| रायगड | प्रमोद जाधव |
मागासवर्गीय तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मुलांसह मुलींना शिक्षण घेता यावे, यासाठी रायगड जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृहे उभारण्यात आली आहेत. मात्र, त्यातील पाच वसतिगृहे भाड्याच्या घरात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हक्काच्या वसतिगृहाची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. तसेच, भाड्यापोटी लाखो रुपये खर्च केले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
अनूसुचीत जाती, नवबौद्ध, तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गातील मुले व मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये. त्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अंतर्गत रायगड जिल्ह्यामध्ये महाड, अलिबाग, तळा, पाली सुधागड, पनवेल माणगाव येथे आठ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यामध्ये पनवेल, पाली, माणगांव, तळा येथे प्रत्येकी एक वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांमध्ये महाड येथील मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, तळा येथील मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, माणगाव तालुक्यातील जावळी येथील अनुसूचित जाती, नवबौध्द मुलांकरीता शासकीय निवासी शाळा मालकीच्या जागेत आहेत. तसेच, अलिबागमधील मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, महाड येथील मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पनवेल येथील मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पाली- सुधागड येथील मागासवर्गीय व आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह भाडे तत्वावर चालविले जात आहे.
या सर्व वसतिगृहांमध्ये 780 मुले, मुलींना मान्यता आहे. शेकडो विद्यार्थी या वसतिगृहामधून शिक्षण घेत आहेत. जूनपासून शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरु केली जाते. सध्या या वसतिगृहांसह शाळांमध्ये दोनशेहून अधिक विद्यार्थी-विद्यार्थीनी असल्याची माहिती समोर आली आहे. मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकातील कुटूंबामधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासप्रवर्ग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे. परंतु, शासनाच्या मालकीची फक्त तीनच वसतिगृहे आहेत. अन्य पाच वसतिगृहे खासगी जागेतून चालविली जात आहे. त्यामुळे महिन्याला भाडेपोटे लाखो रुपये खर्च करण्याची वेळ शासनावर येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही वसतिगृहे खासगी जागेतून चालविली जात आहेत. प्रत्यक्ष जागा असूनही त्याठिकाणी नव्याने वसतिगृहे बांधण्यास शासनाकडून निधीची तरतूद केली जात नाही. त्यामुळे भाडेतत्वावर वसतिगृहे चालविली जात आहे. भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चाच्या जागी नव्याने शासकीय वसतिगृहे मालकीच्या जागेत बांधल्यास हा खर्च बचत होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यात पाच वसतिगृह खासगी इमारतीमध्ये आहेत. भाडेतत्वावर ही वसतिगृहे आहेत. शासनाच्या मालकीच्या जागेत ही वसतिगृहे व्हावीत, यासाठी प्रयत्न केले आहेत. पनवेल येथील वसतिगृहाचे काम चालू आहे. अलिबाग व पाली येथील वसतिगृहाच्या कामाला मान्यता देण्यात आली आहे.
-सुनील जाधव,
सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग