। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
मुलांच्या नावे संपत्ती करताना मुलांकडून म्हातारपणी काळजी घ्यावी अशी अट लिखित स्वरुपात लिहून घ्यावी, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. अन्यथा मुलांनी त्यांच्या वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष केल्यास पालकांनी केलेलं गिफ्ट डिड रद्द होऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती संजय के कौल आणि ए.एस. ओका यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी जेष्ठ नागरिकांना हा सल्ला दिला आहे.
अनेकदा जेष्ठ नागरिकांना मुलं आजारपणात व वृद्धापकाळात त्यांची देखभाल करतील, अशी आशा असते. मुलांकडून त्यांना फार अपेक्षा असतात. त्यामुळं मुलांच्या प्रेमापोटी ते स्व-कमाईतून कमावलेली मालमत्ता त्यांच्या नावे करतात. वृद्धापकाळात मुलं पालकांकडे दुर्लक्ष करतात. अशावेळी ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007 लागू करणार्‍या समर्पित न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचा अधिकार असला आहे. मात्र, तरीही हा निकाल मुलांना गिफ्ट डीड म्हणून दिलेली मालमत्ता रद्द करण्यावर होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.