आवास योजनेची कामे सुरू; कारखानदारांची डोकेदुखी वाढणार

औद्योगिक क्षेत्रात रहिवासी वसाहत उभारताना सिडकोला नियमांचा विसर

| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |

प्रदूषणप्रकरणी हरित लवादात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे निर्बंधाचा सामना करीत असलेल्या तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदारांची डोकेदुखी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सिडको महामंडळाकडून औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक कारखाने असलेल्या क्षेत्राला खेटूनच प्रधानमंत्री आवास योजनेची कामे सुरु करण्यात आल्याने, भविष्यात या ठिकाणी राहण्यासाठी येणार्‍या नागरिकांच्या विरोधाचा सामना कारखानदारांना करावा लागणार असून, कारखानदारांच्या अडचणी वाढवणारा हा प्रकल्प उभारताना सिडकोने एमआईडीसी च्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप कारखानदार करीत आहेत.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार औद्योगिक वसाहत परिसरात बफर झोन असणे बंधनकारक आहे. या निर्देशनुसार औद्योगिक वसाहतीपासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या गृहप्रकल्पाची उभारणी केली जाऊ शकत नाही. सिडकोने मात्र या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून हजारो घरे असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाला सुरुवात केली असून, रासायनिक कारखान्यांना खेटून आलेल्या या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यास या ठिकाणी राहण्यासाठी येणार्‍या नागरिकांमध्ये आणि कारखानदारांमध्ये प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून संघर्ष होण्याची भीती कारखानदारांकडून उपस्थित केली जात आहे.

तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातून होणार्‍या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर आहे. याविरोधात औद्योगिक क्षेत्रापासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावरील खारघर, कळंबोलीसारख्या वसाहती मधील नागरिक देखील आवाज उठवत आहेत. शेकापचे माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनीदेखील या विरोधात राष्ट्रीय हरित लावादात याचिका दाखल केली आहे. अशातच सिडको विभागाकडून कारखान्याना खेटून उभरण्यात येत असलेल्या प्रकल्पामुळे कारखानदार आणि नागरिकांमधील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदारांची संघटना असलेल्या तळोजा मॅनिफॅक्चरिंग असोशियनने औद्योगिक क्षेत्रात नियमानुसार बफर झोन असावा या करिता हरित लावादात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती टीएमएचे अध्यक्ष शेखर शृंगारे यांनी दिली आहे. शासनाच्या नियमानुसार बफर झोनची मागणी कारखानदार करीत आहेत.