। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
देशात एक देश, एक निवडणूक हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर गुरुवारी (दि.12) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास एक देश, एक निवडणूक धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे 2029 मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये एक देश, एक निवडणुकीच्या आश्वासनाचा समावेश होता. शिवाय, रालोआ 3.0 सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या लक्ष्यपूर्तीमध्येही हे धोरण सामील करण्यात आले होते.