काय मिळालं? जुना ‌‘अर्थ’, नवा ‌‘संकल्प’

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला साीतारामण यांनी 2024-25 साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प गुरुवारी (दि.1) लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांचा खेळ मांडून स्वतःची आणि सरकारची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार असून, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला गाजर दाखविण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. अर्थमंत्र्यांनी आता यापुढे देशात गरीब, महिला, तरुण व शेतकरी यांना जातीचं लेबल लावून, त्यांच्यासाठी काम करण्याचं सांगितलं. दहा वर्षांत काही करता आले नाही, आताच यांना कशी आठवण झाली, याचा समाचार विरोधकांनी घेतला. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, तरुणांमध्ये वाढती बेरोजगारी, महिला अत्याचारात होणारी वाढ यावर सरकारला ठोस काहीच करता आलेले नसताना फक्त फुशारकी मारण्याचे काम सरकारने केल्याचे टीका होत आहे. जवळपास तासाभराच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांकडून अनेकदा मोदीनामाचाच गजर होत होता. सर्वकाही मोदीसरकारने केल्याचे दाखवून देण्याचा आविर्भाव दिसून आला. विकासित भारताचे स्वप्न पाहात असताना पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार कशी, याबाबत काहीच उपाययोजना नाहीत, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जुन्या घोषणाच नव्याने करुन आपलीच पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार असल्याची टीकाही विरोधकांनी केली आहे.

केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. मात्र, हा अर्थसंकल्प भ्रमनिरास करणारा असल्याची प्रतिक्रिया अनेक राजकिय नेत्यांनी दिली आहे. हा अर्थसंकल्प हा जन सामान्यांची फसवणूक करणारा आहे. आकड्यांचा खेळ मांडून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्वतःची व सरकारची पाठ थोपटवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. समोरील निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेवून मांडलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे अर्थमंत्री ग्रामीण भागातील नागरीकांचे उत्पन्न वाढल्याचे सांगत आहे तर दुसरीकडे स्वतः च 80 कोटी नागरीकांना अन्नधान्य पुरवत असल्याचे सांगत आहे. यावरुन केंद्र सरकारचा खोटारडेपणा जनतेसमोर येत आहे. भविष्यात आवास योजना अस्तित्वात आणू हे सांगून गरीब नागरिकांना गाजर दाखवण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न केला आहे.

कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4 टक्क्यांवरुन घसरुन 1.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येत आहे. या स्थितीमुळं यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. मात्र, अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळं देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीला शेतमजूर आणि ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांमध्येही गेल्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळं आणि सातत्याच्या उपेक्षेमुळं ग्रामीण बकालता वाढीस लागली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभाग व शेती क्षेत्राची ही पीछेहाट थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती. मात्र, कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन किंवा नव्या उपाययोजना स्वीकारण्यात न आल्यामुळं नरेंद्र मोदी सरकारनं ही संधी हातची घालवल्याचे दिसून आले.

जुनेच पाढे वाचण्यात आले
आज मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी तरी चांगल्या घोषणा सरकारच्या वतीने होतील, असे सांगितले जात होते. मात्र, तसे झाले नसल्याचे अजित नवले म्हणाले. शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थीच्या यादीत टाकल्याने शेती संकट दूर होणार नाही. मतदानाचा टक्के डोळ्यांसमोर ठेवून या लाभार्थी योजना केल्या गेल्या आहेत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा, टोमॅटोसारख्या नाशवंत पिकांसाठी ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आले आहेत.

मध्यमवर्गीयांच्या पदरी निराशा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये काहीच बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीयांच्या सर्व आशा-अपेक्षांवर पाणी फेरलं गेलं. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गाला खुश करण्यासाठी आयकराची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर पद्धतीत काहीच बदल केला नाही. मागील वर्षांप्रमाणे आयकर राहणार आहे. म्हणजेच सात लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर राहणार नाही. पण स्टार्टअपसाठी कर सवलत एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे.

पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढलीच नाही
अंतरिम अर्थसंकल्प आहे त्यामुळं यात शेतीसाठी नव्या घोषणा दिसत नाही. गेल्यावर्षी काय केलं याचा उल्लेख केला, भविष्यात काय असेल याचा काही विचार मांडलेला नाही. एक अपेक्षा अशी होती की पीएम किसान योजनेत सध्या वर्षाला 6000 रुपये मिळतात ते आता 9000 रुपये मिळतील, पण तसं झालं नाही. पीक विम्याचा 4 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं म्हणतात, पण यात अनेक जाचक अटी असल्यानं मोठ्या प्रमामावर यात लाभ झाल्याचं दिसत नाही, असा दावाही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्याचं नुकसान
काही बजेटबाह्य गोष्टी आहेत ज्याद्वारे शेतकऱ्यांवर बंधन घातली जात आहेत. यातून शेतकऱ्यांकडून आधीच काढून घेतलं जातं आहे, त्यामुळं त्यांच्या हातात विशेष काही पडतच नाही. गेल्या वर्षाचा आढावा घेतला तर गहु, तांदूळ, साखर यांच्यावर निर्यात बंदी सरकारनं लादली. कांद्यावर निर्यात बंदी लादली. आधी कांदा निर्यातीचा दर 3,500 रुपये होता, पण आता तो 1,100 रुपयांवर आला आहे. याविरोधात नाशिक, नगरमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत. सरकारनं हस्तक्षेप करुन निर्यातबंदी लादली.

