वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार

प्रशासकीय पद्धतीने कारवाई न करता महिलेची पदनियुक्ती रद्द

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

प्रशासकीय पद्धतीने कारवाई न करता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पदनियुक्ती रद्द केल्याचा आरोप प्रज्ञा पवार यांनी केला आहे. मुरूडच्या गटविकास अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक यांनी संगनमताने वैयक्तिक राग ठेवून गैरशिस्तीचा आरोप केला आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पदनियुक्ती रद्द केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन दिवसांपासून संबंधित महिला उपोषणाला बसली आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अभियान व्यवस्थापक या पदावर त्या कार्यरत होत्या. त्यांचे कामकाज उत्तम असताना, मुरूडचे गटविकास अधिकारी खरात व जिल्हा अभियान सहसंचालक मोरे यांनी संगनमत करून जाणीवपूर्वक व्यक्तिगत दृष्ट हेतू ठेवून, आपल्या पदाच्या अधिकाराचा गैरवापर करून गैरशिस्तीचा आरोप केला आहे. कोणतीही चौकशी न करता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी पुनर्नियुक्ती रद्द केली. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सादिल (कार्यालयीन) खर्चासाठी 26 मार्च 2025 मध्ये 40 हजार रुपये तालुका अभियान व्यवस्थापक यांच्या नावे जिल्हा अभियान कक्षाकडून प्राप्त झाले. खर्च केलेल्या रकमेच्या बिलाचा प्रस्ताव जिल्हा अभियान कक्षाने तयार केला. तो अर्थ विभागाला 3 मार्च 2024 सादर केला होता. परंतु, तो प्रस्ताव मुरूडचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रज्ञा पवार यांच्या अनुपस्थितीत उसरोली येथील प्रभाग समन्वयक यांच्यामार्फत मागितला. ही बाब प्रज्ञा पवार यांच्या निदर्शनास आली. या खर्चाबाबत चर्चा करण्यासाठी चार एप्रिल 2024मध्ये गटविकास अधिकारी खताल यांनी प्रज्ञा पवार यांना त्यांच्या कार्यालयात बोलावले. 40 हजार रुपयांपैकी अर्धी रक्कम म्हणजेच वीस हजार रुपये माझ्याकडे द्यावेत, अशी खताल यांनी मागणी केली. रक्कम न दिल्यास खर्चाच्या प्रस्तावावर त्रुटी काढली जाईल, अशी धमकी त्यांनी दिली. ही रक्कम दुरुस्तीसाठी देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले. याबाबत पवार यांनी वरिष्ठ कार्यालयात पत्र देऊन मार्गदर्शन मागितले. परंतु, त्यावर ठोस कार्यवाही न करता, परस्पर पवार यांच्यावरच गैरशिस्तीचा आरोप करीत वरिष्ठांकडून त्यांची पदनियुक्ती रद्द करण्यात आली.

गरज सरो आणि वैद्य मरो
प्रज्ञा पवार या तालुका अभियान व्यवस्थापक म्हणून गेल्या अनेक महिन्यांपासून कार्यरत आहेत. त्यांचे काम समाधानकारक असल्याची माहिती कार्यालयाकडून उपलब्ध झाली आहे. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पैशाच्या मागणीविरोधात वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागविणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावरच कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरज सरो आणि वैद्य मरो, अशी अवस्था कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

प्रज्ञा पवार या कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना अन्य ठिकाणी नेमण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. आमच्याकडील जबाबदारी आम्ही पूर्ण केली आहे.

नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रायगड जिल्हा परिषद

प्रज्ञा पवार यांनी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांना लेखी सूचना करण्यात आली. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी तो विषय सोडून दिला. मुरूड हे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठिकाण आहे. पंचायत समितीच्या रिकाम्या सभागृहात महिला बचत गटांचे दालन त्यांना सुरू करायचे आहे. किरकोळ कामासाठी पैसे हवे होते. चाळीस हजार रुपयांपैकी वीस हजार रुपये कपाटासाठी द्या, असे गटविकास अधिकारी यांनी सांगितले होते. त्यांनी गटविकास अधिकारी यांच्याविरोधात वेगवेगळे पत्र दिले. प्रज्ञा पवार यांचा अकरा महिन्यांचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सीएससी कंपनीला पत्र देऊन कार्यवाही केली आहे.

प्रियदर्शनी मोरे, सहसंचालक,
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा