सामान्य जनता, शेतकर्‍यांना भोपळा – पटोले
उद्योगक्षेत्रावर कार्पोरेट टॅक्ससह अनेक सवलतींचा वर्षाव केला. मात्र, आयकर मर्यादेत काहीही बदल न करून प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍यांची पुन्हा एकदा निराशा केली आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य जनता, नोकरीचे स्वप्न पाहणारा तरुणवर्ग यांना काहीही स्थान दिलेले नाही. उद्योगक्षेत्रावर कार्पोरेट टॅक्ससह अनेक सवलतींचा वर्षाव केला. मात्र, आयकर मर्यादेत काहीही बदल न करून प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍यांची पुन्हा एकदा निराशा केली आहे, असे पटोले यांनी म्हटले आहे.
सर्व घटकांची निराशा -ममता
ममता बॅनर्जी यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर यावर ट्वीट करत आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यात त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. बेरोजगारी आणि महागाईने त्रस्त सर्वसामान्यांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष तरतुद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कोणत्याही बाजूने सामान्यांच्या बाजूने नाही.अशी बोचरी टीका पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.
डोंगर पोखरून उंदीर निघाला-भुजबळ
जानेवारीत 1 लाख 40 हजार कोटींची जीएसटी जमा झाला, राज्य सरकारांना परतावा कधी मिळणार, जे उद्योग आहेत ते विकून टाकत आहेत, रोजगार कसा देणार, असा सवाल अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
मोदी सरकारचं झिरो सम बजेट – राहूल
पगारादरांना काही मिळालं नाही, मध्यमवर्गाला काही मिळालं नाही, गरीब आणि दबलेल्या लोकांसाठी काही नाही, तरुण, शेतकरी आणि सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना काही मिळालं नाही, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.
महाराष्ट्रावर अन्यायाची परंपरा – अजित पवार
देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणार्‍या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
जुन्याच योजनांना नवी नावे
मध्यमवर्गीय जनतेला या अर्थसंकल्पातून महागाई, करमाफी आणि बेरोजगारीबाबत मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र महागाई आणि करमुक्तीबाबत कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. देशातील रोजगाराबाबत 60 लाख अतिरिक्त नोकर्‍या देण्याची आमची क्षमता असून 100 वर्षांसाठी पायाभूत सुविधा वाढवणार आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. यानंतर या अर्थसंकल्पावर देशभरातून प्रतिक्रिया येत असून अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प असल्याचे शिवसेना खा.विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे.