। मुंबई । दिलीप जाधव ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होऊ नये ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून, मध्य प्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य सरकार सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून गोंधळ घालणार्‍या विरोधकांच्या शिडातली हवाच पवार यांनी काढली. काल नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यावर तर आज ओबीसी आरक्षणावर भाजपच्या आमदारांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. ओबीसी आरक्षण वाचवा असं लिहिलेल्या टोप्या परिधान करून पुरुष आमदारांबरोबर भाजपच्या महिला आमदारही टोप्या परिधान करून सभागृहात आल्या होत्या, तर मंत्री छगन भुजबळ यांनाही एका भाजप महिला आमदाराने टोपी घालायला लावली. विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून गोंधळ घातला. भाजपा आमदारांनी सत्ताधार्‍यांविरोधात घोषणाबाजी केली. तर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावर सरकारला धारेवर धरले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र विरोधकांची खेळी उलटवून लावली. ते म्हणाले ओबीसी आरक्षणात कुणीही राजकारण करू नये. 4-5 गावांचा डेटा आम्ही 5 दिवसांत तयार केला असं कुणी म्हटलं. परंतु असा डेटा तयार होत नाही. मागासवर्गीय आयोगाकडून हा डेटा जमा करण्याचं काम होतं. या आयोगाला निधी देण्याचं काम सरकारने केला. सगळीकडून महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसी समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही. यापुढे महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका आहेत. ओबीसी समाजाला वंचित ठेवणं, ही सरकारची भूमिका नाही. मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात निवडणुकात कधी घ्याव्यात याबाबत कायदा आणला आहे. ती माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडलं जाईल, असं त्यांनी सांगितले.
तसेच मागील वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र येत ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रस्ताव आणला होता. परंतु कायदेशीर बाबीत अडचणी येतात. मुद्दामहून कुणी यात दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. यावर आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला.
ओबीसी आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झालेला आहे. सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येतून तोडगा निघावा यासाठी बैठका होत आहे. सोमवारी येणारं विधेयक आपण एकमताने मंजूर करूया. त्यामुळे ओबीसी समाज निवडणुकीतून वंचित राहणार नाही. मधल्या काळात महापालिकांवर प्रशासक आला तरी चालेल; परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच आरक्षण देऊन राज्यात निवडणुका घेऊ.
अजित पवार, उपमुख्यमंत्री