I मुंबई I प्रतिनिधी I
यांत्रिकी नौकांना शासनाकडून मंजूर करण्यात येत असलेल्या डिझेल परताव्याची थकित रक्कम मच्छिमारांना उपलब्ध करुन दिली नसल्याचे निदर्शनास आणून रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमारांना तो तात्काळ देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात केली. जिल्ह्यातील 49 मच्छिमार संस्थांचा 24 कोटी 31 लाख 58 हजार 222 रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडे थकीत असून, तो तात्काळ मिळावा, याबाबत त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
मच्छिमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने तसेच किनाऱ्यावर येणारी चक्रीवादळे, रासायनिक कंपन्यामुळे होणारे प्रदूषण, घटणारे मत्स्योत्पादन इ. कारणांमुळे अनेक मच्छिमार कर्जबाजारी झाले आहेत. शासनाकडे परताव्यासाठी मागण्यात येणारा निधी आणि जिल्ह्याला प्रत्यक्षात प्राप्त होणारा निधी यात तफावत असल्यामुळे परताव्याचा निधी वितरणास अडचणी येत आहेत का, अशी विचारणाही आ. पाटील यांनी केली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना वेळेवर डिझेल परतावा मिळण्यासाठी शासनाकडून कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, तसेच विलंबाची कारणे काय आहेत, याबाबत प्रश्न विचारुन त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
दरम्यान, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, NABARD, RKVY, FIDF, निलक्रांती योजनेंतर्गत मासळी उतरविणारी बंदरे यांचा विकास करण्यात येत आहे. राज्याच्या खाडीलगत असलेल्या औद्योगिक कारखान्यामधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे या खाडी क्षेत्रामध्ये प्रदूषण होत असल्याबाबत प्राप्त तक्रारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात आलेले आहे. राज्याच्या सागरी किनारपट्टीवर निर्माण झालेल्या क्यार, महा, निसर्ग, तौक्ते चक्री वादळामुळे मच्छिममारांच्या नुकसानीपोटी शासनाने रुपये 69.6748 कोटी इतके अर्थसहाय्य दिलेले आहे.
सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता डिझेल प्रतिपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पित रुपये 100.00 कोटी इतका निधी शासनामार्फत वितरित करण्यात आला असून सदरचा निधी मच्छिमारांच्या बँक खात्यावर DBT द्वारे जमा करण्यात आलेला आहे. डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्तीसाठी सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये 235.30 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पित निधी रुपये 100.00 कोटी वजा जाता. रुपये 135.30 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरक मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती या योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यास सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात 24 कोटी 14 लाख 42 हजार 134 रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. निधी उपलब्धतेनुसार उर्वरित परतावा देण्याचे नियोजन आहे.