मतदान न करण्याचा चाणजे ग्रामस्थांचा निर्धार
| उरण | वार्ताहर |
देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, नेतेमंडळींकडून मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यावर आतापासूनच भर दिला जात आहे. एकीकडे मतदानाचा टक्का वाढवा यासाठी प्रशासन कामाला लागले असताना, दुसरीकडे उरण तालुक्यातील चाणजे ग्रामंपचायत हद्दीतील चाणजे येथील अडीचशेहून अधिक एकर शेतजमीन शासनाच्या हजलर्गीपणामुळे बाधित झाल्याचा आरोप करीत शंभरहून अधिक कुटुंबांनी आगामी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीवर एकमताने बहिष्कार टाकून मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात रविवार, (दि.17) मार्च रोजी सायंकाळी सहा वाजता हनुमान मंदिर कोंढरीपाडा येथे सभा आयोजित केली होती. या सभेला शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
उरण तालुक्यातील चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील चाणजे येथे सुमारे 100 हून अधिक कुटुंब शेतकर्यांच्या 250 एकर जमिनीवर खारफुटीचे अतिक्रमण झाले आहे. शिवाय, शासनाने शेतकर्यांच्या जमिनीचा इतिहास न पाहता सीआरझेडमध्ये दाखविल्याने स्वतःच्या मालकीची शेती असूनसुद्धा शेतकरी (मालक) ही जमीन कोणाला विकू शकत नाही, तसेच या क्षेत्रात कोणतेही पीक घेऊ शकत नाही. अशा गंभीर समस्यांमध्ये अडकलेल्या शेतकर्यांच्या या महत्त्वाच्या समस्येकडे लोकप्रतिनिधींसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तसेच महाराष्ट्र शासनाने नेहमी दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी, स्वतःच्या मालकीची शेती असूनही येथील शेतकरी स्वतःच्या मूलभूत न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे येथील शेतकर्यांनी चाणजे शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हनुमान मंदिर, कोंढरीपाडा-करंजा येथे एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत चाणजे शेतकर्यांच्या कोणत्याही समस्या न सुटल्याने येणार्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर एकमताने बहिष्कार टाकून निवडणुकीत मतदान न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या 50 ते 60 वर्षांपूर्वी चाणजे खाडीतील शेतजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात भातशेती केली जात होती, परंतु कालांतराने बंदिस्त तुटत गेल्यामुळे समुद्राचे पाणी मोठ्या प्रमाणात शेतीत येऊ लागले. परिणामी, येथील शेतजमिनीत खारफुटीचे अतिक्रमण होत गेले. अनेक वृक्षांचे, कांदळवनाचे शेतात अतिक्रमण झाले.अशा प्रकारे चाणजे येथील शेतजमीन समुद्राच्या पाण्याखाली आणि खारफुटीखाली गेली. चाणजे येथील शेतजमिनीचा इतिहास न पाहता आत्ताच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारी यंत्रणा व उच्च न्यायालयाकडून पिकती भातशेतीची जमीन सीआरझेड व खारफुटीत दाखवण्यात आली आहे. परिणामी, 7/12 उतार्यावर शेतकर्यांची नावे (भातशेती पीक) असलेली शेतजमीन ना पिकवू शकत, ना विकू शकत, अशी शून्य मोल झाली आहे. शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे येथील शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत, असा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे. दरम्यान, आजतागायत येथील शेतजमीनीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी व शेतकर्यांना एवढ्या गंभीर समस्येतून न्याय देण्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतलेला नाही, असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विषयाच्या अनुषंगाने जोपर्यंत येथील बाधित शेतकर्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत येणार्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर चाणजे येथील बाधित शेतकर्यांद्वारे बहिष्कार टाकण्याचे ठरले आहे, अशी माहिती चाणजे शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश म्हात्रे यांनी दिली. या सभेस चाणजे शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश म्हात्रे, सेक्रेटरी निशिकांत म्हात्रे, खजिनदार नितीन म्हात्रे, परशुराम थळी, कृष्णा पाटील, रुपेश म्हात्रे,सुरेश थवई, धर्मेंद्र ठाकूर, अनिकेत ठाकूर, गणेश म्हात्रे, चैतन्य थळी, मंगेश म्हात्रे आणि इतर शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकर्यांची पिकती जमीन आज कवडीमोल झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये याबाबत तीव्र संताप आहे. जोपर्यंत शेतकर्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे.
अविनाश म्हात्रे,
अध्यक्ष,
चाणजे शेतकरी संघर्ष समिती







