जीएसटीचा दरारा, बँकींगला दिलासा

महेश देशपांडे

आता बहुतांश क्षेत्रं ‘जीएसटी’च्या जाळ्यात आली आहेत. यासंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती अलिकडेच समोर आली. याखेरिज कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्याने राखी बाजारात दुप्पट उलाढाल झाल्याची आणि त्यात चीनी मालाला अटकाव करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. याच वेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नफ्यात वाढ झाल्याची आणि कर्जवसुलीतल्या दांडगाईला लगाम घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुढे सरसावल्याची माहितीही सार्वजनिक झाली.

देशभरात जीएसटीचं जाळं विस्तारत आहे. यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. आता बहुतांश क्षेत्रं ‘जीएसटी’च्या जाळ्यात  आली आहेत. यासंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती अलिकडेच समोर आली. याखेरिज  कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्याने राखी बाजारात दुप्पट उलाढाल  झाल्याची आणि त्यात चीनी मालाला अटकाव करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. याच वेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नफ्यात वाढ झाल्याची आणि कर्जवसुलीतल्या दांडगाईला लगाम घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुढे सरसावल्याची माहितीही सार्वजनिक झाली.
आता जीवनावश्यक वस्तूंवर आणि खाद्यान्नांवरही जीएसटी लागू झाला आहे. आतापर्यंत कराचा फारसा भार नसलेल्या वर्गालाही अप्रत्यक्षपणे ‘जीएसटी’ची झळ बसत आहे. नाष्त्याच्या ब्रेडपासून रात्रीच्या दुधापर्यंत जवळपास प्रत्येक वस्तूवर देशात ‘जीएसटी’ आकारला जात आहे. या ‘जीएसटी’मुळे जनतेवर महागाईचा जोरदार हल्ला झाला असून सरकार श्रीमंत झालं आहे. विरोधकांनी आता त्याला ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ असं नाव दिलं आहे. आता भाड्याचं घरही या कराच्या कक्षेत आलं आहे. 18 जुलै रोजी ’जीएसटी कौन्सिल’ने घरभाड्याशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले. त्या नियमांनुसार आता काही विशेष परिस्थितीत घराच्या भाड्यावर ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. व्यावसायिक वापर केल्यास किंवा कंपनीने घर भाड्याने दिल्यास ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. नियमानुसार ‘जीएसटी’अंतर्गत नोंदणीकृत व्यावसायिक किंवा व्यक्तीने भाड्याने घर घेतल्यासही ‘जीएसटी’ आकारला जाणार आहे. भाड्यावरील ‘जीएसटी’ हा नियम आतापर्यंत व्यावसायिक मालमत्तांनाच लागू होता. ‘जीएसटी’च्या नव्या नियमात, भाडेकरूला भरलेल्या करावर ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा दावा करण्याची परवानगी दिली जाईल; मात्र वैयक्तिक वापरासाठी घर भाड्याने घेतल्यास ‘जीएसटी’ लागू होणार नाही. तसंच घर भाड्याने देणार्‍या व्यावसायिक, कंपनी किंवा व्यक्तीची ‘जीएसटी’अंतर्गत नोंदणी नसेल तर हा कर आकारला जाणार नाही. एखाद्या व्यक्तीने ‘जीएसटी’नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा कंपनीला आपलं घर भाड्याने दिलं असेल आणि त्याची ‘जीएसटी’मध्ये नोंदणी झाली नसेल तर भाडेकरूला 18 टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागेल. भाडेकरूची ‘जीएसटी’अंतर्गत नोंदणी झाली नाही तर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
दिवाळीनंतर भारतात लग्नसराईचा मोसम सुरू होतो. तुळशीच्या विवाहानंतर लगबग सुरू होते. त्यासाठी लग्न हॉल, तंबू, केटरर्स आदींचं बुकिंग आधीच सुरू केलं जातं. आगाऊ रक्कम जमा करुन हे बुकिंग केलं जातं. लग्नाच्या दिवशी उर्वरीत रक्कम अदा केली जाते. या सर्व व्यवस्थेसाठी ‘जीएसटी’चा भार स्वतंत्रपणे पडणार आहे. हा भार इतका प्रचंड आहे की, लग्नात वेगवेगळ्या सेवांसाठी दहा लाख रुपये खर्च होत असतील तर या सेवांच्या बदल्यात दीड लाखांहून अधिक ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. मॅरेज गार्डनवर सर्वाधिक 18 टक्के म्हणजेच ‘मॅरेज होम्स’वर दोन लाखांच्या क्खर्चापोटी 36 हजार रुपयांचा ‘जीएसटी’ आकारला जातो. एक लाखाच्या तंबूंवर 18 हजार रुपये ‘जीएसटी’ भरावा लागेल तर दीड लाखाच्या केटरिंगवर 27 हजारांचा ‘जीएसटी’ आकारला जाणार आहे. कपडे आणि पादत्राणांवर ‘जीएसटी’शिवाय सजावट, बँड बाजा, फोटो-व्हिडिओ, लग्नपत्रिका, घोडागाडी, ब्युटी पार्लर आणि लायटिंगवरही 18 टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. लग्नासाठी खरेदी केल्या जाणार्‍या बाकी वस्तूंवर ‘जीएसटी’चा दर पाहिला तर कपडे आणि पादत्राणांवर पाच ते बारा टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो तर सोन्याच्या दागिन्यांवर तीन टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. याचाच अर्थ तीन लाख रुपयांचे दागिने खरेदी केल्यावर ‘जीएसटी’ म्हणून नऊ हजार रुपये ‘जीएसटी’ पोटी द्यावे लागतील. बस-टॅक्सी सेवेवरही पाच टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. आता लवकरच होणार्‍या ‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीत कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील जीएसटीवर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, कोरोनाचं मळभ कमी झाल्यानंतर यंदा रक्षाबंधनाचा सण देशभरात उत्साहात साजरा करण्यात आला. महागाई असतानाही खरेदीदारांच्या उत्साहाने व्यापार्‍यांच्या चेहर्‍यावर चमक आली. देशभरात राख्यांचा सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. गेल्या वर्षी राख्यांची साडेतीन हजार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती; मात्र यंदा राख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 20 ते 25 टक्क्यांनी महागल्या. दरात वाढ झाली असली तरी यावेळी 40 टक्के राख्यांची अधिक विक्री झाली आहे; पण व्यापार्‍यांच्या मते त्यांचा नफा घटला आहे. यंदाचं रक्षा बंधन विशेष ठरलं. भारतीय व्यापार्‍यांनी राखीचं चीनी मार्केट मात्र पुरतं मोडीत काढलं. चीनी मार्केट दणक्यात आपटल्याने भारतीय बाजारपेठेला आणि राखी उद्योगातील सर्वच घटकांना दिलासा मिळाला. