्ठ नोकरशाहीमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जवळपास शून्य आहे. त्यामुळे कामे नियमाने होतील याची निश्चिंतता राहते. याखेरीज नोकरी व्यवसायात तेथे आपल्यापेक्षा अधिक संधी उपलब्ध आहेत हेही कारण आहेच.

सरकारच जबाबदार

ही सर्व कारणे पाहिली तर त्याचा थेट संबंध सरकारी कारभाराशी आहे. रस्ते, पाणी, वीज अशा सुविधा देणे किंवा भ्रष्टाचार रोखणे वा गतिमान कारभार करणे हे सरकारचे प्राथमिक काम आहे. पण काँग्रेस असो वा नरेंद्र मोदींचा भाजप कोणत्याही सरकारला याबाबतची दुरावस्था सुधारण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे भारतीयांच्या स्थलांतराला एका अर्थाने आपली सरकारेच जबाबदार आहेत. विद्यार्थी परदेशात जाण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील शिक्षणाचा दर्जा कितीतरी वरचा आहे. आपल्याकडच्या शाळा वा कॉलेजांमधील शिक्षणाचे पुरते बारा वाजलेले आहेत. अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्यांना देखील काहीच येत नाही असा अनुभव अनेक उद्योगपतींनी वारंवार सांगितला आहे. तशी सर्वेक्षणेही प्रसिध्द आहेत. हा दर्जा सुधारण्याच्या अनेक गर्जना मोदी सरकारने केल्या. पण प्रत्यक्षात काहीही घडलेले नाही. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये आपल्याकडील एकही नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा झाला. पण सरकारचे अधिक लक्ष मोगलांचा इतिहास गायब करणे, वेदांमध्येच खरे विज्ञान होते असा समज पसरवणे इत्यादींकडे आहे. नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठात राममंदिराच्या उद्घाटनानिमित्त कलश पूजनाचा कार्यक्रम घ्यावा अशी विनंती अभाविपने कुलगुरूंना केली. आजच्या काळात अशी विनंती म्हणजे फर्मानच मानले जाते. त्यामुळे त्यांनीही ती मानली. वास्तविक राममंदिर आणि मुक्त विद्यापीठाचा संबंध काय? पण जिकडे तिकडे हिंदुत्वाचा अजेंडा घुसडणे यातच भाजपला मोठा पराक्रम वाटतो. मुक्त विद्यापीठात दर्जेदार संशोधन व्हावे यासाठी काहीही प्रयत्न केले जात नाहीत. या स्थितीत येथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हे अशक्य आहे. त्यामुळेच पाच दहा पट अधिक फी देऊन आणि कर्ज घेऊन विद्यार्थी परदेशात जातात व नंतर तेथेच राहतात. रावणाचा वध केल्यानंतर लंकेतच राहावे असे सुचवल्यावर मातृभूमी मला स्वर्गापेक्षा प्रिय आहे असे श्रीराम म्हणाला. पण त्याच रामाचे नाव घेणाऱ्यांनी आपल्या देशवासियांना अधिकाधिक अप्रिय वाटेल अशी मातृभूमी निर्माण केली आहे. स्थलांतरितांचे आकडे तरी तेच सांगतात.