राष्ट्रपती निवडणुकीचे पडघम

प्रा. नंदकुमार गोरे  

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपणार आहे. हे लक्षात घेता उत्तरप्रदेश निवडणुकीमध्ये भाजपला मिळालेल्या विक्रमी विजयाचा जुलैमध्ये होणार्‍या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरही परिणाम होईल यात शंका नाही. 776 संसद सदस्य आणि 4,120 आमदारांनी बनवलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे भारताचे राष्ट्रपती निवडले जातात. पडद्यामागे सुरु असलेल्या या निवडणुकीच्या तयारीचे पडघम टिपण्याचा हा प्रयत्न.

पाच राज्यांमधल्या अलिकडच्या  विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी राज्यसभेवर सत्ताधारी भाजपची पकड मजबूत केली आहे. त्यामुळेच यावर्षी भारताच्या नवीन राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी पक्षाला चालकाच्या जागेवर ठामपणे स्थान मिळवलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपणार आहे. हे लक्षात घेता उत्तरप्रदेश निवडणुकीमध्ये भाजपला मिळालेल्या विक्रमी विजयाचा जुलैमध्ये होणार्‍या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरही परिणाम होईल यात शंका नाही.
भारताचे राष्ट्रपती 776 संसद सदस्य आणि 4,120 आमदारांनी बनवलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे निवडले जातात. इलेक्टोरल कॉलेजचं एकूण संख्याबळ 10,98,903 मतांचं असून भाजपचं संख्याबळ निम्म्याहून अधिक आहे. खासदारासाठी प्रत्येक मताचं मूल्य 708 इतकं आहे. राज्यानुसार मताचं मूल्य वेगळं असतं. उत्तर प्रदेशमध्ये आमदारांच्या मतांचं मूल्य सर्वाधिक म्हणजे 208 इतकं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी 270 हून अधिक जागा जिंकल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष पुढील राष्ट्रपती निवडण्यासाठी सज्ज झाला आहे. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हे सर्वोच्च पदासाठी आघाडीवर आहेत. परंतु विद्यमान रामनाथ कोविंद यांना दुसर्‍यांदा संधी द्यायची की नाही यावर भाजप नेतृत्वाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. इथे लक्षात घेतलं पाहिजे की आतापर्यंत केवळ देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद हेच या पदावर दोनदा निवडून आले होते. अर्थात रामनाथ कोविंद यांच्याकडेच दुसर्‍यांदा हे पद सोपवण्यापूर्वी बरीच पडताळणी आवश्यक आहे आणि शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपती भवन व्यापण्यासाठी सर्वात योग्य उमेदवाराचं सखोल मूल्यांकन केल्यानंतरच हा निर्णय घेतील याबाबत शंका नाही.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अद्याप बराच काळ शिल्लक आहे. त्यामुळे  यासंबंधीच्या चर्चेचे हे सुरुवातीचे दिवस आहेत. परंतु सरकारला मित्रपक्ष आणि समर्थक पक्षांसोबत एकमत हवं आहे, जेणेकरून पुढील अध्यक्षांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी सोयीस्कर आणि आश्‍वासक स्थितीत राहता येईल. त्यासाठी सध्या आवश्यक त्या हालचाली सुरू आहेत. सरकार वायएसआर काँग्रेस आणि नवीन पटनायक यांच्या बीजेडीसारख्या समर्थक पक्षांसह आपल्या मित्रपक्षांशी सल्लामसलत करून एकमत घडवण्याचा प्रयत्न सुरु आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांनी एकत्रित उमेदवार उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु काँग्रेसच्या खराब कामगिरीनंतर या कवायतीत आघाडी घेणं त्यांना कठीण होणार हे जवळपास स्पष्ट दिसत आहे. ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, एम. के. स्टॅलिनचा डीएमके, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि के. चंद्रशेखर राव यांची तेलंगणा राष्ट्र समिती यासारख्या प्रादेशिक पक्षांनी विरोधी पक्षाचा संयुक्त उमेदवार उभा करायचा की नाही, हे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची अपेक्षा आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलिकडेच सांगितलं की, नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) विजय झाला असला तरी आगामी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकणं त्यांच्यासाठी सोपं नसेल. त्यांच्याकडे देशातल्या एकूण आमदारांच्या निम्मेही आमदार नाहीत, असं स्पष्टीकरण त्यांनी आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ दिलं आहे.
विधानसभेत बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या की ‘यावेळची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक भाजपसाठी अजिबात सोपी नसेल.  देशभरात विरोधी पक्षांचे आमदार जास्त आहेत. त्यामुळेच खेळ अजून संपलेला नाही.’ त्यांची ही धमकी भाजपाला विचार करायला लावणारी आहे. खेरीज उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या समाजवादी पक्षा (एसपी)सारख्या पक्षाकडेही गेल्या वेळेपेक्षा जास्त आमदार आहेत हेदेखील विसरुन चालणार नाही. दुसरीकडे भाजपकडे 2017 च्या तुलनेत 72 जागा कमी आहेत. अशा स्थितीत भगव्या पक्षाला आपल्या मर्जीतल्या उमेदवाराला अध्यक्ष करण्यासाठी काही मित्रपक्ष शोधावे लागणार आहेत. हे करताना त्यांची समीकरणं कशी असतील हे पहावं लागेल. आधी उल्लेख केल्यानुसार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमधल्या एका आमदाराच्या एका मताचं मूल्य सर्वाधिक म्हणजे 208 असतं तर सिक्कीममधल्या एका आमदाराच्या मताचं मूल्य सर्वात कमी म्हणजे सात इतकं असतं. पंजाबमधल्या आमदाराच्या मताचं मूल्य 116, उत्तराखंडमधल्या आमदाराच्या मताचं मूल्य 64, गोव्यातल्या आमदाराच्या मताचं मूल्य 20 इतकं असतं. म्हणजेच उत्तर प्रदेश विधानसभेचं एकूण मतमूल्य 83,824, पंजाब 13,572, उत्तराखंड 4,480, गोवा 800 आणि मणिपूरचं 1,080 आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.
वेगवेगळ्या समीकरणांनुसार, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या मतांचं मूल्य एकूण संख्याबळाच्या 50 टक्क्यांहून कमी आहे आणि आपल्या उमेदवाराला राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना इतरांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून रहावं लागेल. म्हणूनच आघाडीबाहेरील मित्रपक्षांचे सुप्रीमो आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव राष्ट्रपती निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या स्पष्ट हेतूने विरोधी पक्षांच्या मान्यवरांची भेट घेताना दिसत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सत्ताधारी आघाडीपासून फारकत घेतल्यास राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत संयुक्त विरोधी उमेदवार बनू शकतात, असा प्रस्ताव देत विरोधी छावणीने भाजपप्रणित एनडीएमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात त्यांना कितपत यश मिळतं ते लवकरच कळेल.

