परदेशी मंडळासोबत करार करण्याआधी परवानगीची गरज
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
आता भारतातील बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या राज्य क्रिकेट संघटनांना परदेशी मंडळांसोबत थेट करार करता येणार नाही. सराव शिबिर, स्पर्धा याकरिता परदेशी मंडळांसोबत करार करण्याआधी राज्य संघटनांना बीसीसीआयची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. बीसीसीआयकडून याबाबतची सूचना सर्व राज्य संघटनांना देण्यात आली आहे. येत्या (दि.18) मार्च रोजी बीसीसीआयच्या अपेक्स काऊंन्सिलची बैठक होणार असून यामध्ये नव्या नियमावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली व पुद्दुचेरी संघटना परदेशी मंडळासोबत करार करण्याच्या विचारात होते.
नेपाळ क्रिकेट मंडळाकडून दिल्ली संघटनेकडे याबाबतचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला होता. नेपाळमधील क्रिकेटपटूंच्या विकासासाठी याप्रसंगी पुढाकार घेण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले की, राज्य संघटना परदेशी मंडळांसोबत करार करू शकतात; पण त्यांना यासाठी बीसीसीआयची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आगामी बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. राज्य संघटना व परदेशी मंडळ यांच्यामध्ये क्रिकेटचे आयोजन करण्यात येण्याची शक्यता आहे. अर्थात बीसीसीआयकडून याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
अफगाण नंतर आता नेपाळ
कोरोनाआधीच्या काळात बीसीसीआयकडून अफगाणिस्तानी क्रिकेट मंडळाला सहकार्य करण्यात आले होते. अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना देहरादून व ग्रेटर नॉयडा येथे सराव व स्पर्धा खेळण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आता बीसीसीआयकडून नेपाळ मंडळाला सहकार्य करण्यात येणार आहे. जून महिन्यात वेस्ट इंडीज व अमेरिका येथे टी-20 विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या विश्वकरंडकाआधी नेपाळचा क्रिकेट संघ भारतात सरावासाठी येणार आहे. नेपाळ मंडळाचे पदाधिकारी व बीसीसीआयचे सचिव जय शहा यांच्यामध्ये याबाबत चर्चा झाली आहे.
श्रीलंकन मंडळाचा जपानसोबत करार
आयसीसीशी संलग्न असलेले देश आता फक्त बीसीसीआयशी करारबद्ध होण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. आता श्रीलंकन क्रिकेट मंडळासोबतही करार करण्यात येत आहे. जपान क्रिकेट संघटनेकडून श्रीलंकन मंडळासोबत बोलणी केली आहेत. या करारानुसार जपानमध्ये क्रिकेटचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी श्रीलंकन मंडळाकडून खेळाडू, संघ, प्रशिक्षक व क्युरेटर जपानमध्ये पाठवण्यात येणार आहेत.