राज्य सरकारचा अल्टिमेटम
संपामुळे एसटीचे तब्बल 550 कोटींचे नुकसान
| मुंबई | वृत्तसंस्था |
विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्या एसटी कर्मचार्यांनी येत्या सोमवारपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. सोमवारी कामावर रुजू झाल्यास या कर्मचार्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाईल. मात्र, या मुदतीत कामावर रुजू न झाल्यास संबंधित कर्मचार्यांवर मेस्मा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा, या मागणीसाठी एसटी कर्मचार्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या एक महिन्यांहून अधिक काळ संप सुरु आहे. संपामुळे आतापर्यंत एसटीचे तब्बल 550 कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता यापुढे कोणाचीही हयगय केली जाणार नाही. तसेच एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला जाऊ शकत नाही. न्यायालयीन समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.
परब पुढे म्हणाले की, आम्ही शब्द दिला होता तो पाळला. जे कामगार कामावर आले, त्यांना नवीन वेतनाप्रमाणे मानधन दिले. पगार 10 तारखेच्या आत दिला. विलिनीकरणाचा निर्णय न्यायालयात आहे. त्यासंदर्भात आम्ही सध्या काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्टाने 8 नोव्हेंबरला जे आदेश दिलेत. 12 आठवड्यांचा कालावधी समितीला दिला आहे. 20 डिसेंबरला समिती आपले म्हणणे प्राथमिक अहवालातून मांडेल. तेव्हाच यासंदर्भात निर्णय होऊ शकेल, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
आतापर्यंत एसटीच्या 10 हजार कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. रोजंदारीवर असलेल्या कर्मचार्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तर काहींच्या बदल्या झाल्या आहेत. कोर्टाशिवाय प्रश्न सुटणार नाही हे कामगारांच्या लक्षात आलं आहे. कारवाईच्या भीतीने कामगारांना ग्रासले आहे. काही कर्मचार्यांनी निलंबनाच्या भीतीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. काही आत्महत्यांची कारण वेगळी असू शकतात. आत्महत्येचा प्रयत्न याचा एसटीशी संबंध जोडला जात आहे. आत्महत्या हा त्यावरचा पर्याय नाही, असेही अनिल परब यांनी म्हटले.
आणखी एक संधी
ज्या कर्मचार्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे, त्यांना काहीजण आडकाठी करत आहेत. त्यामुळे आम्ही एसटी कामगारांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला. जे कामगार सोमवारपर्यंत कामावर येतील, त्यांचं निलंबन मागे घेऊ. जो डेपो 50 टक्के संख्येने सुरू होईल, त्यांना तिथेच कामावर घेऊ. पण, जिथे ही संख्या पूर्ण होत नाही, त्यांना बाजूच्या डेपोत सामावून घेतले जाईल.
- एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला जाऊ शकत नाही. न्यायालयीन समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो. अनिल परब, परिवहनमंत्री