शेतीवर आघात करणारे अनेक निर्णय
दरम्यान, खाद्यतेल आयातीला पुन्हा मुदतवाढ दिली, त्यामुळं सोयाबीनचे दर पडलेले आहेत. आपण तेलबियांमध्ये ‌‘आत्मनिर्भर' होणार आहोत. पण, प्रत्यक्षात त्याविरोधातील धोरणं राबवली जात आहेत, त्यामुलं डाळींचे भावही नियंत्रणात आहेत. टोमॅटो, तांदूळ, गहू सरकार मार्केटमधूनच खरेदी करुन मार्केटमध्येच कमी दरात विकत आहे, अशा प्रकारे शेतीवर आघात करणारे अनेक निर्णय सरकारनं घेतले आहेत.

इथेनॉलनिर्मितीवरील बंधांमुळं कारखान्यांचं नुकसान
साखर उद्योगात इथेनॉल निर्मितीवर सरकारनं बंधनं आणले आहेत. यासाठी कारखान्यांनी 24 ते 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन अनेक इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभे केले. त्यानंतर गेल्यावर्षी साखरनिर्मिती कमी होणार लक्षात आल्यानंतर सरकारनं या निर्मितीवर बंधन आणली. त्यामुळं कारखान्यांची ही गुंतवणूक वाया गेली आहे. त्यामुळं पुढच्यावर्षी शेतकऱ्यांना उसाचा दर मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळं खूप मोठे बजेटबाह्य हस्तक्षेप करुन सरकारनं शेतीचं खूप मोठं नुकसान केलं आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे.

बाजारावर परिणाम नाही
अर्थसंकल्पाचा शेअर बाजारावर मात्र सकारात्मक परिणाम झाल्याचं दिसून आलं नाही. शेअर बाजार उघडल्यानंतर सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये चांगली वाढ दिसून आली, परंतु अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यानंतर बाजारात काहीशी घसरण झाल्याचं दिसून आलं. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांत सेन्सेक्स आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये आज काहीशी घसरण झाली. शेअर बाजार बंद होताना बीएसई सेन्सेक्स 106.81 अंकांनी म्हणजे 0.15 टक्क्यांनी घसरला आणि 71,645 च्या पातळीवर व्यापार बंद झाला. निफ्टी 28.25 अंकांच्या म्हणजेच 0.13 टक्क्यांच्या घसरणीसह 21,697 च्या पातळीवर बंद झाला.

करदात्यांची निराशा
अर्थसंकल्पात करादत्यांची निराशा केली आहे. कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे कराचे दर आता तेवढेच राहणार आहेत. सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या आशा धुडकावून लावल्या. परंपरेचे निमित्त साधून अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत कोणताही बदल केला नसल्याचे सांगितले. पगारदार व्यक्तींना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते आणि इतरांना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते.

आजचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण आहे. त्यात सातत्याचा विश्वास आहे. हा अर्थसंकल्प युवा, गरीब, महिला आणि किसान या चार स्तंभांना सक्षम करेल. हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची हमी देतो. या अर्थसंकल्पात तरुण भारताच्या युवा आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. अर्थसंकल्पात दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. संशोधन आणि नवकल्पना यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

निराशाजनक, नकारात्मक आणि नाविन्य नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. ही निव्वळ धूळफेक आहे. देशातील बेरोजगारी आणि महागाई कमी करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना या अर्थसंकल्पात नाही. देशातील दलित आणि आदिवासींसाठी नक्की काय आहे, असा प्रश्न मला पडतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खरी परिस्थिती समोर येऊ नये म्हणूनच बहुधा यावर्षी पहिल्यांदाच देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेलेला नाही.

जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष,
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)

गेल्या 60 वर्षांत जे निर्णय झाले नाहीत, ते गेल्या 10 वर्षांत झाले. गरीब, शेतकरी, महिला व तरुण या चार प्रमुख घटकांना त्यांनी न्याय दिला. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसं करावं, हे त्यांनी दाखवून दिलं. आजच्या अर्थसंकल्पात महिला व मुलींना प्राधान्य दिलं आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत 2 कोटी घरं वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एक प्रकारे रोटी, कपडा, मकान देणारा हा अर्थसंकल्प व हे केंद्र सरकार आहे.

एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

हे सरकार केवळ ज्ञान पाजळतंय; परंतु, त्यांची या देशातल्या तरुणांशी, गरिबांशी, महिला आणि शेतकऱ्यांशी बांधिलकी दिसत नाही. अर्थमंत्री केवळ स्वतःची बढाई मारण्यात, थापा मारण्यात, भाषणबाजी करण्यात आणि खोटं बोलण्यात गुंतल्या आहेत. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या आणि पीएम-किसान योजनेबाबतचा डेटा संशयास्पद आहे.

प्रकाश आंबेडकर,
वंचित बहुजन आघाडी