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?
संसदेचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे सदस्य असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे घेतली जाते. राज्य विधानसभेतल्या प्रत्येक मतदाराच्या मतांची संख्या आणि मूल्य एका सूत्राद्वारे मोजलं जातं, ज्यामध्ये 1971 मधील राज्याची लोकसंख्या लक्षात घेतली जाते. या देशातले लोक प्रत्यक्ष मतदान करून राष्ट्रपती निवडत नाहीत तर लोकांनी ज्यांना निवडले ते लोकसभेचे खासदार, विधानसभेचे आमदार आणि राज्यसभेचे खासदार राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान करतात आणि राष्ट्रपती निवडतात. यातले सगळे प्रतिनिधी हे निवडलेले असतात. कुठलाही नामांकित प्रतिनिधी या निवडणुकीसाठी मतदान करु शकत नाही. हे मतदान गुप्त पद्धतीने होतं. कुणी कुठल्या उमेदवाराला मत दिलं हे शेवटपर्यंत कळत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठलाही पक्ष त्यांच्या उमेदवारासाठी वा इतर उमेदवारासाठी व्हीप लागू करू शकत नाही. प्रत्येक मतदाराला कुठल्याही उमेदवाराला मत देण्याचं स्वातंत्र्य असतं. त्याच्या मताला मूल्य असतं. हे मूल्यही विशिष्ट पद्धतीने ठरतं. राज्याची एकूण लोकसंख्या म्हणजेच राज्यातल्या एकूण आमदारांच्या संख्येला 1000 ने भागलं जातं. आजघडीला देशातल्या राज्यांचा विचार करता उत्तर प्रदेशमधल्या आमदारांच्या मतांचं मूल्य राष्ट्रपती निवडणुकीत सर्वाधिक म्हणजे 208 इतकं आहे. खासदारांच्या मतांचं मूल्यही अशाच पद्धतीनं ठरतं. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवेळी मतदाराला उमेदवारांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. हे मतदान बॅलेट पेपरवर पार पडतं. प्रत्येक मतदार आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला प्राधान्याचं मत देतो. ज्या उमेदवाराला प्राधान्यक्रमाची सर्वाधिक मतं मिळतात, तो राष्ट्रपती म्हणून निवडला जातो. अग्रक्रमाची मतं न मिळवणारा उमेदवार फेरीतून बाद होतो. पुढच्या उमेदवारासाठी अग्रक्रमांकाची मतं मोजली जातात. असं करत ज्या उमेदवाराला अग्रक्रमांकाची मतं मिळतात त्याची या पदासाठी निवड होते.