वाढवण बंदरासाठी 76 हजार 220 कोटींची मंजुरी

भूसंपादनापोटी 1916 कोटींची भरपाई वेगाने वितरीत

| पालघर | प्रतिनिधी |

देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राला नवी झेप देणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठी चालना मिळाली असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल 76,220 कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांच्याकडे सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत या बंदराच्या विकासाची धुरा सोपवण्यात
आली आहे.

प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वाहतूक नेटवर्कशी जोडण्यासाठी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुढाकार घेत असून, एनएच 48 व दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे यांच्याशी सुसज्ज रस्ते संपर्क उभारण्यात येणार आहे. सध्या प्रकल्प परिसरातील दोन लेनचे रस्ते मर्यादित क्षमतेचे असून वस्ती भागातून जात असल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण आहे.

या पार्श्वभूमीवर एनएचएआयने एनएच 248 एस मार्गावर 4 लेन (भविष्यात 8 लेनपर्यंत विस्तारयोग्य) नियंत्रित प्रवेश असलेला आधुनिक महामार्ग उभारण्याचे नियोजन केले आहे. हा महामार्ग वाढवण बंदराला -48 वरील तवा गावाशी थेट जोडणार असून, यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. दरम्यान, पर्यावरणीय दृष्टीनेही प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांनी 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी पर्यावरण व सीआरझेड मंजुरी दिली आहे. तसेच 20 मार्च 2026 रोजी नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाकडून 237.08 हेक्टर वनजमीन मिळण्यासाठी पहिल्या टप्प्याची मंजुरी मिळाली आहे.

या मंजुरीनुसार, भरपाई वनरोपण, निव्वळ वर्तमान मूल्य, वन्यजीव संरक्षण, मृदा व आर्द्रता संवर्धन तसेच मँग्रोव्ह लागवड यांसाठी सुमारे 146.22 कोटी वन विभागाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 606.54 हेक्टर जमीन आवश्यक असून, जमीन व मालमत्तेसाठी 1916.23 कोटींची भरपाई भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यामधील योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा हक्क कायदा, 2013 या कायद्यांतर्गत जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या या भरपाईचे वितरण वेगाने सुरू आहे. दरम्यान, या महामार्ग प्रकल्पाचे काम जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना 2360 कोटींमध्ये देण्यात आले असून, 30 मार्च 2026 रोजी निधी वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.