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ (कॅट) चे मेट्रोपॉलिटन मुंबई प्रांताचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, चीनी राख्यांना यंदा बिलकूल उठाव नव्हता. भारतीय ग्राहकांनीही चीनी राख्यांकडे यंदा पाठ फिरवली. त्यामुळे चीनी मार्केट मोडीत निघालं. देशभरातल्या बाजारपेठांमध्ये फक्त भारतीय राखीलाच जास्त मागणी होती. गेल्या वर्षी राख्यांची साडेतीन ते साडेचार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. यंदा देशभरात राख्यांचा सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला. ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी चीनी राख्यांकडील ओढा कमी झाल्याची माहिती दिली. चीनविषयीच्या भावनेचा लोकांनी व्यवहारातही वापर केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आणखी एका लक्षवेधी आर्थिक सुधारणेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ही बातमी म्हणजे अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जाच्या  फेर्‍यात अडकलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. त्यांनी नफ्यातही लक्षणीय प्रगती गाठली. विशेष बाब म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कोणत्याही बँकेला तोटा झालेला नाही. बारा राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरलेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत एकूण 15 हजार कोटी रुपयांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्याची नोंद केली. यापूर्वी या वर्षात सरकारी बँकांनी 14 हजार 13 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता; यंदा मात्र स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या नफ्यात घसरण दिसून आली. बुडीत कर्जामध्ये सातत्याने घट होत असल्याने बँकांना ही किमया साधता आली. बुडीत कर्जाच्या बाबतीत असलेल्या आघाडीवर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि स्टेट बँकची कामगिरी सर्वाधिक चमकदार राहिली. जूनच्या तिमाहीत बँकांनी बुडीत कर्जाच्या आघाडीवर सरस कामगिरी केली. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला बँक ऑफ महाराष्ट्राचं निव्वळ बुडीत कर्ज (नेट एनपीए 3.74 टक्के होतं. ते 0.88 टक्क्यांनी कमी झालं तर स्टेट बँकेचं हेच प्रमाण 3.91 टक्के होतं. ते एक टक्क्यापर्यंत कमी झालं. 12 राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जून महिन्यात एकत्रितपणे 15 हजार 306 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचं आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, केंद्र सरकारने खास स्ट्रॅटेजी वापरली. त्यासाठी ‘फोर आरएस’ हे धोरण अंमलात आणण्यात आलं. यामध्ये बुडीत खात्याची ओळख पटवणं, त्यासंबंधीची कार्यवाही त्वरीत करणं आणि वसुलीसाठी प्रयत्न करणं ही धोरणं आखण्यात आली. तसंच बँकांचं पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आलं.
याच वळणावर कर्जवसुलीतल्या दांडगाईला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने काही महत्वपूर्ण नियमांची घोषणा केली. कर्ज घेतलं आणि ते फेडण्यात चूक झाली अथवा अचानक आलेल्या संकटाने तुम्हाला वेळेवर कर्जफेड जमली नाही की ताप सहन करावा लागतो. रिकव्हरी एजंट आणि त्याच्या कॉलचा प्रचंड मनस्ताप होतो. याविषयी कर्जदारांनी अनकेदा सार्वजनिक ओरड केली आहे. ही दादागिरी थांबवण्याची विनंती केली.
मध्यंतरी न्यायालयाच्या अनेक निकालांमुळे व्यवस्थेला जाग आली आणि या दादागिरीविरोधात नियम तयार करण्यात आले. आता वसुली एजंटचा त्रास अजून कमी होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने नियमावली तयार केली आहे. त्यात ग्राहकहिताच्या अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने वित्तपुरवठादार, बँका, वित्तीय सेवापुरवठादार यांच्या रिकव्हरी एजंट्ससाठी ताज्या सूचना जारी केल्या आहेत.
त्यानुसार ते कर्जदारांना सकाळी आठ वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी सातनंतर कॉल करू शकत नाहीत. याविषयी बँकेने अधिसूचना जारी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे की वित्तीय संस्थांनी थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदारांना नाहक त्रास द्यायचा नाही. वसुली एजंट कर्जदारांना थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी नाहक त्रास देत असतील, तर त्यांना असं करण्यापासून वित्तीय संस्थांनी प्रतिबंध घालावा, असं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.