भाई सावध व्हा…

अखेर राजू शेट्टी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ते राज्यातील सरकारविरुध्दची आपली नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवत होते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरून आंदोलने करीत होते. त्यामुळे ते मनाने सरकारपासून दूर गेले आहेत हे दिसत होतेच. आता प्रत्यक्ष हा निर्णय आला आहे. शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी पक्षाकडे एकही आमदार व खासदार नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत येईल अशी स्थिती नाही. तरीही सरकारने शेट्टींचे बाहेर पडणे गांभीर्याने घ्यायला हवे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची गरज आहे यावर इतर पक्षांचे एकमत झाल्यामुळेच सध्याचे सरकार अस्तित्वात आले. अन्यथा, शिवसेना व काँग्रेस हे आजवरचे एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र बसू शकले नसते. सत्तेचे सर्व पत्ते स्वतःच्या हातात ठेवण्याचे मोदी-शहा यांचे धोरण देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यातही चालू केल्याने तीव्र चीड निर्माण झाली व त्यातूनच उद्धव मुख्यमंत्री बनले. हे होताना सरकारला बाहेरील अनेक पक्षांनी व बहुसंख्य जनतेने सदिच्छायुक्त पाठिंबा दर्शवला. त्यात राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी हाही होता. किंबहुना, उद्धव सरकारच्या नेतानिवडीच्या ठरावाचे एक सूचक राजू शेट्टीदेखील होते. ते या सदिच्छेचे प्रतीकच होते. शेट्टी हे केवळ शेतकरी संघटनेचे नेते नव्हे तर राजकारणीही आहेत. मध्यंतरी काही काळ त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत राहून वाटचाल केली आहे. आताही त्यांच्या निर्णयामागे कोल्हापूर, सांगलीचे स्थानिक राजकारण थोडेफार कारणीभूत आहेच. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि स्वाभिमानी हे अनेक क्षेत्रात व मुद्द्यांवर एकमेकांचे कडवे विरोधक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या ताब्यातील सांगली जिल्हा बँकेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप शेट्टींनी अनेकदा केला आहे. पण तरीही त्यांच्या या निर्णयाला निव्वळ राजकीय चष्म्यातून पाहून निकालात काढणे आघाडीसाठी घातक ठरेल. शेट्टींचा निर्णय हा त्यांच्या पक्षाचा वैयक्तिक आहे हे खरे. तरीही, या निमित्ताने सरकारबाबत बर्‍याच लोकांना जो एक आपलेपणा होता तो नष्ट होत चालल्याचे दिसून येत आहे. आणि, ही फक्त शेट्टींचीच नव्हे तर डावे, पुरोगामी व लोकांच्या चळवळी करणारे अनेक गट, पक्ष व संघटनांची देखील भावना झाली आहे हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. उसाला एकरकमी व वाढीव एफआरपी मिळावा, रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्याने सरकारने शेतकर्‍यांना मदत करावी या शेट्टींच्या पक्षांच्या मागण्या होत्या. वीजपंपाची जोडणी कापली गेल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. याबाबत सरकारचे मंत्री वीज कापणार नाही अशी आश्‍वासने देत असले तरी प्रत्यक्षात ती धाब्यावर बसवली जात आहेत. हे विषय गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी प्राधान्यानं लावून धरले होते. शेट्टी यांना विधानपरिषदेची जागा देण्यावरूनही प्रचंड घोळ घालण्यात आला. राज्यपालांना पाठवलेल्या यादीतून त्यांचे नाव वगळण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मग त्यांचा इन्कार झाला. राज्यपालांनी ही यादी अजूनही अडकवून ठेवल्याने राजू शेट्टी किंवा अन्य अकरा जण आमदार होऊ शकलेले नाहीत हा भाग वेगळा. पण या सर्वांमधून सरकारात कोणाचेच कोणावर नियंत्रण नाही असे चित्र उभे राहिले. जनतेच्या इतर प्रश्‍नांच्या बाबतही आज नेमके हेच होत आहे. त्यामुळे या सरकारबाबत वाटणारी आस्था घटू लागली आहे. आणखी अडीच वर्षांनी या सरकारलाच नव्हे तर त्याला पाठिंबा देणार्‍या या पक्षांनाही निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. त्यावेळी जनतेला झेलणे सोपे राहणार नाही. शेट्टींचे बाहेर पडणे हे ठाकरे सरकारसाठी या अर्थाने धोक्याची घंटा आहे. सरकारच्या नेत्यांनी ती गंभीरपणे न घेतल्यास ते स्वतः तर गोत्यात येतीलच, पण आपल्यामागे उभे असणार्‍यांनाही अडचणीत आणतील. तेव्हा या सरकारला इतकेच सांगायला हवे की – भाई सावध व्हा.