शेकाप नेते जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
मागासवर्गीय मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मुलींना शिक्षण घेता यावे, यासाठी रायगड जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून अलिबागमधील मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह भाडेतत्त्वावर चालत होते. आता मात्र हक्काचे वसतिगृह मुलींना मिळणार आहे. शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नाने अलिबागमधील शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. आठ कोटी 57 लाख 89 हजार रुपयांच्या निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्या व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अलिबागमध्ये समाजकल्याण कार्यालय आहे. या कार्यालयाच्या अखत्यारित महाड येथे मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, तळा येथे मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, अलिबागमध्ये मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, महाड येथे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, अलिबागमध्ये मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पाली-सुधागडमध्ये मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, तसेच माणगावमधील जावळी येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध मुलांकरिता शासकीय निवासी शाळा आहेत. त्यात सात शासकीय वसतिगृह आहेत. यातील दोन शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळा मालकीच्या जागेत आहेत. उर्वरित पाच शासकीय वसतिगृह खासगी जागेत आहेत. त्यामध्ये अलिबागमधील मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृहाची इमारत गोंधळपाडा येथे होती. परंतु, ही इमारत जीर्ण झाल्याने खासगी जागेत वसतिगृह उभारण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर या इमारतीचा कारभार चालत आहे.
शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांच्या ही बाब निदर्शनास आली. ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय मुलींच्या शिक्षणाला गती मिळावी म्हणून शेकाप सरचिटणीस यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांना पत्र पाठवून मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींचे शासकीय वसतिगृह इमारत बांधण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीची दखल घेत शासकीय वसतिगृहासाठी आठ कोटी 57 लाख 89 हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नाने अलिबागमध्ये मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासाठी हक्काची इमारत लवकरच उभी राहणार आहे.
वसतीगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम केल्यास मागासवर्गीय व गरीब विद्यार्थीनींना शैक्षणिक संधी उपलब्ध होईल. शिक्षणात सातत्य राहून शाळा महाविद्यालय, सोडण्याचे प्रमाण कमी होऊन या विद्यार्थीनी उच्च शिक्षणाकडे वळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यातून समाजाचा सर्वांगिण शैक्षणिक व समाजिक विकास होण्यास मदत होईल.







